कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

सन्दर्भ

• केंद्र ने “कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा” का एक मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में सहायता करना है।

परिचय

• कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने DA&FW के अतिरिक्त सचिव (विपणन) फैज़ अहमद किदवई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया।
• मसौदा समिति ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा तैयार किया है।

राष्ट्रीय नीति ढांचे की प्रमुख विशेषताएं

• इसने कृषि विपणन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विपणन मंत्रियों की एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है।
• राज्यों में कर नीतियों को सुसंगत बनाने और एकीकृत कर व्यवस्था बनाने में GST परिषद की सफलता इस नई पहल के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।
• समिति की संरचना: अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता किसी भी राज्य के कृषि मंत्री द्वारा बारी-बारी से की जा सकती है और शेष राज्यों के कृषि मंत्री इसके सदस्य होंगे।
• आपूर्ति श्रृंखला सुधार: इसमें निजी थोक बाजारों, प्रोसेसरों और निर्यातकों द्वारा सीधी खरीद, तथा गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड के रूप में घोषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
  • ये उपाय आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर रिटर्न मिले।
• मूल्य बीमा योजना: यह किसानों को मूल्य दुर्घटना से बचाने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधार पर एक मूल्य बीमा योजना का प्रस्ताव करती है।
  • इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है।

कृषि विपणन क्या है?

• कृषि का तात्पर्य सामान्यतः फसलों और पशुधन को बढ़ाना और/या बढ़ाना है, जबकि विपणन में वस्तुओं को उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु तक ले जाने में शामिल गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है।
• इसमें कृषि वस्तुओं की योजना, उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है।
• लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद उचित मूल्य पर बाजार की मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
• संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के तहत कृषि विपणन एक राज्य का विषय है।

भारत में कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियाँ

• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: खराब परिवहन, भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं के कारण फसल कटाई के बाद भारी हानि होती है और वितरण में अक्षमताएँ होती हैं।
• खंडित बाजार: संगठित बाजारों की कमी और कई मध्यस्थों पर निर्भरता से लागत बढ़ती है और किसानों का लाभ मार्जिन कम हो जाता है।
• मूल्य में उतार-चढ़ाव: बाजार में अस्थिरता के कारण किसानों को प्रायः अप्रत्याशित कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आय अस्थिरता होती है।
• सीमित बाज़ार पहुंच: छोटे पैमाने के किसानों को दूर या संगठित बाज़ारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उचित मूल्य पर बेचने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
• बाज़ार की जानकारी का अभाव: किसानों को प्रायः कीमतों, मांग के रुझान और गुणवत्ता मानकों के बारे में समय पर जानकारी का अभाव होता है, जिससे निर्णय लेने में बाधा आती है।
• सीमित ऋण और वित्तीय सहायता: परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए किफायती ऋण तक पहुँचने में कठिनाई विकास और लाभप्रदता को सीमित करती है।
• अपर्याप्त मूल्यवर्धन: प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में कम निवेश से कच्चे, असंसाधित माल का निर्यात कम कीमतों पर होता है।

भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकारी पहल:

• पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) 2018: किसानों को मूल्य समर्थन, मूल्य कमी भुगतान और निजी खरीद योजनाओं के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने की एक योजना।
• कृषि उपज बाजार समिति (APMC) सुधार: मध्यस्थों को कम करने के लिए राज्यों को प्रत्यक्ष बिक्री और निजी बाजार भागीदारी के लिए APMC अधिनियमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार): पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य खोज को सक्षम करने के लिए मंडियों को एकीकृत करने वाला एक ऑनलाइन मंच।
• किसान रेल योजना: खराब होने वाले सामानों के परिवहन, बाजार पहुंच में सुधार और परिवहन लागत को कम करने के लिए समर्पित ट्रेनें।
• कृषि अवसंरचना कोष ( AIF): भंडारण, प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• एक राष्ट्र, एक बाजार: बाधाओं को दूर करके और E-NAM प्लेटफॉर्म को मजबूत करके निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार का लक्ष्य।
• FPO (किसान उत्पादक संगठन) संवर्धन: सौदेबाजी की शक्ति और बाजार संपर्क में सुधार के लिए किसान सहकारी समितियों का समर्थन करना।
• कृषि-स्टार्टअप के लिए समर्थन: वित्तीय और परामर्श समर्थन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए बाजार समाधानों को प्रोत्साहित करना।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) नीति: MSP प्रणाली का उद्देश्य किसानों को यह सुनिश्चित करके सुरक्षा जाल प्रदान करना है कि उन्हें उनकी फसलों के लिए मिलने वाली कीमत उत्पादन लागत से ऊपर है।

निष्कर्ष

• सरकार के कृषि विपणन सुधारों का उद्देश्य अक्षमताओं को दूर करना, मध्यस्थों के प्रभाव को कम करना और किसानों को बेहतर आय के अधिक अवसर प्रदान करना है।
• इन सुधारों को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, उचित मूल्य निर्धारण तंत्र एवं नवीन समाधान प्रदान करके खेती को अधिक लाभदायक तथा सतत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Source: IE