वैश्विक ई-अपशिष्ट मॉनिटर 2024, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन, फोंडेशन कार्मिग्नैक द्वारा लाया गया।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु को परिभाषित करने वाले नैतिकता और कानून के बारे में वाद-विवाद उस समय फिर से शुरू हो गया जब उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा के मामले में याचिका खारिज कर दी, जो 2013 से स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में हैं।
चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के नौवें संस्करण में चीन ने विभिन्न अफ्रीकी देशों द्वारा मांगी गई ऋण राहत प्रदान करने से मना किया, लेकिन तीन वर्षों में ऋण और निवेश के रूप में 360 बिलियन युआन (50.7 बिलियन डॉलर) देने का वादा किया।
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने रियाद में अपनी पहली विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने 2024-2028 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया।
