मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट

पाठ्यक्रम: GS3/खनिज और ऊर्जा संसाधन; प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण

संदर्भ

• मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खदान विस्फोट में 18 श्रमिकों की मृत्यु हुई, जो नियामक प्रतिबंधों के बावजूद रैट-होल खनन की निरंतर प्रचलन को उजागर करता है।

रैट-होल कोयला खनन क्या है?

• अवैध कोयला खनन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मेघालय के जयंतिया, खासी तथा गारो हिल्स में सबसे अधिक प्रचलित है, जहाँ कोयला परतें पतली एवं बिखरी हुई होती हैं, जिससे यंत्रीकृत खनन आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं रहता।

• रैट-होल खनन भूमिगत कोयला निकासी का एक पारंपरिक रूप है, जिसमें कोयला परतों में संकीर्ण क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं। श्रमिक इन सुरंगों में रेंगकर प्रवेश करते हैं और हाथ से कोयला निकालते हैं।
• दो मुख्य प्रकार:
  • साइड-कटिंग खनन: जिसमें पहाड़ी ढलानों में क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं।
  • बॉक्स-कटिंग खनन: जिसमें पहले एक ऊर्ध्वाधर कुआँ खोदा जाता है और फिर क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती हैं।

भारत में रैट-होल खनन की निरंतरता के कारण 

• जीविका निर्भरता और विकल्पों की कमी: रैट-होल खनन ने ऐतिहासिक रूप से मेघालय में हजारों लोगों की आजीविका का समर्थन किया है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ वैकल्पिक रोजगार के अवसर सीमित हैं।
• इस विधि से निकाला गया कोयला पास के उद्योगों, जैसे सीमेंट संयंत्र और ईंट भट्टों को आपूर्ति किया गया है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को योगदान मिला है।
• परंपरागत भूमि स्वामित्व: मेघालय भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत संचालित होता है, जो जनजातीय समुदायों को भूमि और खनिजों पर परंपरागत अधिकार प्रदान करता है।
• कई स्थानीय भू-स्वामी ऐतिहासिक रूप से रैट-होल खनन को अवैध नहीं मानते थे, क्योंकि यह निजी या कबीलाई भूमि पर होता था।
• कमज़ोर प्रवर्तन और शासन घाटे: दूरस्थ खनन क्षेत्रों में सीमित राज्य उपस्थिति, नियामक एजेंसियों में कर्मचारियों की कमी और कमजोर निगरानी अवैध खनन को बड़े पैमाने पर बिना नियंत्रण जारी रहने देती है।
• राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अभिजात्य हित: कोयला निकासी नेटवर्क में खदान मालिक, परिवहनकर्ता, ठेकेदार और राजनीतिक मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिन्हें निरंतर संचालन से आर्थिक लाभ मिलता है।
• ये अभिनेता प्रायः राज्य संस्थाओं पर दबाव डालते हैं ताकि नियामक कार्रवाई को कमजोर या विलंबित किया जा सके।
• भूवैज्ञानिक और आर्थिक बाधाएँ: मेघालय की कोयला परतें पतली, उथली और असतत हैं, जिससे बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत खनन तकनीकी एवं आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है।
• इन परिस्थितियों में रैट-होल खनन सबसे सस्ता एवं व्यवहार्य तरीका बना रहता है।

मुख्य चिंताएँ एवं मुद्दे 

• श्रमिक सुरक्षा एवं श्रम शोषण: वेंटिलेशन की कमी, बाढ़, धंसाव और विस्फोट का जोखिम अवैध खदानों को अत्यंत खतरनाक बनाता है।
• प्रवासी और गरीब श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो प्रायः बिना अनुबंध या कानूनी संरक्षण के कार्य करते हैं।

• पर्यावरणीय क्षति: अवैध खनन से वनों की कटाई, जल प्रदूषण, भूमि धंसाव और दीर्घकालिक पारिस्थितिक हानि होती है।
• अम्लीय खदान जल निकासी (AMD) नदियों और धाराओं को प्रदूषित करती है, जिससे pH स्तर अत्यधिक घट जाता है और जल निकाय जैविक रूप से मृत हो जाते हैं।

