विश्व की प्रथम एआई ‘मंत्री’ डिएला

पाठ्यक्रम: GS2/शासन/GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई-जनित “मंत्री” नियुक्त करने वाला प्रथम देश बन गया है।

परिचय 

• अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की। 
• इस डिजिटल सहायक का नाम ‘डिएला’ रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘सूरज’। 
• इसे सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे 100% भ्रष्टाचार-मुक्त हों।
  • एआई मंत्री को निविदाओं का मूल्यांकन करने और विश्व भर से प्रतिभाओं को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है।
• एक वर्चुअल सहायक के रूप में उत्पत्ति: डिएला को जनवरी में एक एआई-संचालित डिजिटल सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
  • इसका उद्देश्य नागरिकों को आधिकारिक ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज़ों और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करना था।
• अल्बानिया में भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ: अल्बानिया में सार्वजनिक निविदाएं ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार घोटालों के केंद्र में रही हैं।
  • यह देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों का केंद्र बन गया है, जो ड्रग और हथियारों की तस्करी से प्राप्त धन का शोधन करते हैं। भ्रष्टाचार की पहुंच सरकार के उच्च स्तरों तक उल्लेखित की गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्या है? 

• यह मशीन की काल्पनिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जिसमें किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता होती है, जैसा कि एक मानव कर सकता है।
  • यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एक प्रकार है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करना है। 
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुकरण करने या उन्हें बेहतर बनाने की अनुमति देती है।

सार्वजनिक सेवा में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

• शासन और प्रशासन: नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एआई चैटबॉट्स और NLP (नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग) टूल्स।
  • कर फाइलिंग, सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद में विसंगति का एआई-आधारित पता लगाना।
• स्वास्थ्य सेवा: प्रारंभिक रोग पहचान के लिए एआई मॉडल (जैसे टीबी, कैंसर स्क्रीनिंग)
  • टेलीमेडिसिन: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए एआई-संचालित आभासी सहायक।
• शिक्षा: छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ तैयार करने वाले एआई-संचालित प्लेटफॉर्म।
  • स्वचालित मूल्यांकन: शिक्षकों का कार्यभार कम करना और त्वरित फीडबैक देना।
• कृषि:
  •  परिशुद्ध कृषि: मृदा की गुणवत्ता, मौसम और कीट नियंत्रण पर एआई-आधारित परामर्श।
  • बाजार पूर्वानुमान: किसानों के लिए मूल्य भविष्यवाणी मॉडल।
  • आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन: एआई लॉजिस्टिक्स समाधान से कटाई के पश्चात हानि कम करना।
• कानून और व्यवस्था: अपराध पैटर्न विश्लेषण और हॉटस्पॉट मैपिंग के लिए एआई।
  • चेहरे की पहचान और निगरानी: सार्वजनिक सुरक्षा अभियानों में संदिग्धों की पहचान के लिए फेसियल रिकग्निशन और निगरानी।
  • न्यायपालिका: केस प्रबंधन में एआई-सहायता, नियमित दस्तावेज़ीकरण को स्वचालित करके लंबित मामलों को कम करना।
• शहरी शासन: ट्रैफिक प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा दक्षता के लिए एआई
  • आपदा प्रबंधन: बाढ़, चक्रवात या भूकंप की भविष्यवाणी में एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
• कल्याण योजनाएं और सामाजिक क्षेत्र: वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए एआई, PDS, MGNREGA आदि में रिसाव को कम करना।
  • वित्तीय समावेशन: डिजिटल बैंकिंग और माइक्रो-क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग।

चिंताएं

• पक्षपात और भेदभाव: डेटा पर प्रशिक्षित एआई कुछ समूहों के विरुद्ध पक्षपाती हो सकता है।
• डेटा गोपनीयता: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के बावजूद भारत में संवेदनशील नागरिक डेटा के लिए व्यापक ढांचा नहीं है।
• जवाबदेही का अभाव: यदि एआई गलत निर्णय लेता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदायी कौन है — प्रोग्रामर, ऑपरेटर या सरकार।
• रोजगारों का विस्थापन: स्वचालन से निम्न स्तर की प्रशासनिक और लिपिक रोजगार समाप्त हो सकते हैं।
• तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता: मानवीय निर्णय, सहानुभूति और संदर्भ की समझ की नजरअंदाज करने का जोखिम ।
• साइबर सुरक्षा खतरे: एआई सिस्टम हैकिंग, हेरफेर या शत्रुतापूर्ण हमलों के प्रति संवेदनशील।
• विदेशी तकनीकी कंपनियों पर निर्भरता: यदि भारत बाहरी एआई कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तो “डिजिटल उपनिवेशवाद” का खतरा।

सरकारी पहलें

• IndiaAI मिशन (2024):इसका पांच वर्षों का बजट 10,300 करोड़ रुपये है।
  • 18,693 GPUs के साथ उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण।
• भारत के एआई मॉडल और भाषा तकनीकें:सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है, जिसमें बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं।
  • भारतजेन: विश्व की प्रथम सरकारी-वित्त पोषित मल्टीमॉडल LLM पहल, 2024 में लॉन्च।
  • सर्वम-1 AI मॉडल: भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित LLM, जिसमें 2 अरब पैरामीटर हैं और यह दस प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
  • हनुमान का एवरेस्ट 1.0: SML द्वारा विकसित बहुभाषी एआई सिस्टम, जो 35 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, और 90 तक विस्तार की योजना है।
• AI उत्कृष्टता केंद्र: देशभर में एआई स्टार्टअप्स और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए समर्पित एआई हब और नवाचार केंद्रों की स्थापना।
• भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): सार्वजनिक वित्त पोषण और निजी क्षेत्र की नवाचार को मिलाकर डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना।
  • आधार, UPI और डिजिलॉकर भारत के DPI की नींव हैं।
  • वित्तीय और शासन प्लेटफॉर्म में बुद्धिमान समाधान एकीकृत किए जा रहे हैं।
• ई-कोर्ट्स परियोजना: भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यों को डिजिटल नवाचार के माध्यम से आधुनिक बनाने की पहल।
  • चरण III: न्यायालयों में केस प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता सुधारने के लिए उन्नत एआई समाधान एकीकृत करना।

निष्कर्ष 

• भारत की तीव्र एआई प्रगति सुदृढ़ सरकारी पहलों द्वारा संचालित है, जो इसे वैश्विक एआई शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। 
• सार्वजनिक सेवा और न्याय प्रशासन में एआई के उपयोग का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए एक समर्पित कार्यबल नियुक्त किया जा सकता है। 
• एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि एआई उपकरण गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और नैतिक मानकों का सम्मान करें, तथा दुरुपयोग को रोका जा सके।

Source: AIR