EU द्वारा CBAM के अंतर्गत 180 और उत्पादों को शामिल करने की योजना

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था, GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

• यूरोपीय आयोग ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के दायरे को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2028 से लगभग 180 अतिरिक्त उत्पाद शामिल किए जाएंगे।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)

• CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
• यह EU ग्रीन डील का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी करना है।
• CBAM का उद्देश्य EU उत्पादों (जो EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली – ETS के अंतर्गत आते हैं) और आयातित वस्तुओं के लिए कार्बन मूल्य को समान करना है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य ‘कार्बन लीकेज’ को रोकना है, अर्थात् जब EU निर्माता कार्बन-गहन उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित करते हैं जहाँ जलवायु नीतियाँ कम कठोर हैं।

प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन

• विस्तारित सूची में निर्मित धातु उत्पाद, ट्यूब, पाइप, फास्टनर, मशीनरी के पुर्जे, एल्युमिनियम कंटेनर और अन्य अर्ध-निर्मित एवं तैयार वस्तुएँ शामिल होने की संभावना है।
• प्रस्ताव CBAM को कच्चे माल से आगे बढ़ाकर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला के उत्पादों तक विस्तारित करना चाहता है।
• इसमें कार्बन लेखांकन के कठोर नियम भी शामिल हैं, जिनमें उत्पादन में प्रयुक्त प्री-कंज़्यूमर स्क्रैप से होने वाले उत्सर्जन भी सम्मिलित होंगे।
• विस्तार के पीछे का तर्क:

• यह विस्तार विनिर्माण के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कार्बन लीकेज के जोखिम को संबोधित करने के लिए है।
• इसका उद्देश्य कंपनियों को उत्सर्जन-गहन उत्पादन चरणों को कमजोर जलवायु विनियम वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोकना है।

भारत के लिए निहितार्थ

• व्यापार प्रतिस्पर्धा: CBAM का विस्तार भारत के $74.8 अरब मूल्य के EU निर्यात को प्रभावित करेगा, जिससे इस्पात और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।
• सामूहिक आर्थिक प्रभाव: अनुमान है कि CBAM भारत के GDP में 0.05% की हानि करेगा, क्योंकि EU को भारत के निर्यात का 10% कार्बन-गहन क्षेत्रों से आता है।
• MSME संवेदनशीलता: लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) निर्मित धातु और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं, परंतु उनके पास महंगे उत्सर्जन निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र की क्षमता नहीं है, जिससे बाज़ार से बहिष्करण का जोखिम बढ़ता है।
• अनुपालन बोझ: निर्यातकों को कार्बन लेखांकन, तृतीय-पक्ष सत्यापन और आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसबिलिटी में निवेश करना होगा, जिससे लेन-देन लागत बढ़ेगी।
• व्यापार विचलन: भारतीय निर्यातक EU से हटकर वैकल्पिक बाज़ारों की ओर जा सकते हैं, जहाँ प्रायः कम लाभ और मांग स्थिरता होती है।

भारत के लिए नीतिगत सिफारिशें

• MSMEs को लक्षित समर्थन: सरकार को MSMEs को उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और कार्बन रिपोर्टिंग अनुपालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को तेज़ करना: भारत को इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम जैसे कठिन-से-घटाए जाने वाले क्षेत्रों में कम-कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का विस्तार शामिल है।
• घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण ढाँचा: भारत को एक विश्वसनीय कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र (कार्बन बाज़ार या कर) स्थापित करना चाहिए ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सके और CBAM के अंतर्गत भार कम किया जा सके।

निष्कर्ष  

• CBAM का विस्तार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक गंभीर परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ कार्बन दक्षता तुलनात्मक लाभ का नया निर्धारक बन रही है।
• भारत के लिए यह केवल व्यापारिक चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ है, जो औद्योगिक विकास और जलवायु उत्तरदायित्व के बीच सामंजस्य की माँग करता है।
• अंततः, भारत की क्षमता लागत-प्रधान से कार्बन-दक्ष विनिर्माण अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने की होगी, जो वैश्विक व्यापार की विकसित होती संरचना में उसकी स्थिति को निर्धारित करेगी।

स्रोत: TH