एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI)

पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना

संदर्भ

• फसल कटाई के पश्चात होने वाली हानि भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं, विशेष रूप से नाशपाती वस्तुओं के लिए, और एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता है।

फसल कटाई के पश्चात हानि का पैमाना 

• भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, जिससे यह विश्व में आठवें स्थान पर आता है। 
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फसल कटाई के पश्चात की हानि प्रतिवर्ष लगभग ₹1,52,790 करोड़ है। 
• सबसे अधिक हानि नाशपाती वस्तुओं से होता है, जिसमें अंडे, मछली एवं मांस जैसे पशु उत्पाद (22%), फल (19%) और सब्जियाँ (18%) शामिल हैं।

फसल कटाई के पश्चात हानि के कारण 

• कटाई में अक्षमता: समय से पहले या देर से कटाई से गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। 
• यंत्रीकरण की कमी: कटाई मशीनों की सीमित उपलब्धता से हानि और बिखराव होता है। 
• अपर्याप्त बाजार पहुंच और मूल्य समर्थन: छोटे किसान प्रायः तरलता की कमी और गोदाम रसीदों की अनुपलब्धता के कारण कटाई के तुरंत बाद उत्पाद बेच देते हैं।
  • इससे संकटग्रस्त बिक्री होती है और उचित भंडारण या कटाई के बाद की प्रक्रिया में निवेश हतोत्साहित होता है। 
• कीट और रोग का हमला: अपर्याप्त कीट नियंत्रण से फसल खराब होती है। 
• अपर्याप्त अवसंरचना: शीत शृंखला, गोदामों, और नमी-रोधी साइलो की कमी से खाद्य वस्तुओं के सड़ने/गलने की समस्या होती है। 
• परिवहन बाधाएँ: सड़क अवसंरचना सुदृढ़ नहीं है और प्रशीतित परिवहन की कमी है।

चिंताएँ 

• प्रत्यक्ष जीडीपी हानि: भारत में खाद्य हानि से प्रतिवर्ष ₹1.5 लाख करोड़ का जीडीपी हानि होती है, जिसे अधिक कुशल और लचीली खाद्य प्रणालियों के माध्यम से रोका जा सकता है। 
• किसानों की आय: उत्पाद के खराब होने और बर्बादी के कारण लाभप्रदता में कमी आती है। 
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: अनाज, विशेष रूप से धान में मामूली प्रतिशत हानि भी प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन से अधिक CO₂ समतुल्य उत्सर्जन में बदल जाता है, क्योंकि धान में मीथेन की तीव्रता अधिक होती है।
  • पशु उत्पादों का हानि भी उतना ही हानिकारक है क्योंकि इनका संसाधन पदचिह्न भारी होता है। 
• सरकारी योजनाओं पर भार: खाद्य अपव्यय का प्रभाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण मिशनों जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर भी पड़ता है। 
• संसाधनों की हानि: इन खाद्य फसलों का उत्पादन जल आपूर्ति, ऊर्जा, उर्वरक, भूमि और श्रम का समन्वित परिणाम होता है।
  • खाद्य की हानि का अर्थ है जल, ऊर्जा, उर्वरक और भूमि आदि की बर्बादी।

सरकारी पहलें 

• एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (ICCVAI): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत ICCVAI योजना चलाता है।
  • यह योजना बागवानी, डेयरी, मांस, पोल्ट्री और समुद्री उत्पादों सहित कई क्षेत्रों को शामिल करती है, जिससे कृषि एवं संबद्ध उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नाशपाती वस्तुओं की व्यापक श्रेणी को संबोधित किया जाता है।
• बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH): MIDH के अंतर्गत देशभर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • ये परियोजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर लागू की जाती हैं।
• ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे MoFPI द्वारा 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल कटाई के बाद हानि को कम करना है।
• कृषि अवसंरचना निधि (AIF): यह निधि फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक खेती की संपत्तियों जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम एवं प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखती है।
  • सभी पात्र लाभार्थी ₹2 करोड़ तक के बिना जमानत वाले टर्म लोन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही टर्म लोन पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी भी मिलती है।
• PMKSY के अंतर्गत बजटीय आवंटन में वृद्धि (2025): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 में PMKSY के लिए ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए कुल आवंटन ₹6,520 करोड़ हो गया।
  • यह महत्वपूर्ण वृद्धि शीत शृंखला अवसंरचना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उपलब्धियाँ और प्रगति 

निष्कर्ष 

• इस योजना का विकास अनुकूली शासन का उदाहरण है। 
• 2025 के बजट में वृद्धि सरकार के शीत शृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने के फोकस को दर्शाती है। 
• कृषि विपणन सुधारों के साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करने से किसानों को मिलने वाले लाभों को और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करना (DFI) भी शामिल है।

Source: PIB