तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने वित्तीय भार को कम करने और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का आह्वान किया।
हाल ही में, यह रेखांकित किया गया कि शासन को परिवर्तित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) की क्षमता बहुत अधिक है, विशेष रूप से भारत जैसे तेजी से डिजिटल हो रहे देश में, क्योंकि यह शासन में क्रांति लाने के लिए तैयार है, तथा लोक प्रशासन में दक्षता, समावेशिता और जवाबदेही बढ़ाने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।
The Environment Ministry exempted the certain categories of industries from dual approvals for environmental clearance (EC) and consent to establish (CTE), aims to reduce bureaucratic hurdles and promote ease of doing business.
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