पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का पुनर्गठन है।
- यह विधेयक एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है:
- अधिकार-आधारित, मांग-चालित रोजगार गारंटी से
- बजट-सीमित, आपूर्ति-चालित ढाँचे की ओर, जो विकसित भारत @2047 के अनुरूप है।
- सरकार इस परिवर्तन को ग्रामीण गरीबी में कमी (2011–12 में 25.7% से घटकर 2023–24 में 5%) और संकट राहत से उत्पादकता-आधारित आजीविका की ओर बढ़ने की आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराती है।
VB–G RAM G विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान
- रोजगार गारंटी: VB-GRAMG ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है; यदि 15 दिनों के अंदर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता बरकरार रहेगा।
- वित्त पोषण पैटर्न: VB-GRAMG योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें 60:40 केंद्र–राज्य साझेदारी अनुपात (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) होगा, जो मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक लागत को कवर करेगा; राज्यों को बेरोजगारी भत्ता एवं विलंब क्षतिपूर्ति वहन करना जारी रखना होगा।
- मानक आवंटन: केंद्र वार्षिक रूप से राज्य-वार वित्तीय सीमा तय करेगा; राज्यों को अपने आवंटित हिस्से से अधिक किसी भी व्यय का वित्त पोषण स्वयं करना होगा।
- कृषि मौसम विराम: राज्यों को वार्षिक रूप से अधिकतम 60 दिनों की अधिसूचना करनी होगी, जब बुवाई और कटाई के चरम समय में योजना कार्य निलंबित रहेंगे।
- योजना ढाँचा: ग्राम पंचायतें स्थानीय योजनाएँ तैयार करेंगी जो जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु लचीलापन पर केंद्रित होंगी, तथा इन्हें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- क्रियान्वयन और निगरानी: केंद्रीय और राज्य परिषदें बरकरार रहेंगी; पर्यवेक्षण, अभिसरण और योजना समन्वय के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य संचालन समितियाँ स्थापित की जाएँगी।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, भू-स्थानिक निगरानी, वास्तविक समय डैशबोर्ड एवं साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य होंगे।
सीमाएँ और चिंताएँ
- काम के अधिकार का क्षरण: कानूनी रूप से लागू मांग-आधारित अधिकार से आपूर्ति-चालित योजना की ओर बदलाव।
- MGNREGA की संवैधानिक भावना को कमजोर करता है।
- सार्वभौमिक कवरेज का नुकसान: योजना को अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित करना गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में कमजोर परिवारों को बाहर कर सकता है।
- राज्यों पर बढ़ा हुआ वित्तीय बोझ: 60% लागत साझेदारी सीमित वित्तीय क्षमता वाले गरीब राज्यों पर दबाव डाल सकती है।
- राज्यों में असमान क्रियान्वयन का जोखिम।
- सीमित आवंटन से प्रतिक्रिया क्षमता घटती है: निश्चित वार्षिक आवंटन सूखा, बाढ़, आर्थिक झटकों के दौरान विस्तार को सीमित करता है।
- काम का मौसमी निलंबन: 60-दिन का विराम ग्रामीण परिवारों की आय सहायता को कम कर सकता है, भले ही वे नकदी संकट का सामना कर रहे हों।
ग्रामीण रोजगार में संरचनात्मक मुद्दे
- कम गुणवत्ता वाला रोजगार: PLFS 2022–23 के अनुसार, लगभग 45% ग्रामीण श्रमिक कम उत्पादकता वाली कृषि में स्वरोजगार करते हैं।
- छिपी हुई बेरोजगारी उच्च बनी हुई है।
- MGNREGA परिचालन तनाव: जैसे CAG ने उजागर किया है—वेतन भुगतान में देरी, धन की कमी, लंबित देनदारियों में वृद्धि।
- कौशल असंगति: ग्रामीण कौशल विकास अक्सर स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता।
- जलवायु संवेदनशीलता: IPCC AR6 के अनुसार, कृषि-निर्भर आजीविकाएँ जलवायु आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
आगे की राह
- अधिकार ढाँचे को संरक्षित और मजबूत करें: बजट ढाँचे के अंदर भी स्पष्ट, कानूनी रूप से लागू “काम मांगने का अधिकार” और समयबद्ध क्षतिपूर्ति बनाए रखें, तथा यह अनिवार्य करें कि राज्य-वार सीमा संकट (सूखा, महामारी, बाढ़) के दौरान संशोधित की जा सके।
- वित्त पोषण को उत्तरदायी और न्यायसंगत बनाएं: मानक आवंटन से ऊपर एक आकस्मिक/आपातकालीन खिड़की बनाएं, जिसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों (वर्षा विचलन, फसल हानि, मंदी संकेतक) द्वारा सक्रिय किया जाए ताकि प्रतिचक्रीय प्रतिक्रिया क्षमता बनी रहे।
- सार्वभौमिक और समावेशी पहुँच की रक्षा करें: अत्यधिक “अधिसूचित क्षेत्र” प्रतिबंधों से बचें; इसके बजाय, कमजोरियों का मानचित्रण (SECC डेटा, बहुआयामी गरीबी, जलवायु जोखिम) का उपयोग प्राथमिकता देने के लिए करें लेकिन अन्य क्षेत्रों को बाहर न करें।
- उत्पादकता और जलवायु लचीलापन के साथ कार्यों को संरेखित करें: केवल राहत-उन्मुख कार्यों से सतत, स्थानीय रूप से प्रासंगिक संपत्तियों की ओर बदलाव को गहरा करें: जलग्रहण संरचनाएँ, सूक्ष्म सिंचाई, सामान्य चरागाह पुनर्स्थापन, मूल्य-श्रृंखला अवसंरचना (भंडारण, प्रसंस्करण, ग्रामीण संपर्क)।
- रोजगार और कौशल की गुणवत्ता में सुधार करें: VB–G RAM G को बेहतर रोजगारों के लिए एक पुल के रूप में उपयोग करें, जिसमें कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप को शामिल किया जाए: श्रमिकों को PMKVY, RSETIs, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमों से स्थानीय मांग आकलन के आधार पर जोड़ा जाए।
- ग्राम सभा-नेतृत्व वाली योजना और सामाजिक जवाबदेही को गहरा करें: स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों, लोकपाल तंत्र और सामुदायिक निगरानी को सुदृढ़ करें, कानूनी संरक्षण और संसाधनों के साथ, ताकि प्रौद्योगिकी नागरिक पर्यवेक्षण को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे बढ़ाए।
- साक्ष्य-आधारित निगरानी और मध्य-पाठ्य सुधार: गरीबी उन्मूलन, संपत्ति की गुणवत्ता, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, जलवायु लाभ और अंतर-राज्यीय असमानताओं पर पाँच-वर्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य करें, जिनकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाए।
| मुख्य परीक्षा प्रश्न [प्रश्न] विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पहले के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है? ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन लाने की इसकी संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। |
Source: IE
