पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया है कि विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत, समावेशी और सहभागी बनाने के लिए आवश्यक है।
भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत 2004 तक बहुत कम, लगभग 5% से 10% के बीच रहा।
- 2014 में यह मामूली रूप से बढ़कर 12% हुआ और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 14% है, जो वैश्विक औसत 24% से कम है।
- राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व भी कमज़ोर है, राष्ट्रीय औसत लगभग 9% है।
- 2024 तक, भारत अंतर-संसदीय संघ द्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की मासिक रैंकिंग’ में 143वें स्थान पर था।
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण
- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों तथा अध्यक्ष पदों पर आरक्षण अनिवार्य किया।
- कुल 1/3 आरक्षित सीटों में से 33% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना आवश्यक था।
- विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन) एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण
- लैंगिक पूर्वाग्रह: प्रगति के बावजूद, कई महिलाएँ ऐसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का सामना करती हैं जो उनकी क्षमता और नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हैं।
- कार्य-जीवन संतुलन: पेशेवर जिम्मेदारियों और पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं का संतुलन कठिन होता है, जिससे थकान एवं अवसाद बढ़ता है।
- उत्पीड़न और भेदभाव: कार्यस्थल पर उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं को आत्मविश्वासपूर्वक आगे बढ़ने से रोकता है।
- सांस्कृतिक अपेक्षाएँ: सामाजिक मानदंड महिलाओं पर पारंपरिक भूमिकाओं का दबाव डालते हैं, जो उनके करियर लक्ष्यों से टकराते हैं।
- नेटवर्किंग चुनौतियाँ: पुरुष-प्रधान नेटवर्क महिलाओं के लिए आवश्यक संपर्क स्थापित करना कठिन बना देते हैं।
महिलाओं के प्रतिनिधित्व का महत्व
- विविध दृष्टिकोण: महिलाएँ विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोण लाती हैं, जिससे निर्णय-निर्माण अधिक व्यापक और नवोन्मेषी होता है।
- आदर्श भूमिका: नेतृत्व पदों पर महिलाओं की बढ़ती दृश्यता नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती है।
- समानता और न्याय: उचित प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और नीतिनिर्माण में महिलाओं की आवाज़ एवं आवश्यकताओं को शामिल करता है।
- पंचायतों पर अध्ययन: हाल के अध्ययनों ने दिखाया है कि आरक्षण ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- संतुलित नीतियाँ: शासन में महिलाओं की भागीदारी ऐसी नीतियों को जन्म देती है जो विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करती हैं।
- आर्थिक विकास: महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- सांस्कृतिक परिवर्तन: महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष
- विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को गहराई देने वाला एक संरचनात्मक परिवर्तन है।
- शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना एक अधिक न्यायसंगत, प्रतिनिधिक और जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
Source: AIR
