क्या भारत को विनियमित स्टेबलकॉइन की अनुमति देनी चाहिए?

पाठ्यक्रम GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित रुपये-समर्थित स्टेबलकॉइन्स भुगतान, प्रेषण और सीमा-पार लेनदेन में क्रांति ला सकते हैं — यदि नियामक ढांचा नवाचार के अनुरूप हो।

रुपये स्टेबलकॉइन क्या हैं?

• स्टेबलकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकरेंसी होती हैं जो किसी आरक्षित संपत्ति — सामान्यतः अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये जैसी फिएट मुद्रा — से जुड़ी होती हैं ताकि उनका मूल्य स्थिर बना रहे। 
• रुपये स्टेबलकॉइन का उद्देश्य भारतीय रुपये से 1:1 के अनुपात में जुड़ा रहना है, जिससे क्रिप्टो की गति, प्रोग्रामेबिलिटी और वैश्विक पहुंच जैसे लाभ मिलते हैं — लेकिन अस्थिरता के बिना। 
• स्टेबलकॉइन्स को उपयोगिता के लिए बनाया गया है, निवेश के लिए नहीं — जैसा कि सट्टा-आधारित क्रिप्टो संपत्तियों में होता है। इन्हें निम्नलिखित कार्यों में उपयोग किया जा सकता है:
  • त्वरित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान;
  • स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित वित्तीय सेवाएं;
  • प्रेषण में लेनदेन लागत को कम करना;

भारत को रुपये-समर्थित स्टेबलकॉइन्स की आवश्यकता क्यों है

• घरेलू एकीकरण: ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ आसानी से एकीकृत हो सकते हैं, जिससे सुविधा बढ़ेगी।
• वैश्विक उपयोगिता: स्टेबलकॉइन्स सीमा-पार भुगतान को सरल बना सकते हैं, विशेषकर जब वे विदेशी CBDCs के साथ इंटरऑपरेबल हो जाएं।
• स्मार्ट कार्यक्षमता: प्रोग्रामेबल टोकन AI-निर्देशित वित्तीय प्रणालियों को शक्ति दे सकते हैं, जैसे कि कल्याण वितरण का प्रबंधन करने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या अनुपालन को स्वचालित करना।
• रुपये स्टेबलकॉइन्स निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं:
  • विशेष रूप से खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया से प्रेषण को सुव्यवस्थित करना;
  • रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना, जिससे वैश्विक उपयोगकर्ता INR में लेनदेन कर सकें;
  • Web3 नवाचार को समर्थन देना, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को प्रोग्रामेबल मनी टूल्स मिल सकें;

जोखिम और बाधाएं

• मुद्रा प्रतिस्थापन: स्टेबलकॉइन्स का व्यापक उपयोग रुपये की प्रधानता को कमजोर कर सकता है।
• नियामक स्पष्टता: भारत की क्रिप्टो नीति अभी भी अस्पष्ट है — उच्च कर और क्रिप्टो व्यवसायों के लिए कोई औपचारिक लाइसेंसिंग ढांचा नहीं है।
• विश्वास और पारदर्शिता: जारीकर्ताओं को पूर्ण आरक्षित निधि बनाए रखनी चाहिए और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करवाने चाहिए।
  • अन्य चुनौतियाँ जैसे कि उच्च क्रिप्टो कर (30% लाभ, 1% TDS) अपनाने को हतोत्साहित करते हैं।

मौद्रिक जोखिमों का प्रबंधन

• मौद्रिक नियंत्रण: बड़े पैमाने पर निजी टोकन जारी करने से RBI की मुद्रा आपूर्ति की समझ विकृत हो सकती है।
• वित्तीय स्थिरता: प्रचारात्मक प्रोत्साहन बैंक जमा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है।
• नियामक निगरानी: 1:1 संपत्ति समर्थन और विदेशी मुद्रा रूपांतरण की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
  • यूएस जीनियस एक्ट 2025, जो संप्रभु संपत्तियों द्वारा समर्थित स्टेबलकॉइन्स को नियामक पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुमति देता है, एक संभावित मॉडल प्रस्तुत करता है — लेकिन भारत को इसे अपनाने से पूर्व अपनी विशिष्ट मौद्रिक और विकासात्मक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा।

RBI की भूमिका: नियामक या नवप्रवर्तक?

• RBI पहले ही अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) — ई-रुपया — लॉन्च कर चुका है, जिसमें स्टेबलकॉइन्स जैसी कुछ विशेषताएं हैं। 
• स्टेबलकॉइन्स निजी संस्थाओं द्वारा नियामक निगरानी में जारी किए जा सकते हैं, जबकि CBDCs केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किए जाते हैं। 
• यदि RBI रुपये स्टेबलकॉइन्स को विनियमित करता है, तो वह निम्नलिखित सुनिश्चित कर सकता है:
  • KYC/AML मानदंडों का अनुपालन;
  • अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग की रोकथाम;
  • UPI और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी;

संतुलित डिजिटल भविष्य की ओर

• भारत की ई-रुपया परियोजना को खुला, अनुकूलनीय और नवाचारी बने रहना चाहिए। 
• उदाहरण के लिए, यदि RBI ई-रुपया जमा स्वीकार करता है और उन्हें बैंकों को चैनल करता है, तो यह मौद्रिक संचालन में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ा सकता है। 
• एक डिजिटल सैंडबॉक्स ऐसे तंत्रों का सुरक्षित परीक्षण कर सकता है — यह सुनिश्चित करते हुए कि नवाचार नियमन से आगे न निकल जाए। 
• भारत की डिजिटल मुद्रा रणनीति को नवाचार और स्थिरता, तथा प्रतिस्पर्धा एवं नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

Source: LM