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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

India Tightens Regulatory Oversight of Cryptocurrency Exchanges

Context

  • The Financial Intelligence Unit (FIU), has issued revised Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) guidelines for cryptocurrency exchanges.

    • Regulatory Status of Cryptocurrencies in India

  • Cryptocurrencies are not recognised as legal tender in India.
  • Transactions involving crypto assets are taxed under the Income-tax Act.
  • Cryptocurrency exchanges are classified as Virtual Digital Asset (VDA) service providers.

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    Faster, Demand-led Approach Needed for PSEs Privatisation: CII

    Context

  • Recently, the Confederation of Indian Industry (CII), in its recommendations for the Union Budget 2026–27, has urged the government to adopt a faster, demand-led approach to the privatisation of Public Sector Enterprises (PSEs).

    • Disinvestment of Public Sector Enterprises (PSEs)

  • It refers to the process by which the government reduces its stake in state-owned enterprises, either partially or fully.
  • It aims to infuse market efficiency, attract private investment, and reduce the fiscal burden on the government.

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    India’s Maritime Policy

    Context

  • India’s maritime policy has undergone significant evolution, intricately linked to its historical and geographical context, as explored in ‘The Routledge Handbook of Maritime India’. 

    • About

  • The handbook delves into India’s rich maritime history and strategic relationships across the Indian Ocean.
  • It comprises five essays by different scholars, traces the historical evolution of India’s outward reach, focusing on the Cholas, the Marathas, Europeans and Indo-Arab maritime trade. 

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    SC Urges Union Government to Introduce a “Romeo-Juliet” Clause in POCSO Act

    In News/Context

  • The Supreme Court of India has flagged the misuse of the POCSO Act in cases of consensual adolescent relationships and urged the Union Government to examine the feasibility of introducing a “Romeo–Juliet clause”.

    • Core Issue Highlighted by the Court

  • Criminalisation of Consensual Adolescence: Under current law, even if two individuals are in a consensual romantic relationship, the moment one is below 18 years (even by a day), stringent POCSO provisions apply.
  • Harmful Impact of Criminal Process: Adolescents are drawn into police investigation, arrest, trial and incarceration, causing long-term psychological and social damage.

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    सरकार कृषि योजनाओं का विलय करेगी, निधियों को राज्य सुधारों से जोड़ेगी

    संदर्भ

  • केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के साथ तीन अलग-अलग चल रही योजनाओं को विलय करने का प्रस्ताव रखा है।

    • परिचय 

  • PM-RKVY के साथ जिन योजनाओं का विलय किया जाना प्रस्तावित है, वे हैं:
  • कृषोन्नति योजना (KY): किसानों की आय बढ़ाने हेतु

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    भारत की समुद्री नीति

    संदर्भ

  • भारत की समुद्री नीति ने महत्वपूर्ण विकास किया है, जो इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि ‘रूटलेज हैंडबुक ऑफ़ मैरीटाइम इंडिया’ में विवेचित है।

    • परिचय

  • यह हैंडबुक भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक साझेदारियों पर प्रकाश डालती है।
  • इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए पाँच निबंध शामिल हैं, जो भारत की बाहरी पहुँच के ऐतिहासिक विकास का पता लगाते हैं, विशेष रूप से चोल, मराठा, यूरोपीय और इंडो-अरब समुद्री व्यापार पर केंद्रित।

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    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से POCSO अधिनियम में ‘रोमियो-जूलियट’ प्रावधान शामिल करने का आग्रह 

    संदर्भ

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति-आधारित किशोर संबंधों के मामलों में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से “रोमियो–जूलियट प्रावधान” को शामिल करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का आग्रह किया है।

    •  न्यायालय द्वारा उजागर किया गया मुख्य मुद्दा

  • सहमति-आधारित किशोरावस्था का अपराधीकरण: वर्तमान कानून के अंतर्गत, यदि दो व्यक्ति सहमति से रोमांटिक संबंध में हैं, तो जैसे ही उनमें से कोई एक 18 वर्ष से कम होता है (भले ही एक दिन ही क्यों न हो), कठोर POCSO प्रावधान लागू हो जाते हैं।
  • आपराधिक प्रक्रिया का हानिकारक प्रभाव: किशोर पुलिस जांच, गिरफ्तारी, मुकदमे और कारावास में उलझ जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक मानसिक और सामाजिक क्षति होती है।

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    News In Short 10-01-2026

    Context

  • India has reiterated that Shaksgam Valley is part of its sovereign territory and rejected the 1963 China–Pakistan Boundary Agreement, calling it illegal and invalid.

    • About Shaksgam Valley

  • Also known as the Trans-Karakoram Tract.
  • Lies north of the Siachen Glacier, in the region of Ladakh.
  • Historically part of the former princely state of Jammu and Kashmir.

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