सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति सौदों पर औपनिवेशिक युग के कानूनों में सुधार का समर्थन किया

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को संपत्ति लेन-देन से संबंधित सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

परिचय

• औपनिवेशिक युग के संपत्ति कानूनों में प्रणालीगत खामियों को उजागर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पुनर्गठन की संभावना की जांच करने को कहा।
  • ब्लॉकचेन तकनीक सभी संपत्ति लेन-देन के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेज़र बनाती है। 
  • यह पंजीकरण प्रक्रिया को छेड़छाड़-रोधी बनाती है और स्वामित्व इतिहास का एकल, सत्यापन योग्य स्रोत प्रदान करती है।

वर्तमान संपत्ति लेन-देन कानूनों से जुड़ी चिंताएँ

• पुराने कानून: ये कानून औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए थे और आज की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं।
  • इनमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, पंजीकरण अधिनियम, 1908 और स्टाम्प अधिनियम, 1899 शामिल हैं।
• प्रशासनिक बाधाएँ: स्वामित्व, हस्तांतरण, किरायेदारी और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में देरी, विवाद एवं मुकदमेबाजी होती है।
  • संपत्ति खरीदना-बेचना कठिन अनुभव बन गया है; देश में 66% दीवानी मुकदमे संपत्ति विवादों से संबंधित हैं।
• एकरूपता का अभाव: भूमि संविधान के अंतर्गत “राज्य विषय” है, इसलिए पंजीकरण प्रक्रियाएँ राज्य-दर-राज्य भिन्न होती हैं।
• अधूरी डिजिटलीकरण: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) और राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) जैसे प्रयासों ने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है, लेकिन डेटा त्रुटिपूर्ण है तथा शीर्षक विवाद बने हुए हैं।
• अंतर-विभागीय एकीकरण का अभाव: भूमि अभिलेख डेटा, सर्वेक्षण मानचित्र और पंजीकरण अभिलेख राजस्व, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभागों में बिखरे हुए हैं, जिससे असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन

• संपत्ति अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संरक्षित है।
• अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने का संवैधानिक अधिकार स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से अधिग्रहण, धारण और इच्छानुसार निपटान की स्वतंत्रता को शामिल करता है।
• कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों, सार्वजनिक उद्देश्य और कुशल भूमि प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने वाले एक आधुनिक संपत्ति ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया।
• विधि आयोग को समीक्षा करने, हितधारकों से परामर्श करने और एकरूपता व स्पष्टता लाने के लिए विधायी सुधारों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया।

महत्व

• भारतीय कानूनी ढाँचे को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने एवं संपत्ति कानून को नागरिक-हितैषी, पारदर्शी और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा।
• भूमि अधिग्रहण, पंजीकरण, किरायेदारी और शहरी नियोजन कानूनों में सुधार को प्रभावित कर सकता है।
• यह कदम अनुच्छेद 300A के व्यापक संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप है और संपत्ति शासन को पारदर्शी, कुशल एवं न्यायसंगत बनाने का लक्ष्य रखता है।

संपत्ति का अधिकार – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्रारंभ में यह अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत मौलिक अधिकार था: संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार। – अनुच्छेद 31: संपत्ति से वंचित होने से सुरक्षा, केवल कानून के अधिकार और मुआवज़े के भुगतान पर। इसका उद्देश्य नागरिकों को मनमाने राज्य कार्रवाई से बचाना था, साथ ही भूमि सुधारों के माध्यम से समान पुनर्वितरण की अनुमति देना। – 44वाँ संविधान संशोधन (1978): अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा; यह संवैधानिक/कानूनी अधिकार बन गया। – अब संपत्ति अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में लागू नहीं किए जा सकते। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में – यह एक वितरित लेज़र तकनीक (DLT) है, जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा ब्लॉक्स स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं और कई कंप्यूटरों पर संग्रहीत होते हैं। प्रत्येक लेन-देन एक ब्लॉक में दर्ज होता है; ब्लॉक्स कालानुक्रमिक रूप से जुड़े होते हैं और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से सुरक्षित होते हैं। – वैश्विक उदाहरण: स्वीडन, जॉर्जिया और घाना ने ब्लॉकचेन-आधारित भूमि रजिस्ट्रियों का परीक्षण किया है, जिससे दक्षता बढ़ी है, धोखाधड़ी कम हुई है तथा नागरिकों का विश्वास बढ़ा है।

Source: TH