पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता सहित भारत के कई शहरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की आपूर्ति में व्यवधान की खबरें सामने आ रही हैं।
एलपीजी के बारे में
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एक अत्यधिक ज्वलनशील, ऊर्जा-समृद्ध तथा स्वच्छ रूप से जलने वाला ईंधन है, जो मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है।
यह कच्चे तेल के परिशोधन (refining) या प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण (processing) के दौरान प्राप्त होती है और इसे घरेलू खाना पकाने, हीटिंग तथा वाहनों में उपयोग के लिए स्टील सिलेंडरों में दाब के तहत तरल रूप में संग्रहित किया जाता है।
भारत क्लाइमेट फ़ोरम 2026 में ऊर्जा विशेषज्ञों ने एक गंभीर जोखिम पर प्रकाश डाला कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रिड और संस्थागत बाधाएँ इसके कुशल उपयोग को रोक रही हैं।
भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र
नवंबर 2025 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई, जो 2024 की 205.52 GW क्षमता से 23% से अधिक वृद्धि दर्शाती है।
सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 132.85 GW तक पहुँच गई, इसके बाद पवन ऊर्जा लगभग 53.99 GW रही।
कोयला मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 210 मिलियन टन (MT) का कुल कोयला भंडार है, जो लगभग 88 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त माना जाता है।
परिचय
भारत, जिसके पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है और जो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कोयले पर अत्यधिक निर्भर है।
भारत की ऊर्जा मिश्रण में कोयले का योगदान 55% है और यह देश की 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को संचालित करता है।
पर्याप्त कोयला भंडार उच्च मांग के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता तथा प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण केवल अभिभावकों की आय, विशेषकर वेतन आय, के आधार पर नहीं किया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
सिविल सेवा परीक्षा विवाद: यह मुद्दा उन विवादों से उत्पन्न हुआ जिनमें अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में OBC गैर-क्रीमी लेयर का दावा किया।
कई अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में रखा गया क्योंकि उनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs), बैंकों और निजी क्षेत्र में कार्यरत थे।
मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों ने इन दावों को स्वीकार किया तथा अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया।
Opposition parties are considering an impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar.
Article 324 of Constitution
Article 324 of the Constitution states that the Election Commission will comprise the Chief Election Commissioner (CEC) and such number of Election Commissioners (ECs), as the President may decide.
The Election Commission of India (ECI) is responsible for managing the preparation of electoral rolls and conducting elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President.
The Constitution specifies that the President will appoint the CEC and ECs, subject to the provisions of an Act of Parliament.
The Minister of Defence released the document “Defence Forces Vision 2047: A Roadmap for a Future-Ready Indian Military”, prepared by the Headquarters Integrated Defence Staff.
Objectives of Defence Forces Vision 2047
Future Warfare Preparedness: The vision emphasises preparing the military for multi-domain warfare, including cyber, space, artificial intelligence and information warfare.
Alignment with National Development Goals: The transformation of defence capabilities is linked with India’s broader objective of becoming a developed nation by 2047.
