भारत द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई हिस्से तक वरीयतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित 

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत अब मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक वरीयतापूर्ण व्यापार पहुँच का आनंद ले रहा है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

• FTA दो या अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच ऐसी व्यवस्था है जिसमें वे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को कम या समाप्त करने पर सहमत होते हैं।
  • इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जा सकता है।
  • यह निवेश, पेशेवरों की आवाजाही और नियामक सहयोग जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है।
• भारत विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौतों की गहराई और दायरे को अलग-अलग शब्दों से व्यक्त करता है:
  • CECA/CEPA (व्यापक आर्थिक सहयोग/साझेदारी समझौता):वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक मुद्दे शामिल।
  • ECTA (आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता)
  • TEPA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता)
  • CETA (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता)
• भारत ने लगभग 70% वैश्विक GDP और व्यापार प्रवाह वाले बाजारों तक वरीयतापूर्ण शुल्क पहुँच प्राप्त कर ली है। भारत के अब 38 उच्च-आय वाले देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं, जो इसकी निर्यात क्षमता के अनुरूप हैं।

हाल के वर्षों में प्रमुख FTA

• भारत–UAE CEPA (2022): 99% शुल्क लाइनों को खोला गया, लगभग सभी उपभोक्ता और औद्योगिक निर्यात पर शून्य शुल्क। सेवाओं एवं जनशक्ति की आवाजाही का विस्तार।
• भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022): भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी निर्यातों पर शुल्क समाप्त।
• भारत–EFTA TEPA (2024): स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन के साथ समझौता, 2025 से लागू।
• भारत–UK CETA (2025): ब्रिटेन को भारत के लगभग 99% निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुँच।
• भारत–ओमान CEPA (2025): ओमान ने 98.08% शुल्क लाइनों पर शून्य शुल्क दिया, जिससे भारत के 99.38% निर्यात को कवर किया गया।
• भारत–EU FTA (2026): EU की 97% शुल्क लाइनों को कवर किया गया (लगभग 99.5% व्यापार मूल्य)। भारत ने 70.4% शुल्क लाइनों पर शुल्क समाप्त किया।
  • EU समझौता अकेले ही वैश्विक व्यापार के लगभग एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है।

चल रही वार्ताएँ

• GCC (ग़ल्फ़ सहयोग परिषद): फरवरी 2026 में वार्ता शुरू। इसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, क़तर, कुवैत और बहरीन शामिल।
• इज़राइल: प्रथम दौर की वार्ता हो चुकी है।
• चिली: 2025 में वार्ता शुरू करने हेतु टर्म ऑफ़ रेफरेंस पर हस्ताक्षर।
• कनाडा: पहले बाधित हुई वार्ता को पुनः आरंभ किया गया।

भारत के विस्तृत FTA नेटवर्क का महत्व

• तेज़ निर्यात वृद्धि : मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) साझेदार देशों में आयात शुल्क को कम या समाप्त कर देते हैं, जिससे भारतीय वस्तुएँ मूल्य के दृष्टिकोण से अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।
• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण: FTAs सीमा-पार उत्पादन नेटवर्क में भागीदारी को आसान बनाते हैं, क्योंकि वे इनपुट लागत को कम करते हैं और व्यापार नियमों को सरल बनाते हैं।
  • भारतीय कंपनियाँ मध्यवर्ती वस्तुओं को कम शुल्क पर आयात कर सकती हैं और तैयार उत्पादों का प्रतिस्पर्धी निर्यात कर सकती हैं।
• श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं।
  • FTAs हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़े के सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाज़ार खोलते हैं।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का आकर्षण : FTAs स्थिर बाज़ार पहुँच और पूर्वानुमेय व्यापार नियम सुनिश्चित कर निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।
  • कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं ताकि इसे साझेदार देशों के लिए निर्यात आधार के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।

चिंताएँ

• व्यापार असंतुलन का जोखिम: कुछ FTAs में आयात में निर्यात की तुलना में तीव्रता से वृद्धि हो, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा।
  • उदाहरण: 2010 वस्तु समझौते के बाद ASEAN के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा।
• घरेलू उद्योगों पर दबाव: सस्ते या तकनीकी रूप से श्रेष्ठ विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का डर।
  • डेयरी, कृषि, ऑटोमोबाइल, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील।

आगे की राह

• भारत का विस्तृत FTA नेटवर्क गहरे वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में निर्णायक कदम है। वरीयतापूर्ण बाज़ार पहुँच सुनिश्चित कर भारत स्वयं को एक प्रमुख निर्यात केंद्र और आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है।
•  यदि इसे घरेलू सुधारों और उद्योग की तैयारी के साथ जोड़ा जाए, तो ये समझौते भारत को अग्रणी वैश्विक व्यापार शक्ति और ट्रिलियन-डॉलर निर्यात अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं।

स्रोत: DD News