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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)

In Context

  • A recent controversy erupted over alleged misuse of MPLADS funds and critics demanding the scheme should be discontinued.

    • Critical Arguments for Scrapping the Scheme

  • Critics, including the 2nd Administrative Reforms Commission (ARC), have argued for its discontinuation based on:
  • Breach of Separation of Powers: The scheme allows legislators (MPs) to perform executive functions (deciding on specific local projects). This blurs the line between the legislature and the executive.
  • Federalism Concerns: The subjects covered under MPLADS (sanitation, local roads, etc.) fall under the State List and Local Bodies (73rd/74th Amendments). Critics argue the Union is “encroaching” on local government domains.

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    Supreme Court Slams Meta, WhatsApp Over Privacy Policy

    In Context

  • The Supreme Court of India strongly cautioned WhatsApp and its parent company Meta for “surveillance capitalism” model and breaching the right to privacy of Indian users through data sharing and commercial exploitation.

    • Background

  • In 2021, WhatsApp updated its terms of service, mandating that users share metadata with its parent company, Meta (then Facebook).
  • Unlike the European Union, where the General Data Protection Regulation (GDPR) prevented such a move, Indian users were given a “take-it-or-leave-it” ultimatum: accept the terms or lose access to the platform.
  • The Competition Commission of India (CCI) identified this as an Abuse of Dominant Position under the Competition Act, 2002. 

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    A Budget For The Deep Tech Ecosystem

    Published on: 04 February, 2026

    The Union Budget 2026-27 signals a strategic shift from allocating funds for technology growth to building complete technology ecosystems, with equal emphasis on infrastructure, manufacturing, and human capital for India’s deep tech ecosystem.

    संक्षिप्त समाचार 04-02-2026

    समाचार में 

  • विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति से विश्व की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के परमाणु शस्त्रागार पर शेष अंतिम कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

    •  पृष्ठभूमि  

  • इसके बाद  सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि [Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)], जिसे मॉस्को संधि भी कहा जाता है, और बाद में न्यू स्टार्ट संधि (2010 में हस्ताक्षरित एवं 2011 में प्रभावी) आई।

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    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

    समाचार में  

  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित करते हैं।

    • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026   

  • ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएंगी।

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    संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

    संदर्भ 

  • हाल ही में MPLADS (MPLADS) निधियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और आलोचकों ने इस योजना को समाप्त करने की माँग की।

    •  योजना को समाप्त करने के लिए आलोचनात्मक तर्क  

  • आलोचकों, जिनमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) भी शामिल है, ने इसके निरसन के पक्ष में निम्न आधार प्रस्तुत किए:
  • शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन: यह योजना विधायकों (सांसदों) को कार्यपालिका संबंधी कार्य करने की अनुमति देती है (विशिष्ट स्थानीय परियोजनाओं पर निर्णय लेना)। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है।

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    सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता नीति को लेकर मेटा और व्हाट्सऐप की कठोर आलोचना 

    संदर्भ

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी मेटा को “निगरानी पूँजीवाद” (surveillance capitalism) मॉडल अपनाने तथा भारतीय उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकार का उल्लंघन करने के लिए डेटा साझाकरण एवं वाणिज्यिक शोषण के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी।

    • पृष्ठभूमि   

  • 2021 में, व्हाट्सऐप ने अपनी सेवा शर्तों को अद्यतन किया, जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को अपनी मेटाडाटा जानकारी मूल कंपनी मेटा (तत्कालीन फेसबुक) के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया।
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में पहचाना।

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    News In Short 03-02-2026

    In News

  • Over 7.5 lakh manuscripts have been digitized under Gyan Bharatam, of which 1.29 lakh manuscripts are accessible on the Gyan Bharatam Portal.

    • Gyan Bharatam

  • It was announced during Union Budget 2025-26, is a flagship initiative of the Ministry of Culture (MoC), Government of India.
  • It is aimed at unearthing, safeguarding and preserving India’s vast manuscript heritage.  
  • It is aligned with the national vision of Viksit Bharat 2047 and seeks to harmonize cultural preservation with human capital development, ensuring that India’s ancient wisdom continues to inspire generations to come.

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    Budget 2026: Govt Backs Orange Economy

    In News

  • The Union Budget 2026–27, presented by the Finance Minister, placed India’s creative industries at the centre of a services-led growth strategy, marking a clear policy push towards the Orange Economy.

    • What is the Orange Economy?

  • The Orange Economy, also known as the Creative Economy is a knowledge-based sector where the value of products and services is derived from ideas, cultural capital, and intellectual property (IP) rather than physical goods.
  • The term was coined by Iván Duque Márquez (former Colombian President) and Felipe Buitrago in their 2013 book, The Orange Economy: An Infinite Opportunity.
  • The color orange was chosen because it is historically associated with culture, creativity, and identity across diverse civilizations.

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