8वां केंद्रीय वेतन आयोग
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्यसूची (Terms of Reference) को मंजूरी दी।
परिचय
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी।
- इस आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा करना और सिफारिशें देना है।
- यह एक अस्थायी निकाय होगा।
- आयोग में एक अध्यक्ष (न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई), एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
- यह आयोग अपनी स्थापना की तिथि से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
केंद्रीय वेतन आयोग
- केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक बदलावों पर सिफारिशें दी जा सकें।
- प्रथम वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, और इसके बाद लगभग प्रत्येक 10 वर्षों में नए आयोगों का गठन किया गया है।
- इस प्रवृत्ति को देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित है।
Source: AIR
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम(SNAP)
पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचार में
- संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों परिवारों को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP), जिसे सामान्यतः फूड स्टैम्प्स के नाम से जाना जाता है, की पहुंच खोने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने वित्तीय कमी के कारण भुगतान को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है।
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)
- SNAP अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जिसमें लाभार्थियों को रीलोडेबल डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, जिनका उपयोग वे सुपरमार्केट और अमेज़न ग्रोसरी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आवश्यक किराने का सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं।
- यह कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था, जिसने फूड स्टैम्प प्रोग्राम की जगह ली थी, जिसकी शुरुआत 1939 में महामंदी के दौरान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने उपभोक्ता क्रय शक्ति को बढ़ाने और फसल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से की थी ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।
- पारंपरिक रूप से इसे संघीय सरकार और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें संघीय सरकार आमतौर पर लाभों का भुगतान करती है और राज्य कार्यक्रम के प्रशासन की लागत वहन करते हैं।
- योग्यता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुरूप आय सीमा पर आधारित होती है—2025 में व्यक्तियों के लिए $15,060 और चार सदस्यीय परिवारों के लिए $30,000—जिसके अंतर्गत अधिकतम मासिक लाभ क्रमशः $292 और $975 हैं।
- यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के लिए है, हालांकि क्यूबा या हैती से आए कुछ शरणार्थी और शरणार्थी आवेदक यदि आय मानदंडों को पूरा करते हैं तो पात्र हो सकते हैं।
- स्थायी निवासी और ग्रीन-कार्ड धारकों को पात्रता के लिए कम से कम पाँच वर्ष पूरे करने होते हैं।
- वन बिग ब्यूटीफुल’ बिल” ने कार्य आवश्यकताओं की आयु सीमा को 54 से बढ़ाकर 64 कर दिया है, जिससे अब केवल उन माता-पिता को छूट दी गई है जिनके बच्चे 7 वर्ष से कम उम्र के हैं।
Source :IE
14वीं चरण की वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी
पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खदानों की 14वीं चरण की नीलामी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। प्रथम बार, मंत्रालय नीलामी ढांचे के अंदर भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधानों को शामिल कर रहा है।
भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)
- UCG एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को पारंपरिक खनन के बजाय भूमि के अंदर ही एक ज्वलनशील गैस (सिंगैस) में परिवर्तित किया जाता है।
- यह भारत के गहराई में स्थित कोयला भंडारों का दोहन करने की एक रणनीतिक पहल है—ऐसे संसाधन जिन्हें पारंपरिक तरीकों से खनन करना संभव नहीं है।
- यह नवाचार भारत की आयातित प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ निवेश के नए अवसरों को खोलने की संभावना है।
Source: PIB
लोकटक झील
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- नागालैंड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने मणिपुर की लोकटक झील में भूमि उपयोग और गंभीर जल प्रदूषण के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया है।
लोकटक झील के बारे में
- यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है और अपने अद्वितीय तैरते हुए जैव-पिंड के लिए जानी जाती है, जिसे मीतेई भाषा में “फुमदी” कहा जाता है।
