पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे गाजा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से ‘गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना’ नामक 20-बिंदु शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
| गाजा संघर्ष के बारे में – गाजा पश्चिम एशिया का एक संकरा तटीय क्षेत्र है, जिसे प्रायः मध्य पूर्व कहा जाता है। यह कभी अरब, तुर्क, फारसी और यहूदी संस्कृतियों का समृद्ध संगम था। – साइक्स-पिको समझौता (1916) और ब्रिटेन की बैलफोर घोषणा (1917) ने फिलिस्तीन में क्षेत्रीय विखंडन एवं ज़ायोनिस्ट बसावट की नींव रखी।  – 1948 में इज़राइल की स्थापना और उसके बाद हुए युद्धों के बाद गाजा प्रतिरोध का केंद्र बन गया तथा यहां कई युद्ध हुए, जिनमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई और व्यापक विनाश हुआ। – वर्तमान संकट 7 अक्टूबर 2023 को तब बढ़ा जब गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इज़राइल पर अचानक हमला किया, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए और 250 को बंधक बना लिया गया। – इसने हिज़बुल्लाह (लेबनान), ईरान और अमेरिका जैसे पक्षों को भी शामिल कर लिया, जिससे गाजा एक भू-राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन गया। |
ट्रंप द्वारा घोषित गाजा शांति योजना के मुख्य तत्व
- हमास का निरस्त्रीकरण और क्षमा: योजना में हमास से हथियार डालने और गाजा पर नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई है।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रतिज्ञा करने वाले सदस्यों को क्षमा दी जाएगी, जबकि गाजा छोड़ने के इच्छुक लोगों को जॉर्डन, मिस्र, कतर या ईरान जैसे देशों में सुरक्षित निकासी दी जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF): अमेरिका, अरब साझेदारों, जॉर्डन और मिस्र द्वारा समर्थित एक अस्थायी ISF इज़राइली सेना की जगह गाजा में तैनात होगा।
- इसका उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा, हथियारों की तस्करी रोकना और प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस को तैयार करना है।
- इज़राइल डिफेंस फोर्स (IDF) धीरे-धीरे पीछे हटेगी और केवल ‘सुरक्षा परिधि उपस्थिति’ बनाए रखेगी जब तक पूर्ण स्थिरता सुनिश्चित नहीं हो जाती।
- अंतरिम शासन व्यवस्था: गाजा का शासन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाएगा, जिसकी निगरानी एक अंतरराष्ट्रीय ‘बोर्ड ऑफ पीस’ द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे।
- मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण: योजना में बिना किसी हस्तक्षेप के संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट के माध्यम से मानवीय सहायता की अनुमति दी गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे की मरम्मत, अस्पतालों, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सड़कों की सफाई शामिल है।
- बंधक-प्रिजनर विनिमय: इज़राइल की स्वीकृति के 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को लौटाया जाना अनिवार्य है।
- इसके बदले में इज़राइल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों और 7 अक्टूबर के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाज़ावासियों को रिहा करेगा, जिनमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
- मृत बंधकों के अवशेषों का आदान-प्रदान 1 इज़राइली के बदले 15 फिलिस्तीनियों के अनुपात में किया जाएगा।
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय गारंटी: कतर, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र सहित आठ देशों ने इस योजना का स्वागत किया है।
- चीन और रूस ने भी समर्थन व्यक्त किया है।
- गाजा को भविष्य के उग्रवादी खतरों से मुक्त रखने के लिए गारंटी दी जाएगी।
ट्रंप की गाजा शांति योजना को लागू करने की चुनौतियाँ
- हमास का हथियार छोड़ने और सत्ता त्यागने में अनिच्छा: हमास की उपस्थिति, विचारधारा और क्षेत्र में सशस्त्र प्रतिरोध की भूमिका सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है।
