निवेश पर भारत-UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

• भारत-UAE उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल (HLJTFI) की 12वीं बैठक मुंबई में हुई

निवेश पर भारत-UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल(HLJTFI) के बारे में

• इसकी स्थापना 2013 में भारत और UAE के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 
• इसने भारत और UAE में आगे के निवेश के अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान किया है, साथ ही दोनों देशों के निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

नवीनतम घटनाक्रम

• प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की UAE यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसकी पुष्टि की गई और 31 अगस्त 2024 को यह लागू हो गई।
  • यह पिछले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (BIPPA) का स्थान लेता है जो सितंबर 2024 में समाप्त हो गया है। 
  • संधि का उद्देश्य राज्य के नियामक प्राधिकरण को सुनिश्चित करते हुए निवेशक सुरक्षा प्रदान करके द्विपक्षीय निवेशों की रक्षा और प्रोत्साहन करना है।
    • यह संधि अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, तथा हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।
    •  यह पोर्टफोलियो निवेश को कवर करती है, अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करती है, तथा भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी से जुड़े दावों को अस्वीकार करती है।
• मई 2022 से सक्रिय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) ने राष्ट्रों के बीच व्यापार और FDI को बढ़ावा दिया है, जिससे द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार H1 2024 में $28.2 बिलियन तक पहुँच गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि है।
  • भारत और UAE के बीच कुल व्यापार 2023-24 में $84 बिलियन तक पहुँच गया, जिसमें व्यापार घाटा $12 बिलियन कम हुआ।
  • गैर-तेल व्यापार में 9.8% की वृद्धि हुई, और भारत में UAE का FDI तीन गुना बढ़कर $3.35 बिलियन तक पहुँच गया।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2023 में 3.35 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जो 2022 की तुलना में तीन गुना वृद्धि है, जबकि UAE में भारतीय FDI 2.05 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
  • UAE भारत का सातवां सबसे बड़ा FDI स्रोत है, जिसने अप्रैल 2000 से जून 2024 तक 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जबकि UAE में भारतीय निवेश कुल 15.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। BIT से निवेशकों का विश्वास बढ़ने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है, जो मई 2021 से प्रभावी दोनों देशों के बीच वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते का पूरक है।
• रणनीतिक क्षेत्र: ऊर्जा, AI, लॉजिस्टिक्स, खाद्य, कृषि और बुनियादी ढांचे ने भारत में UAE के लगभग 100 बिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित किया है।
• गिफ्ट सिटी: अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) भारत के GIFT सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित करेगा।
• डिजिटल भुगतान: भारत एवं UAE भारत के UPI और UAE के AANI सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे UAE में 3 मिलियन से अधिक भारतीयों के लिए निर्बाध सीमा पार लेनदेन की सुविधा होगी।
• भारत में फूड पार्क: UAE ने अगले 2-2.5 वर्षों में भारत में फूड पार्कों में 2 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये पार्क UAE की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, भारतीय किसानों की आय बढ़ाएंगे और रोजगार सृजित करेंगे। एक कार्य समूह खाद्य गलियारों के विकास की देखरेख करेगा।
• इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस: भारत दुबई में अपना पहला “इन्वेस्ट इंडिया” ऑफिस खोलेगा और UAE नई दिल्ली में एक ऐसा ही ऑफिस खोलेगा।
• भारत मार्ट: 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, भारत मार्ट भारतीय कंपनियों को विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स प्रदान करेगा। 1,400 इकाइयों के लिए 9,000 से अधिक अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं।
• दुबई में IIFT: भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा, जिसमें 2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएँगे।
• परमाणु सहयोग: सितंबर 2024 में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए अपने पहले समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • MoU परमाणु ऊर्जा में निवेश करने की UAE की व्यापक नीति का हिस्सा है, और यह भारत, UAE एवं फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय सहयोग ढांचे से जुड़ा हुआ है, जिसे 2022 में सौर तथा परमाणु सहित ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।

चुनौतियाँ

• भारत ने चांदी के लिए भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत उत्पत्ति के नियमों के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि व्यापार समझौते के कार्यान्वयन के बाद इसके आयात में तेजी आई है। प्रवासियों के लिए श्रम अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं, क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत-UAE संबंधों में वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावना है, जो दोनों देशों के आर्थिक विविधीकरण और सतत विकास के लक्ष्यों से प्रेरित है।
  • दोनों पक्ष निवेश में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तथा समय पर समाधान की तलाश कर रहे हैं।
•  एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाकर, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों में, वे एक लचीली साझेदारी बना सकते हैं।

Source: PIB