पाठ्यक्रम:GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसमें रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने की बात कही गई है।
प्रस्ताव के बारे में
- सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
- P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के अंतर्गत दी जाती है, जो 01.04.2010 से प्रभावी है।
- किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार किसानों को किफायती दरों पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
सब्सिडी वृद्धि के पीछे कारण
- वैश्विक मूल्य अस्थिरता: यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण उर्वरकों के आयात की लागत बढ़ गई है।
- यह सब्सिडी किसानों को इन वैश्विक आघातों से राहत देने के उद्देश्य से दी जा रही है।
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: NBS ढांचे के अंतर्गत , सरकार पोषक तत्वों की मात्रा और बाजार की स्थिति के आधार पर सब्सिडी दरों को समायोजित करती है। वर्तमान संशोधन आयात लागत और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा: समय पर और किफायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता फसल उत्पादन बनाए रखने और ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से रबी सीजन में जब गेहूं, दालें एवं तिलहन बोए जाते हैं।
अपेक्षित परिणाम
- फसल उत्पादकता में वृद्धि: संतुलित पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता से फसल की वृद्धि और उत्पादन में सुधार होगा।
- किसानों के लिए मूल्य स्थिरता: यह सब्सिडी किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाएगी और लागत का भार कम करेगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण मांग और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
सुझाव और आगे की राह
- भारत ने हाल के वर्षों में यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है।
- स्वदेशी निर्माण में निरंतर निवेश से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- रबी 2025 के लिए उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि एक रणनीतिक हस्तक्षेप है जो कृषि इनपुट लागत को स्थिर करने, किसानों को समर्थन देने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है।
- जैसे-जैसे भारत जलवायु चुनौतियों और बाजार की अस्थिरता से सामना कर रहा है, ऐसे सक्रिय उपाय एक लचीली और समावेशी कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
| क्या आप जानते हैं? – पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया है, फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों—जैसे कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)—पर उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है। इन दरों की समीक्षा वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। – इस योजना के अंतर्गत, P&K उर्वरक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया गया है, जिससे निर्माता और आयातक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को उचित स्तर पर तय कर सकते हैं, जो सरकारी निगरानी के अधीन होता है। – उर्वरक उत्पादन और आयात बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्देशित होते हैं। |
Source :TH
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