- जबरन पुनर्वास का क्षेत्रीय विरोध: ट्रंप का सुझाव कि फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर पुनर्वासित किया जा सकता है, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे प्रमुख क्षेत्रीय देशों द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया।
- इन देशों ने फिलिस्तीनियों के गाजा में रहने के अधिकार पर बल दिया और किसी भी प्रकार के विस्थापन का विरोध किया।
- सुरक्षा और संप्रभुता संबंधी चिंताएं: गाजा को सुरक्षित घोषित किए जाने तक ISF की तैनाती की योजना को एक प्रकार के इज़राइली नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है, जिससे फिलिस्तीनी संप्रभुता कमजोर हो सकती है और अविश्वास बढ़ सकता है।
- स्पष्टता और क्रियान्वयन विवरण की कमी: योजना में समयसीमा, नक्शे और प्रवर्तन तंत्र की कमी है, जिससे इसकी व्यवहार्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।
- ट्रंप ने घोषणा के दौरान कोई प्रश्न नहीं लिया, जिससे योजना के कई पहलू अस्पष्ट रह गए।
ट्रंप की गाजा शांति योजना के राजनीतिक प्रभाव
- इज़राइल की राजनीतिक गणना: योजना हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण और गाजा के भविष्य के शासन से बहिष्करण की मांग करती है, जो इज़राइल के दीर्घकालिक रणनीति पर आंतरिक परिचर्चा को बेहतर कर सकती है।
- फिलिस्तीनी शासन में बदलाव: गाजा का शासन अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा किया जाएगा, जिससे हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों को तब तक दरकिनार किया जाएगा जब तक सुधार पूरे नहीं हो जाते।
- यह योजना ‘फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के विश्वसनीय मार्ग’ का संकेत देती है, जो दो-राष्ट्र समाधान पर परिचर्चा को पुनर्जीवित कर सकती है।
- क्षेत्रीय कूटनीति और पुनर्संरेखण: मिस्र, जॉर्डन और कतर हमास की सुरक्षित निकासी और पुनर्निर्माण में सहायता करेंगे, जिससे अधिक सक्रिय अरब मध्यस्थता की दिशा में बदलाव का संकेत मिलता है।
- यह योजना ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करती है, जो हमास का समर्थन करता है, और इससे पश्चिम एशिया में प्रभाव का संतुलन बदल सकता है।
- ट्रंप के लिए: यह योजना ट्रंप की विरासत और नोबेल शांति पुरस्कार की महत्वाकांक्षा को बढ़ा सकती है, यदि सफल रही तो ओस्लो समझौते की याद दिला सकती है।
- हालांकि, इसमें एक व्यावसायिक पहलू भी है, जिसमें गाजा में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजनाओं के अवसर शामिल हैं।
भारत पर प्रभाव
- राजनयिक समन्वय और वैश्विक स्थिति: भारत ने इस योजना का स्वागत किया और इसे पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक और सतत शांति के लिए ‘व्यवहार्य मार्ग’ बताया।
- भारत का समर्थन इसकी संतुलित कूटनीति को दर्शाता है—जो इज़राइल और ईरान, सऊदी अरब, मिस्र जैसे अरब देशों दोनों से संबंध बनाए रखता है।
- रणनीतिक और सुरक्षा हित: योजना में आतंकवाद विरोध और कट्टरपंथ समाप्त करने पर जोर भारत की अपनी सुरक्षा चिंताओं से मेल खाता है, विशेष रूप से सीमा पार उग्रवाद के संदर्भ में।
- इज़राइल ने कहा कि यह योजना भारत और इज़राइल के साझा मूल्यों को दर्शाती है, जिनमें आतंकवाद से लड़ना शामिल है।
- आर्थिक और अवसंरचना अवसर: भारत की अवसंरचना विकास में विशेषज्ञता गाजा के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- पश्चिम एशिया में शांति भारत की इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी, जिससे व्यापार और संपर्क को बल मिलेगा।
- क्षेत्रीय स्थिरता और प्रवासी कल्याण: पश्चिम एशिया में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता उनकी सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है।
- यह क्षेत्र भारत को लगभग 80% तेल की आपूर्ति करता है, इसलिए शांति से ऊर्जा की कीमतें स्थिर हो सकती हैं और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो सकती है।
- हालाँकि, गाजा योजना में पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय है।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] हाल ही में गाजा शांति योजना के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करें और इसके कार्यान्वयन के संभावित राजनीतिक, मानवीय एवं क्षेत्रीय निहितार्थों पर चर्चा करें। |
