जल संचय जनभागीदारी पहल

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण

सन्दर्भ

• प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ‘जल संचय जन भागीदारी’ पहल शुरू की है।

परिचय

• इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
  • ‘जल संचय जन भागीदारी’ पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर ज़ोर देते हुए जल संरक्षण करना है। 
  • यह समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

वर्षा जल संचयन

• वर्षा जल संचयन छतों, पार्कों, सड़कों, खुले मैदानों आदि से बहने वाले वर्षा जल का संग्रह और भंडारण है।
•  इस बहते पानी को या तो संग्रहीत किया जा सकता है या भूजल में रिचार्ज किया जा सकता है।
• वर्षा जल संचयन प्रणाली में निम्नलिखित घटक होते हैं:
  • जलग्रहण क्षेत्र जहाँ से पानी को एकत्र किया जाता है और संग्रहीत या रिचार्ज किया जाता है,
  • संवहन प्रणाली जो जलग्रहण क्षेत्र से एकत्रित पानी को भंडारण/रिचार्ज क्षेत्र तक ले जाती है,
  • पहला फ्लश जिसका उपयोग पहली बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है,
  • प्रदूषकों को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फ़िल्टर,
  • भंडारण टैंक और/या विभिन्न रिचार्ज संरचनाएँ।

महत्व

• जल संरक्षण: वर्षा जल एकत्र करने से स्थानीय जल आपूर्ति पर मांग कम हो जाती है, जिससे मीठे जल संसाधनों को संरक्षित करने में सहायता मिल सकती है।
• तूफ़ानी जल अपवाह में कमी: वर्षा जल संचयन से अपवाह की मात्रा कम करने में सहायता मिलती है, जिससे मृदा अपरदन कम हो सकता है और बाढ़ का जोखिम कम हो सकता है।
  • इससे स्थानीय जलमार्गों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को भी न्यूनतम करने में सहायता मिलती है।
• भूजल पुनर्भरण: कुछ प्रणालियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वर्षा जल को वापस ज़मीन में जाने दिया जाए, जिससे भूजल आपूर्ति को पुनर्भरण करने और जल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है।
• कम बुनियादी ढाँचे पर दबाव: नगरपालिका जल प्रणालियों पर मांग को कम करके, वर्षा जल संचयन वर्तमान जल बुनियादी ढाँचे पर भार को कम करने में सहायता कर सकता है, जिससे संभावित रूप से महंगे उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता में देरी हो सकती है।
• आपातकालीन आपूर्ति: सूखे या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, आवश्यक आवश्यकताओं के लिए जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए वर्षा जल का भंडार होना महत्वपूर्ण हो सकता है।
• स्थिरता: जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन जल उपलब्धता को प्रभावित करता है, वर्षा जल संचयन वर्षा और जल आपूर्ति में परिवर्तनशीलता के विरुद्ध बफरिंग के लिए एक स्थायी अभ्यास के रूप में तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है।

भारत में जल की कमी से निपटने के लिए सरकारी पहल

• राष्ट्रीय जल मिशन (NWM): NWM का उद्देश्य जल संरक्षण, अपव्यय को न्यूनतम करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में जल का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
  • यह जल उपयोग दक्षता, भूजल पुनर्भरण और जल संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• जल जीवन मिशन (JJM): 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जलापूर्ति उपलब्ध कराना है।
  • यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
• अटल भूजल योजना (ABHY): 2019 में शुरू की गई अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल प्रबंधन में सुधार करना और पूरे भारत में चिन्हित जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में भूजल के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।
  • यह सामुदायिक भागीदारी, मांग-पक्ष प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण उपायों पर केंद्रित है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इसे 2015-16 में खेतों में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के लिए शुरू किया गया था। 
• कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT): इसे 2015 में चयनित 500 शहरों में लॉन्च किया गया था और यह जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफानी जल निकासी, हरित स्थान तथा पार्क एवं गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मिशन शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। 
• नमामि गंगे कार्यक्रम: 2014 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य प्रदूषण को दूर करके, स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देकर और नदी बेसिन के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करके गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करना है।
•  नदियों को जोड़ना (ILR): राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत नदियों को जोड़ने का कार्य सौंपा गया है।
  • NPP के दो घटक हैं, अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक।
  •  NPP के तहत 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

जल संरक्षण के लिए सुझाव

• वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन जैसे कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से जल स्रोतों को फिर से भरने में सहायता मिल सकती है।
•  जल उपचार प्रणालियों में निवेश और सिंचाई तकनीकों में सुधार से अपव्यय तथा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। 
• जनता के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार जल उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। 
• इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक समाधान के लिए स्थायी जल आवंटन और प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ आवश्यक हैं।
•  IoT, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, पानी की खपत को अधिक प्रभावी ढंग से मापा तथा प्रबंधित किया जा सकता है।

Source: PIB