भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)

पाठ्यक्रम: GS2/IR

संदर्भ

• भारत और इज़राइल ने एक द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

• इज़राइल भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के अंतर्गत निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) सदस्य देश बन गया है।
• यह BIA 1996 में हस्ताक्षरित पूर्व निवेश संधि प्रतिस्थापित करता है, जिसे भारत की नीति में परिवर्तन के अंतर्गत 2017 में समाप्त कर दिया गया था।
• यह समझौता द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देगा, जो वर्तमान में कुल USD 800 मिलियन है।
• नया समझौता निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय विनियमन एवं डिजिटल सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देता है।
• इस समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों की आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

• यह 38 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है।
• स्थापना: 1961 में (1948 में स्थापित OEEC – यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन से विकसित हुआ, जिसे WWII के बाद मार्शल योजना को लागू करने के लिए बनाया गया था)।
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
• आदर्श वाक्य: “बेहतर नीतियाँ बेहतर जीवन के लिए”।
• आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेज़ी और फ्रेंच।

भारत और इज़राइल द्विपक्षीय संबंध एवं विकसित होती साझेदारी

• द्विपक्षीय संबंध: भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी थी। 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए और नियमित दूतावास खोले गए।
  • 2022-23 में दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ संयुक्त रूप से मनाई।
• रक्षा और सुरक्षा: इज़राइल भारत को AWACS रडार, ड्रोन, मिसाइल और निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीक प्रदान करता है, जिससे वह भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
• द्विपक्षीय व्यापार: भारत एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वैश्विक स्तर पर सातवां।
  • FY 2023-24 और FY 2024-25 में रक्षा को छोड़कर द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः US$ 6.53 बिलियन और US$ 3.75 बिलियन रहा।
• निवेश: अप्रैल 2000 – मार्च 2024 के दौरान इज़राइल का भारत में प्रत्यक्ष FDI US$ 334.2 मिलियन रहा।
  • भारत में इज़राइल की 300 से अधिक निवेश परियोजनाएँ हैं, मुख्यतः उच्च तकनीक, कृषि और जल क्षेत्र में।
• कृषि और जल प्रबंधन: 1993 में कृषि सहयोग पर पहला समझौता हुआ।
  • 2006: कृषि पर व्यापक कार्य योजना शुरू की गई (3-वर्षीय चक्रों में) – MASHAV (इज़राइल की अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी) द्वारा लागू।
  • 2025: संशोधित कृषि सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे साझेदारी के क्षेत्र विस्तारित हुए।
  • इंडो-इज़राइली उत्कृष्टता केंद्र (CoE) बागवानी क्षेत्र में इज़राइली विशेषज्ञता, तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन करते हैं।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी और नवाचार: विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) में सहयोग 1993 में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत स्थापित संयुक्त समिति द्वारा देखा जाता है।
  • US$ 40 मिलियन का भारत-इज़राइल औद्योगिक R&D और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) संयुक्त परियोजनाओं के लिए स्थापित किया गया।
• बहुपक्षीय सहयोग: दोनों देश I2U2 समूह (भारत, इज़राइल, अमेरिका, UAE) के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक और अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित है – जैसे खाद्य पार्क एवं अंतरिक्ष आधारित पर्यावरणीय उपकरण।

भारत के लिए महत्व

• रक्षा और सुरक्षा: इज़राइल भारत के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विश्वसनीय भागीदार है और आत्मनिर्भर भारत एवं ‘मेक इन इंडिया’ में सहायक हो सकता है।
• कृषि और जल: इज़राइल नवाचार, जल संरक्षण और उच्च उत्पादकता वाली कृषि के लिए जाना जाता है, जिसे भारत सहयोग के माध्यम से अपना सकता है।
• भू-राजनीति: इज़राइल पश्चिम एशिया में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है जो भारत की ‘एक्ट वेस्ट’ नीति को पूरक करता है।

आगे की राह

• भारत–इज़राइल संबंध एक रणनीतिक साझेदारी हैं जो रक्षा, कृषि, जल, नवाचार और व्यापार तक फैली हुई है।
• रक्षा एवं कृषि सबसे सुदृढ़ स्तंभ हैं, जबकि सहयोग खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप्स और I2U2 बहुपक्षवाद जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है।
• यह समझौता दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है।
• इस समझौते से निवेश को बढ़ावा देने, निवेशकों को अधिक निश्चितता और सुरक्षा प्रदान करने की संभावना है।

Source: PIB