- हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना और एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शासी निकाय उपलब्ध कराना है।
- प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वर्तमान अनुच्छेद 371 का ढाँचा मुख्य रूप से राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ प्रदान करता है, जबकि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोई विधानमंडल नहीं है।
- इसलिए, नया अनुच्छेद 371(K) लद्दाख के लिए एक विशिष्ट संवैधानिक मॉडल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसके अंतर्गत एक निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय निकाय को भूमि, संस्कृति एवं भाषा, वन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विधायी शक्तियाँ संभावित रूप से प्रदान की जा सकती हैं। Read More
गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नया अध्याय ‘K’ प्रस्तावित किया
सन्दर्भ
लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 प्रासंगिक क्यों है?