• अनियंत्रित खुदाई से वनों की कटाई, मृदा अपरदन और परिदृश्य अस्थिरता होती है, विशेषकर मेघालय की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ियों में।
• राजस्व हानि: सरकार को महत्वपूर्ण रॉयल्टी और करों की हानि होती है, जिससे सार्वजनिक वित्त प्रभावित होता है।
• बाल श्रम और मानवाधिकार उल्लंघन: बच्चों को ऐतिहासिक रूप से संकीर्ण सुरंगों में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, जो भारतीय बाल श्रम कानूनों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
• अनौपचारिक रोजगार संरचनाएँ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी संसाधनों से वंचित करती हैं।

• कानूनी अनुपालन की कमी और नियामक विफलता: अधिकांश संचालन में पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे और सुरक्षा अनुमोदन का अभाव है, जो भारतीय कानून के अंतर्गत अनिवार्य हैं।
• 2014 के NGT प्रतिबंध के बावजूद परंपरागत जनजातीय शासन और वैधानिक खनन कानूनों के बीच अधिकार क्षेत्रीय संघर्ष के कारण प्रवर्तन कमजोर बना रहता है।
• अनिवार्य EIA की अनुपस्थिति अनियंत्रित पर्यावरणीय क्षति में वृद्धि करती है।
• शासन अंतराल और संस्थागत कमजोरी: दूरस्थ भू-भाग, सीमित प्रशासनिक क्षमता और अपर्याप्त निगरानी अवैध खनन को जारी रहने देती है।
  • राजनीतिक संरक्षण नेटवर्क खदान मालिकों और व्यापारियों को अभियोजन से बचाते हैं।
• राज्य और केंद्र एजेंसियों के बीच खंडित संस्थागत जिम्मेदारी जवाबदेही को कमजोर करती है।
• नैतिक एवं पीढ़ीगत चिंताएँ: रैट-होल खनन पर्यावरण और स्वास्थ्य लागतों को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित करता है, जबकि दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सीमित प्रदान करता है।
• संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का निरंतर क्षरण जैव विविधता और क्षेत्रीय जलवायु लचीलापन को खतरे में डालता है।

भारत में खनन से संबंधित वर्तमान कानून एवं विनियम

• खनिज अधिनियम, 1957: यह भारत में खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है, जिसमें उनका अन्वेषण, निकासी और प्रबंधन शामिल है।
• अवैध खनन, जैसे रैट-होल खनन, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिससे दंड और कानूनी कार्रवाई होती है।
• कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973: खनन गतिविधियों को सरकार और अधिकृत संस्थाओं तक सीमित करता है।
• रैट-होल खनन प्रायः इस ढाँचे से बाहर और अनियमित रूप से किया जाता है, जिससे यह अवैध बनता है।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA): खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक करता है।
• रैट-होल खनन इन विनियमों को दरकिनार करता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति होती है।
• मेघालय खनिज नीति, 2012: राज्य में खनन प्रथाओं को विनियमित करने हेतु लागू की गई थी। किंतु प्रवर्तन कमजोर रहा है और रैट-होल खनन अवैध रूप से जारी है।

नीतिगत प्रयास एवं पहल 

• सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रैट-होल खनन जैसी असुरक्षित खनन प्रथाओं पर प्रतिबंध या प्रतिबंधात्मक उपाय लगाए हैं।
• राज्य सरकारें समय-समय पर अवैध खदानों को बंद करने हेतु अभियान और टास्क फोर्स चलाती हैं।
• कोयला क्षेत्र में सुधार, जिसमें वाणिज्यिक कोयला खनन और पारदर्शी नीलामी शामिल हैं, अवैध निकासी के प्रोत्साहनों को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।
• पर्यावरणीय स्वीकृति मानदंड और खदान सुरक्षा विनियम मौजूद हैं, किंतु कार्यान्वयन में अंतराल बने हुए हैं।

आगे की राह)

• खनन कानूनों का सख्त और निरंतर प्रवर्तन, तथा अवैध संचालन को सक्षम बनाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• अवैध खनन पर निर्भर समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका और कौशल विकास की व्यवस्था।
• अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी (उपग्रह चित्रण, ड्रोन) का उपयोग।
• श्रमिक पुनर्वास, क्षतिपूर्ति तंत्र और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को सुदृढ़ करना।
• सतत एवं वैध खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और समुदायों के बीच बेहतर समन्वय।

Source: TH