आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाना

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार में

• भारत का आयकर विधेयक, 2025 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो देश के कर ढाँचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।
  • U.K., U.S., सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ  VDAs को संपत्ति या प्रतिभूतियों के रूप में मानती हैं।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ (VDAs) 

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 में खंड 47A की शुरूआत के साथ वित्त अधिनियम, 2022 में VDAs को परिभाषित किया गया था। 
• इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम RBI मामले में उच्चतम न्यायालय ने  FATF रिपोर्ट की आभासी मुद्रा (VC) की परिभाषा का उल्लेख किया, इसे एक डिजिटल इकाई के रूप में वर्णित किया जो विनिमय के माध्यम, खाते की इकाई और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है, लेकिन सरकार द्वारा जारी कानूनी निविदा नहीं है।
•  न्यायालय ने VDAs की व्याख्या संपत्ति, वस्तु या भुगतान विधि के रूप में भी की और निष्कर्ष निकाला कि उन्हें अमूर्त संपत्ति या सामान के रूप में माना जा सकता है।

भारत में VDA कराधान का परिचय

• भारत का आयकर विधेयक, 2025 VDAs (क्रिप्टो संपत्ति, NFTs आदि सहित) को संपत्ति और पूँजीगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है। 
• यह भारत को यू.के., ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसी वैश्विक प्रथाओं के साथ जोड़ता है, जहाँ कर उद्देश्यों के लिए VDAs को संपत्ति के रूप में माना जाता है। 
• VDAs पर पूँजीगत लाभ प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाएगा।
  • VDAs की बिक्री से होने वाले लाभ पर होल्डिंग अवधि के आधार पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ नियमों के आधार पर कर लगाया जाएगा।

विशेषताएँ

• UAE जैसे कुछ देशों के विपरीत, ट्रांसफ़र से VDA आय पर एक समान 30% कर दर लागू होती है, जिसमें लेनदेन लागत के लिए कोई कटौती नहीं होती है।
• VDA ट्रांसफ़र पर 1% TDS (स्रोत पर कर कटौती) लगाया जाता है, यहाँ तक कि पीयर-टू-पीयर (P2P) लेनदेन के लिए भी।
• TDS छूट सीमा छोटे व्यापारियों के लिए ₹50,000 और अन्य के लिए ₹10,000 है।
• कर अधिकारी नकदी या सोने जैसी संपत्तियों की तरह ही जाँच या कर छापे के दौरान VDA को जब्त कर सकते हैं।
• VDA में कार्य करने वाली संस्थाओं (जैसे एक्सचेंज और वॉलेट प्रदाता) को एक निर्धारित प्रारूप में लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
  • VDA को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे करदाताओं की वित्तीय प्रोफ़ाइल में स्वचालित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित हो सके।

महत्त्व

• VDA लेनदेन की रिपोर्टिंग की आवश्यकता पारदर्शिता बढ़ाती है और कर चोरी को रोकने में मदद करती है, क्योंकि अधिकारी स्रोत पर कर कटौती (TDS) जैसे तंत्रों के माध्यम से बड़े क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं। 
• संपत्ति के रूप में VDA पर कराधान अधिक वित्तीय अनुशासन पेश करके निवेश व्यवहार को बदल सकता है, जिससे निवेशकों को व्यापार करने से पहले कर निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 
• यह विदेशी निवेश और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और यह वैश्विक मंच पर भारत के डिजिटल परिसंपत्ति बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

चुनौतियां

• वर्गीकरण और कराधान में प्रगति के बावजूद, निवेशक संरक्षण, बाजार विनियमन और प्रवर्तन तंत्र में अंतराल हैं। 
• 30% कर दर पारंपरिक निवेशों की तुलना में VDAs का व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर अधिक कर का भार डाल सकती है, विशेषतः प्रायः व्यापारियों के लिए।

सुझाव

• VDAs को संपत्ति और पूँजीगत संपत्ति के रूप में मानने का भारत का कदम यू.के. और यू.एस. जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए कानूनी मान्यता और नियामक ढाँचे को बढ़ाता है। 
• लेकिन एक सुरक्षित डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय विनियमन, उपभोक्ता अधिकार और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने वाला एक व्यापक नीति ढाँचा आवश्यक है।

Source: TH