Daily Current Affairs in Hindi – 7 March, 2026

कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध

संदर्भ

कर्नाटक ने अपने नवीनतम बजट में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध की घोषणा की है, और आंध्र प्रदेश 13 वर्ष से कम आयु वालों के लिए ऐसे सेवाओं के उपयोग पर रोक लगाने का प्रावधान लाने की दिशा में अग्रसर है।

परिचय

यह भारत में बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से होने वाले विभिन्न हानियों से बचाने की बढ़ती पहल का संकेत है।

आंध्र प्रदेश ने कहा है कि राज्य 90 दिनों के अंदर इसी प्रकार के नियम लागू करेगा।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग विश्वभर में तीव्रता से बढ़ रही है, जिसका उदाहरण विगत वर्ष लागू हुए ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक कानून से मिलता है।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा ब्रेन को-प्रोसेसर पर “मूनशॉट” परियोजना का शुभारंभ

संदर्भ

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने ब्रेन को-प्रोसेसर विकसित करने हेतु एक मूनशॉट परियोजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और एआई एल्गोरिद्म को संयोजित कर मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने या पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है।

ब्रेन को-प्रोसेसर क्या हैं?

ब्रेन को-प्रोसेसर उन्नत उपकरण हैं जिन्हें सीधे मानव मस्तिष्क के साथ अंतःक्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ये न्यूरल संकेतों को डिकोड करते हैं, उन्हें एआई एल्गोरिद्म द्वारा संसाधित करते हैं और पुनः न्यूरल उत्तेजना या न्यूरोफीडबैक के माध्यम से मस्तिष्क में एन्कोड करते हैं।

ये प्रणालियाँ एआई-संचालित क्लोज़्ड-लूप उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं, जो संज्ञानात्मक और मोटर कार्यों को पुनर्स्थापित या सुदृढ़ करने में मस्तिष्क की सहायता करती हैं।

लोकसभा में अध्यक्ष को पदच्युत करने के प्रस्ताव पर परिचर्चा

संदर्भ

लोकसभा में अध्यक्ष को पदच्युत करने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नोटिस लिया जा सकता है। आरोप है कि अध्यक्ष ने ‘स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण’ तरीके से कार्य किया है।

लोकसभा के अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष सदन के संचालन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

चुनाव: अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं में से करते हैं।

चुनाव आम चुनावों के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक में होता है।

व्यवसायिक परिवेश में परिवर्तनकारी नीतिगत सुधा

संदर्भ

हाल ही में विश्वास-आधारित शासन पर केंद्रित नीतिगत सुधारों ने भारत के व्यवसायिक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसका प्रमाण सक्रिय पंजीकृत कंपनियों में 27% वृद्धि है — 2020–21 में 1.55 लाख से बढ़कर 2025–26 में 1.98 लाख तक।

प्रमुख रूपांतरणकारी नीतिगत सुधार

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत पात्र कंपनियाँ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त कर सकती हैं।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को कर लाभ, सरल अनुपालन प्रक्रियाएँ और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का त्वरित निपटान मिलता है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग

संदर्भ

रायसीना डायलॉग 2026 में वैज्ञानिकों और राजनयिकों के बीच प्रारंभिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए शासन ढाँचे तैयार किए जा सकें।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटरों की एक नई श्रेणी है जो पारंपरिक द्विआधारी तर्क (बिट्स 0 या 1) के बजाय क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है।

जहाँ पारंपरिक कंप्यूटर सूचना को बिट्स (0 या 1) के माध्यम से संसाधित करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो एक साथ अनेक अवस्थाओं में विद्यमान हो सकते हैं।

यह क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को कुछ गणनाएँ पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में घातीय रूप से तीव्रता से करने में सक्षम बनाती है।

भारत की नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) श्रृंखला: अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख निहितार्थ

संदर्भ

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के नए अनुमान जारी किए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बारे में

यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाज़ार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

यह अर्थव्यवस्था के आकार और प्रदर्शन को मापने का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संकेतक है।

भारत के GDP अनुमान MoSPI द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के अंतर्गत संकलित किए जाते हैं।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

संदर्भ

भारत एक प्रमुख डिजिटल प्रणाली उपयोगकर्ता से जनसंख्या-स्तरीय डिजिटल अवसंरचना का निर्माता बन रहा है, जिसकी विशेषता इसके पैमाने, खुलेपन और एकीकरण में निहित है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

यह उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों को संदर्भित करती है जो सुलभ, सुरक्षित और परस्पर-संगत (interoperable) होती हैं तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करती हैं।

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय को परस्पर-संगत सार्वजनिक माध्यमों के जरिए जोड़कर कल्याणकारी वितरण, आर्थिक गतिविधि एवं राज्य क्षमता को सुदृढ़ करती है।

संक्षिप्त समाचार 07-03-2026

संदर्भ

भारत को अमेरिकी वित्त विभाग से 30-दिन की छूट मिली है, जिसके अंतर्गत भारतीय रिफाइनर रूस से कच्चा तेल खरीद सकते हैं।

छूट क्यों दी गई?

अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पश्चिम एशिया में तेल उत्पादन और परिवहन को बाधित कर दिया है।

ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया है, जो एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है और जिसके माध्यम से भारत के 55% से अधिक तेल आयात गुजरते हैं।