पाठ्यक्रम: GS3/भारतीय अर्थव्यवस्था; बैंकिंग
संदर्भ
- हाल ही में, वित्तीय सेवा विभाग ने ‘एक राज्य एक RRBs के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है।
- यह RRBs के विलय का चौथा चरण है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में
- पृष्ठभूमि: नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों और 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात्, इनकी स्थापना 1975 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना था।
- हालाँकि, दशकों से, विखंडन, अतिव्यापी संचालन और उच्च परिचालन लागत ने उनकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।
- इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने ‘एक राज्य, एक RRB के दृष्टिकोण के साथ एकीकरण रणनीति प्रारंभ की:
- सेवाओं के दोहराव से बचा जाता है।
- शासन और जवाबदेही को बढ़ाता है।
- प्रौद्योगिकी और आधुनिक बैंकिंग तक पहुँच बढ़ाता है।
- स्वामित्व संरचना: संयुक्त रूप से स्वामित्व:
- केंद्र सरकार: 50%
- राज्य सरकार: 15%
- प्रायोजक बैंक: 35%
- पर्यवेक्षण और विनियमन: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा पर्यवेक्षित।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के रूप में माना जाएगा।
‘एक राज्य, एक RRB’ नीति
- यह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संचालित एक रणनीतिक पहल है।
- इसका उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का पुनर्गठन और समेकन करना, तथा ग्रामीण बैंकिंग दक्षता को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और एक ही राज्य के अन्दर RRB के समामेलन के माध्यम से परिचालन लागत को अनुकूलित करना है।
‘एक राज्य, एक RRB के उद्देश्य
- परिचालन दक्षता: बड़े बैंकों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, समान प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और साझा मानव संसाधनों से लाभ होता है।
- लागत युक्तिकरण: प्रशासनिक ओवरहेड और दोहराव को कम करता है।
- बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह: सुव्यवस्थित संचालन का तात्पर्य है किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए बेहतर ऋण उपलब्धता।
- सुधारित शासन: प्रत्येक राज्य में एकल RRB राज्यवार नियोजन, जवाबदेही और निगरानी में सुधार करता है।
- तकनीकी उन्नति: एकीकृत कोर बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग क्षमताएँ।
- बढ़ा हुआ वित्तीय समावेशन: एकीकृत RRB छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के चरण (व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर 2004-05 में आरंभ)
| चरण | उद्देश्य | परिणाम |
|---|---|---|
| चरण I (2006–2010) | RRB की परिचालन अक्षमताओं और वित्तीय कमजोरियों को दूर करना। | 196 RRBs to 82 |
| चरण II (2013–2015) | RRB संरचना को और अधिक सुव्यवस्थित करना तथा उनके परिचालन पैमाने को बढ़ाना। | 82 RRBs to 56 |
| चरण III (2019–2021) | RRB को आधुनिक बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना तथा उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना। | 56 RRBs to 43 |
| चरण IV (2025) | ‘एक राज्य, एक RRB नीति को लागू करना, जिससे राज्यों में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। | 43 RRBs to 28 |
चरण IV एकीकरण के बाद
- वर्तमान में, 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी कार्य कर रहे हैं। विलय के बाद, 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाएँ होंगी।
- इनका संचालन का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें लगभग 92% शाखाएँ ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं।
आगे की चुनौतियाँ
- लाभों के बावजूद, एकीकरण प्रक्रिया कुछ संक्रमणकालीन मुद्दे लेकर आती है:
- एकीकृत प्रणालियों में कर्मचारियों का पुनर्गठन और प्रशिक्षण।
- बुनियादी ढाँचे और स्थानीय बैंकिंग आवश्यकताओं में क्षेत्रीय असमानताएँ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक जागरूकता और ऑनबोर्डिंग।
- हालाँकि, सरकार क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता अभियानों में वृद्धि के माध्यम से इनका समाधान कर रही है।
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