The Union Ministry of Health and Family Welfare has notified key amendments to the New Drugs and Clinical Trials (NDCT) Rules, 2019, to reduce regulatory burden and promote ease of doing business.
Rational behind the reforms
India is one of the world’s largest suppliers of generic medicines and vaccines, accounting for nearly 20% of global generic drug exports by volume, according to the World Health Organization (WHO).
Issue: The industry stakeholders have long flagged lengthy regulatory timelines as a barrier to faster innovation and global competitiveness.
The Supreme Court of India (SC) ruled that offering Stem Cell Therapy (SCT) as a routine clinical treatment for Autism Spectrum Disorder (ASD) is unethical and constitutes medical malpractice.
Why Did the Supreme Court Term It Unethical?
Lack of Scientific Evidence: There is no conclusive clinical proof that stem cell therapy can improve or cure autism and when a procedure lacks a scientific “standard of care,” a practitioner cannot provide adequate information regarding risks and outcomes.
Violation of Medical Ethics: Offering unproven therapies violates principle of non-maleficence (do no harm) & informed consent, as patients may be misled by exaggerated claims.
India pledged and committed to submitting a revised and more ambitious Nationally Determined Contribution (NDC) at COP30 in Belém with a clear plan for economy-wide decarbonisation, especially in the steel sector.
Why Steel Matters?
Steel is a critical component of India’s eight core infrastructure industries, holding a significant weight of 17.92% in the Index of Eight Core Industries (ICI).
Steel production in India currently is about 125 million tonnes and accounts for nearly 12% of India’s carbon emissions, with an emission intensity of 2.55 tonnes CO2 per tonne of crude steel, higher than the global average of 1.9 tonnes CO2, largely due to coal-based production.
In Dr. Jaya Thakur v. Union of India, the Supreme Court has ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution.
Key Highlights of Judicial Intervention
Fundamental Right: Menstrual health is now legally recognized as an essential facet of the Right to Life (Art. 21) and the Right to Education (Art. 21A).
Also, inaccessibility of menstrual hygiene measures strips away the right to participate on equal terms in schools (Article 14).
The Economic Survey 2025-26 borrows a phrase from Mariana Mazzucato to describe what Indian governance must become: an Entrepreneurial State.
What is an Entrepreneurial State?
It is a deeper shift towards entrepreneurial policymaking under uncertainty: a state that can act before certainty emerges, structures risk rather than avoiding it, learns systematically from experimentation, and corrects course without paralysis.
It does not mean state capitalism, nor does it imply the commercialisation of government functions or privileging private interests.
India’s manufacturing sector is regaining momentum amid geopolitical shifts that are reshaping global production networks and offers a solid foundation for the next phase of industrial growth.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने हाइड्रो पम्प्ड-स्टोरेज परियोजनाओं (PSPs) के विकास में तीव्रता लाने हेतु एक नियामकीय पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है।
पृष्ठभूमि
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं, और वर्तमान में PSPs तथा जलविद्युत परियोजनाएँ ESZs एवं संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 10-किमी बफर क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट जैसे राज्यों में पर्यावरणीय चिंताओं एवं स्थानीय विरोधों ने वनों तथा वन्यजीवों के लिए जोखिमों को उजागर किया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निर्णय दिया है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी (SCT) को नियमित नैदानिक उपचार के रूप में प्रस्तुत करना अनैतिक है और चिकित्सीय कदाचार की श्रेणी में आता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनैतिक क्यों माना?
वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी: ऐसा कोई ठोस नैदानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज़्म में सुधार या उपचार कर सकती है।
चिकित्सीय नैतिकता का उल्लंघन: अप्रमाणित उपचार प्रदान करना अहानिकरता (Do No Harm) और सूचित सहमति के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि रोगियों को अतिरंजित दावों से गुमराह किया जा सकता है।
भारत ने COP30 (बेलें) में एक संशोधित और अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन का स्पष्ट योजना शामिल है, विशेषकर इस्पात क्षेत्र में।
इस्पात क्यों महत्वपूर्ण है?
इस्पात भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना उद्योगों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका आठ प्रमुख उद्योग सूचकांक (ICI) में 17.92% का भार है।
भारत में वर्तमान इस्पात उत्पादन लगभग 125 मिलियन टन है और यह भारत के कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% हिस्सा है। इसकी उत्सर्जन तीव्रता 2.55 टन CO₂ प्रति टन कच्चे इस्पात है, जो वैश्विक औसत 1.9 टन CO₂ से अधिक है, मुख्यतः कोयला-आधारित उत्पादन के कारण।
डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
न्यायिक हस्तक्षेप की प्रमुख विशेषताएँ
मौलिक अधिकार: मासिक धर्म स्वास्थ्य को अब विधिक रूप से जीवन के अधिकार (अनु. 21) और शिक्षा के अधिकार (अनु. 21A) का आवश्यक पहलू माना गया है।
मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की अनुपलब्धता विद्यालयों में समान शर्तों पर भागीदारी के अधिकार (अनु. 14) को समाप्त कर देती है।
