श्रीलंका भारत के दक्षिण-पूर्वी तट के लिए एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करता है:INCOIS
पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल
संदर्भ
- भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के अनुसार, श्रीलंका एक प्राकृतिक स्थल बाधा के रूप में कार्य करता है, जो देश के दक्षिण-पूर्वी तट को दक्षिणी महासागर में उत्पन्न दीर्घ-अवधि की स्वेल तरंगों से बचाता है।
अध्ययन के निष्कर्ष
- टीम ने स्वेल तरंगों का अध्ययन किया।
- ये लंबी समुद्री तरंगें होती हैं जो दक्षिणी महासागर में तूफानों के कारण बनती हैं।
- ये तरंगें हजारों किलोमीटर तक बिना अधिक ऊर्जा खोए यात्रा कर सकती हैं।
- ऐसी तरंगें प्रायः केरल के तट पर बाढ़ और तटीय कटाव का कारण बनती हैं, लेकिन भारत के पूर्वी तट — जिसमें तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश शामिल हैं — अधिकांशतः सुरक्षित रहते हैं।
- कोल्लम (पश्चिमी तट) और पांडिचेरी (पूर्वी तट) के पास रखे गए वेव राइडर बॉय और WAVEWATCH III नामक कंप्यूटर मॉडल के डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि 96% से अधिक तरंगें पांडिचेरी तक पहुँचने से पहले ही रुक जाती हैं।
- जब उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन में श्रीलंका की स्थलरूप को हटा दिया, तो तरंगें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगीं और भारत के पूर्वी तट से टकराईं। इससे यह पुष्टि हुई कि श्रीलंका अधिकांश स्वेल तरंगों को रोकता है और एक “स्वेल शील्ड” के रूप में कार्य करता है।
महत्व
- यह निष्कर्ष भारत के तटीय क्षेत्र प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूलन योजना के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय तटीय मिशन एवं ब्लू इकोनॉमी जैसी पहलों के अंतर्गत।
Source: TH
सुपर मून
पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल
संदर्भ
- हाल ही में सुपरमून, जिसे हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है, देखा गया।
सुपरमून के बारे में
- सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा या अमावस्या चंद्रमा की पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु — जिसे पेरिजी (Perigee) कहा जाता है — पर पहुँचने के साथ-साथ घटित होती है।
- चूँकि चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं होती, इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी महीने भर में लगभग 50,000 किलोमीटर तक बदलती रहती है।
- जब चंद्रमा पेरिजी के पास होता है और सूर्य के ठीक विपरीत स्थित होता है, तो पूर्ण चंद्रमा लगभग 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, जब इसकी दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक होती है। यही सुपरमून कहलाता है।
- सांस्कृतिक रूप से, सुपरमून ने लंबे समय से मानव कल्पना को आकर्षित किया है, और यह विभिन्न सभ्यताओं में लोककथाओं एवं आध्यात्मिक अनुष्ठानों को प्रेरित करता रहा है।
- “सुपरमून” शब्द का प्रथम बार उपयोग ज्योतिषी रिचर्ड नॉले ने 1970 के दशक में किया था, और अब यह शब्द खगोलशास्त्र और मीडिया में आम हो गया है।
क्या आप जानते हैं?
- सुपरमून ज्वार-भाटे को भी प्रभावित करता है, जिससे पेरिजीयन स्प्रिंग टाइड्स उत्पन्न होती हैं। ये ज्वार सामान्य से थोड़े अधिक ऊँचे और नीचले होते हैं क्योंकि चंद्रमा का अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर कार्य करता है।
- हालाँकि ये परिवर्तन सामान्यतः मामूली होते हैं, लेकिन जब ये तूफानी लहरों के साथ मिलते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकते हैं।
Source: TH
मॉस्को प्रारूप वार्ता
पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचारों में
- भारत, चीन और पाकिस्तान ने 10 देशों के मास्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लिया, जिसमें श्री मुत्ताकी को प्रथम बार “आधिकारिक” सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
परिचय
- मास्को फॉर्मेट एक क्षेत्रीय कूटनीतिक पहल है, जिसकी स्थापना 2017 में अफगानिस्तान संघर्ष को संबोधित करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुलह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह क्षेत्रीय देशों को अफगान शांति और स्थिरता पर समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इसके सदस्य देश हैं भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
Source: TH
पोलर सिल्क रूट
पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचारों में
- चीनी जहाज़ “इस्तांबुल ब्रिज” आर्कटिक मार्ग से 18 दिनों में निंगबो-झोशान (चीन) से फेलिक्सस्टो (यूके) तक यात्रा करने वाला प्रथम वाणिज्यिक पोत बन गया, जिससे पोलर सिल्क रूट का औपचारिक संचालन शुरू हुआ।
पोलर सिल्क रोड के बारे में
- पोलर सिल्क रोड चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का भाग है, जिसे आर्कटिक महासागर के माध्यम से एक “ब्लू इकॉनोमिक कॉरिडोर” के रूप में कल्पित किया गया है।
- यह पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को रूस के तट के साथ स्थित नॉर्दर्न सी रूट (NSR) के माध्यम से जोड़ने वाले नौगम्य आर्कटिक समुद्री मार्गों के विकास पर केंद्रित है।
- यह एशिया और यूरोप के बीच एक नया नौवहन गलियारा स्थापित करता है — जो स्वेज नहर मार्ग की तुलना में छोटा एवं अधिक लागत-कुशल है।
Source: TH
अमेरिकी इंसरेक्शन एक्ट
पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचारों में
- डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू रूप से सैन्य बलों की तैनाती के लिए इंसरेक्शन एक्ट लागू करने का संकेत दिया है, जिसका उद्देश्य अदालतों और डेमोक्रेट-शासित शहरों की उस विरोध को दरकिनार करना है जो नेशनल गार्ड पर उनके नियंत्रण के प्रयासों को रोक रहे हैं।
इंसरेक्शन एक्ट क्या है?
