Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin called for increasing States’ share in the divisible pool of taxes to 50% to address financial burdens and ensure financial autonomy.
Recently, it was highlighted that the potential of Artificial Intelligence (AI) to transform governance is immense, particularly in a rapidly digitalising nation like India, as it is poised to revolutionise governance, offering unprecedented opportunities to enhance efficiency, inclusivity, and responsiveness in public administration.
विलिंग्डन द्वीप का पुनरुद्धार चर्चा का मुख्य विषय है, तथा ट्रेड यूनियनें और हितधारक इसके वाणिज्यिक पुनरुद्धार की मांग कर रहे हैं।
थाई सैकब्रूड वायरस (TSBV) परागणकों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग(HPBs) स्थायी निर्माण में अग्रणी हैं।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) ने ‘वन डे वन जीनोम’ पहल की शुरुआत की।
लेखापरीक्षा दिवस (16 नवंबर) पर, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने वित्तीय भार को कम करने और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का आह्वान किया।
हाल ही में, यह रेखांकित किया गया कि शासन को परिवर्तित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) की क्षमता बहुत अधिक है, विशेष रूप से भारत जैसे तेजी से डिजिटल हो रहे देश में, क्योंकि यह शासन में क्रांति लाने के लिए तैयार है, तथा लोक प्रशासन में दक्षता, समावेशिता और जवाबदेही बढ़ाने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।
पश्चिमी विक्षोभ दूर करेगा उत्तर भारत की धुंध
Editorial Analysis