- खूगा, नामबुल, इंफाल, कोंगबा, इरिल और थोउबाल जैसी नदियाँ लोकटक झील में जाकर मिलती हैं।
- यह झील 132 पौधों की प्रजातियों और 428 पशु प्रजातियों का समर्थन करती है, जिनमें कई स्थानिक और प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं।
- इसकी पारिस्थितिकीय महत्ता के कारण इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है।
- विनाश के कारण, लोकटक झील 1993 से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, जो उन आर्द्रभूमियों की वैश्विक चेतावनी सूची है जो गंभीर पारिस्थितिकीय क्षति का सामना कर रही हैं।
पारिस्थितिकीय महत्त्व
- यह केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह उद्यान मणिपुर के राज्य पशु संगाई या ब्राउन-एंटलर्ड हिरण को आश्रय देता है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
Source: TH
जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025
पाठ्यक्रम: GS3/ रिपोर्ट
समाचार में
- क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025, जिसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के लुकास चांसल और कॉर्नेलिया मोरेन ने सह-लेखित किया है, में पाया गया है कि जलवायु संकट को बढ़ाने में अमीर व्यक्ति अपनी खपत से अधिक अपने निवेशों के माध्यम से योगदान देते हैं।
प्रमुख निष्कर्ष
- रिपोर्ट में बताया गया है कि संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से अमीर व्यक्ति जलवायु संकट में खपत की तुलना में अधिक योगदान देते हैं, जिसमें शीर्ष 1% लोग निजी पूंजी से जुड़े उत्सर्जन का 41% और खपत आधारित उत्सर्जन का 15% उत्तरदायी हैं।
- उनकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर निम्न 50% की तुलना में 680 गुना तक अधिक है।
- अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में स्वामित्व आधारित उत्सर्जन खपत आधारित अनुमानों से कहीं अधिक है, जो अमीरों के असमान प्रभाव को दर्शाता है।
प्रभाव
- रिपोर्ट चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन संपत्ति असमानता को और बढ़ा सकता है, और यदि शीर्ष 1% लोग जलवायु निवेशों पर नियंत्रण रखते हैं, तो वे 2050 तक वैश्विक संपत्ति का 46% तक नियंत्रित कर सकते हैं।
सुझाव
- रिपोर्ट एक कार्बन-समायोजित संपत्ति कर का प्रस्ताव देती है, ताकि उच्च-कार्बन निवेशों को हतोत्साहित किया जा सके और हरित संक्रमण के लिए धन एकत्रित किया जा सके।
- रिपोर्ट का तर्क है कि यह उपभोक्ता-केंद्रित कार्बन कर की तुलना में अधिक प्रगतिशील और प्रभावी होगा।
- अतिरिक्त सिफारिशों में नए जीवाश्म ईंधन निवेशों पर प्रतिबंध लगाना और निम्न-कार्बन अवसंरचना में सार्वजनिक स्वामित्व का विस्तार करना शामिल है ताकि असमानता को कम किया जा सके।
निष्कर्ष
- 1.5°C तापमान वृद्धि के लिए वैश्विक कार्बन बजट लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में यह आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन को वैश्विक संपत्ति असमानता को और खराब करने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।
Source :IE
HAL-रूस सौदा: एसजे-100 भारत में बनेगा
पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा
संदर्भ
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) ने नागरिक कम्यूटर विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
परिचय
- SJ-100 एक ट्विन-इंजन, नैरो-बॉडी यात्री विमान है।
- अब तक 200 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जा चुका है और ये 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा विश्वभर में संचालित किए जा रहे हैं।
- इस सहयोग के अंतर्गत, HAL को घरेलू ग्राहकों के लिए SJ-100 के निर्माण का अधिकार प्राप्त होगा — यह कदम UDAN योजना के अंतर्गत छोटे मार्गों की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है।
- यह प्रथम बार होगा जब भारत में एक पूर्ण यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा, इससे पहले AVRO HS-748 का निर्माण HAL द्वारा 1961 से 1988 के बीच किया गया था।
- SJ-100 परियोजना न केवल नागरिक उड्डयन में ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह निजी क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगी और विमानन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार उत्पन्न करेगी।
क्या आप जानते हैं?
- आगामी दशक में भारत के विमानन क्षेत्र को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इस श्रेणी के 200 से अधिक जेट विमानों की आवश्यकता होगी, और भारतीय महासागर क्षेत्र के आस-पास के अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए लगभग 350 अतिरिक्त विमानों की मांग होगी।
Source: TH
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