The total expenditure for U.S. presidential and Congressional electionsin 2024 is estimated at around U.S. $16 billion (equivalent to ₹1,36,000 crores).
The government plans to begin the long-delayed Census in 2025, which will be followed by delimitation of Lok Sabha seats.
Rural India is undergoing a significant transformation with the digitization of land records, modernizing the management of land ownership.
The Anti Defection Law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of governments and uphold the integrity of democratic institutions, has several gaps which need to be addressed to make it more effective and impartial.
भारत में दलबदल विरोधी कानून, जो सरकारों की स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण साधन है, में कई कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि इसे अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की।
ब्रिटेन के अंतिम कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र, रैटक्लिफ-ऑन-सोअर को ग्रिड से हटा दिया गया, जो देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध हुआ।
भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है।
2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों के लिए कुल व्यय लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,36,000 करोड़ के बराबर) होने का अनुमान है।
सरकार की योजना लंबे समय से विलंबित जनगणना को 2025 में शुरू करने की है, जिसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा।