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भारत 6G  विजन में यह परिकल्पना की गई है कि भारत 2030 तक 6G  प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में अग्रणी योगदानकर्ता बनेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए “किसी भी संभव सीमा तक” जाने का संकल्प लिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है।