- इंसरेक्शन एक्ट एक अमेरिकी संघीय कानून है जो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों जैसे विद्रोह या बगावत के दौरान घरेलू कानून प्रवर्तन के लिए सैन्य बलों या नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है।
- हालाँकि सामान्यतः सैन्य बलों को नागरिक कानून प्रवर्तन से दूर रखा जाता है, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने पर वे गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं।
पूर्व में उपयोग
- इंसरेक्शन एक्ट का उपयोग 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान किया गया था, विशेष रूप से आइज़नहावर द्वारा लिटिल रॉक में, और 1992 में लॉस एंजेलेस दंगों के दौरान जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश द्वारा। इसके बाद इसका उपयोग बहुत ही दुर्लभ हो गया है।
विवाद
- इंसरेक्शन एक्ट विवादास्पद है क्योंकि यह राष्ट्रपति को राज्य की सत्ता को दरकिनार कर नागरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जो लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी सिद्धांतों और पॉसी कमिटेटस एक्ट को चुनौती देता है।
- नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि यह नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने का खतरा उत्पन्न करता है।
Source:IE
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
पाठ्यक्रम: GS2/ सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
समाचारों में
- 2025 में इस योजना को व्यापक रूप से अपनाने के समर्थन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ₹10,907 करोड़ से अधिक मूल्य के 5 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी गई है।
योजना के बारे में
- उद्देश्य: 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, जिसके लिए उन्हें अपने घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में सक्षम बनाना। यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- सब्सिडी और वित्तीय सहायता: घरों को सोलर पैनल स्थापना लागत का 40% तक केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त होती है (2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट, अतिरिक्त क्षमता के लिए ₹18,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹78,000 तक 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए)।
- पात्रता: कोई भी भारतीय नागरिक जो एक उपयुक्त छत वाला घर का मालिक है और जिसने पहले किसी समान सब्सिडी योजना के तहत रूफटॉप सोलर स्थापित नहीं किया है।
Source: PIB
ऑपरेशन हेची-VI (Operation HAECHI-VI)
पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; GS3/साइबर सुरक्षा
संदर्भ
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इंटरपोल के ऑपरेशन HAECHI-VI के अंतर्गत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 45 संदिग्धों की पहचान की है।
ऑपरेशन HAECHI-VI के बारे में
- यह अभियान सात प्रकार के अपराधों पर केंद्रित था:
- साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध
- वॉयस फिशिंग
- प्रेम और रोमांस से जुड़े घोटाले
- ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन
- निवेश धोखाधड़ी
- अवैध ऑनलाइन जुए से जुड़ा धन शोधन
- बिजनेस ईमेल समझौता
- ई-कॉमर्स धोखाधड़ी
- जांचकर्ताओं ने मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और धन शोधन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें बाधित करने के लिए कार्य किया।
- इस दौरान 68,000 से अधिक संबंधित बैंक खातों को ब्लॉक किया गया और लगभग 400 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट फ्रीज़ किए गए।
Source: TH
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना
संदर्भ
- केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- ये परियोजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)
- इसकी शुरुआत 2021 में भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहु-मोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित किया जाता है।
- पीएम गति शक्ति सात प्रमुख इंजन द्वारा संचालित होता है: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।
- इस योजना में 57 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग शामिल किए गए हैं, जिनमें 8 अवसंरचना, 22 सामाजिक और 27 आर्थिक एवं अन्य मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।
Source: TH
कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS)
पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण
समाचारों में
- जलवायु विश्लेषण की एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि एशिया में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) पर बढ़ती निर्भरता उल्टा प्रभाव डाल सकती है, जिससे यह क्षेत्र लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में फंसा रह सकता है और 2050 तक CO₂ उत्सर्जन में 25 अरब टन तक की वृद्धि हो सकती है।
कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (या “सीक्वेस्ट्रेशन”) के बारे में
- यह उन तकनीकों को संदर्भित करता है जो ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को पकड़ती हैं और उसे सुरक्षित रूप से भूमिगत (सीक्वेस्ट्रेशन) में स्थायी रूप से अलग करने के उद्देश्य से संग्रहीत करती हैं।
- यह वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए एक प्रमुख उपकरण हो सकता है।
- इसे जलवायु समाधान के रूप में प्रचारित किया जाता है, और चीन, भारत, जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अधिकांश परियोजनाएँ उत्सर्जन को कम करने के बजाय जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं।
लाभ
- CCS सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों में CO₂ उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि यह CO₂ को पकड़कर संग्रहीत करता है।
- बायोएनर्जी (BECCS) के साथ मिलकर यह वातावरण से CO₂ को हटाने में सक्षम होता है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को बल मिलता है।
आलोचना
- CCS को महंगा और अप्रभावी माना जाता है, और प्रायः जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- एशिया में नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती और अधिक प्रभावशाली है, जो बिना जलवायु लक्ष्यों को कमजोर किए नेट ज़ीरो तक पहुँचने का तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय मार्ग प्रदान करती है।
Source :DTE
