भारत, 2047 तक शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में सम्मिलित होने की दिशा में अग्रसर

पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना

संदर्भ

• वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लेकिन भारत 2047 तक इस क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच देशों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है।

जहाज निर्माण के बारे में

• जहाज निर्माण का तात्पर्य परिवहन, रक्षा और व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले जलपोतों के निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव से है।
  • यह कार्य विशेषीकृत सुविधाओं में किया जाता है जिन्हें शिपयार्ड कहा जाता है, जो बड़े पैमाने की परियोजनाओं और जटिल असेंबली प्रक्रियाओं को संभालने के लिए सुसज्जित होते हैं।
• एशिया-प्रशांत क्षेत्र 2023 में जहाज निर्माण और मरम्मत बाजार का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जिसकी हिस्सेदारी 49% या $118.12 बिलियन थी।
  • इसके बाद पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका और अन्य क्षेत्र आते हैं।
• वर्तमान में भारत की वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में हिस्सेदारी मात्र 0.06% है, जो चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की सामूहिक 85% हिस्सेदारी की तुलना में बहुत कम है।

भारत का समुद्री क्षेत्र

• वर्तमान में यह भारत की GDP में 4% का योगदान देता है और वैश्विक टन भार में केवल 1% की हिस्सेदारी रखता है। दृष्टिकोण यह है कि इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय GDP में 12% तक पहुंचाया जाए।
  • भारत का स्पष्ट लक्ष्य है कि वह 2030 तक शीर्ष 10 समुद्री राष्ट्रों में और 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल हो, जबकि वर्तमान में इसकी रैंकिंग 16वीं है। 
• भारतीय नाविक पहले से ही वैश्विक कार्यबल का 12% प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • भारत का लक्ष्य इसे बढ़ाकर लगभग 25% करना है, जिससे जहाज निर्माण और मरम्मत इस परिवर्तन का केंद्र बन जाए। 
• भारत का समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार का 95% मात्रा के हिसाब से संभालता है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। 
• FY24 में भारतीय बंदरगाहों पर माल प्रबंधन में 4.45% की वृद्धि हुई, जो 819.22 मिलियन टन तक पहुंच गया।

भारत में जहाज निर्माण उद्योग की वृद्धि के पक्ष में कारक

• रणनीतिक स्थिति: भारत का विस्तृत समुद्री तट और प्रमुख शिपिंग मार्गों के निकटता शिपयार्ड के लिए प्राकृतिक लाभ प्रदान करते हैं, जिससे परिवहन लागत एवं टर्नअराउंड समय कम होता है।
•  प्रतिस्पर्धी श्रम लागत: भारत अन्य जहाज निर्माण देशों की तुलना में कम श्रम लागत प्रदान करता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बनता है। 
• विशेष क्षेत्रों पर ध्यान: भारतीय शिपयार्ड ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स, ड्रेजर्स और फेरी जैसे विशिष्ट श्रेणियों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं, जो विशिष्ट बाजार मांगों को लक्षित करते हैं। 
• सरकारी समर्थन: भारत में शिपयार्ड को वित्तीय सहायता देने की योजना (SFAS) और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने जैसी नीतियां इस क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही हैं।

चुनौतियाँ

• बुनियादी ढांचे की कमी: कुछ बंदरगाहों पर अपर्याप्त और पुराने ढांचे, जिससे क्षमता एवं दक्षता सीमित होती है। 
• भीड़भाड़: प्रमुख बंदरगाहों पर उच्च यातायात मात्रा के कारण देरी, टर्नअराउंड समय में वृद्धि और उत्पादकता में कमी। 
• पर्यावरणीय चिंताएं: जहाजों और बंदरगाह संचालन से होने वाले प्रदूषण और स्थायित्व संबंधी मुद्दे।
•  लॉजिस्टिक्स बाधाएं: बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के बीच परिवहन संपर्क की अक्षमता, जिससे माल की सुचारू आवाजाही प्रभावित होती है।
•  वैश्विक प्रतिस्पर्धा: अन्य वैश्विक समुद्री केंद्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जिसके लिए निरंतर निवेश और आधुनिकीकरण आवश्यक है।

सरकारी पहलें

• सागरमाला कार्यक्रम: भारत के समुद्री तट और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित।
  • बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और संपर्क को समर्थन देता है। 
  • तटीय घाट, रेल/सड़क संपर्क, मछली बंदरगाहों और क्रूज़ टर्मिनलों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 (MIV 2030): भारत को 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्रों में शामिल करने और एक विश्व स्तरीय, कुशल एवं सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य।
  • दस प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में 150+ पहलों को शामिल करता है।
• आंतरिक जलमार्ग विकास: भारत की आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई।
  • यह सड़क/रेल की भीड़ को कम करते हुए वैकल्पिक, सतत परिवहन प्रदान करता है।
• ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP): ईंधन आधारित हार्बर टग्स को पर्यावरण अनुकूल, सतत ईंधन चालित टग्स से बदलने का लक्ष्य।
  • यह परिवर्तन 2040 तक प्रमुख बंदरगाहों में पूरा किया जाएगा।
• सागरमंथन संवाद: भारत को वैश्विक समुद्री संवादों के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद।
• मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड: ₹25,000 करोड़ का कोष, बंदरगाहों और शिपिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
• शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी (SBFAP 2.0): भारतीय शिपयार्ड को वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने का उद्देश्य।
• क्रूज़ भारत मिशन: 2024 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य 100 नदी क्रूज़ टर्मिनल, 10 समुद्री क्रूज़ टर्मिनल और पांच मरीना विकसित करना है, साथ ही 2029 तक यात्री संख्या को दोगुना करना है।
• भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025: 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया गया, जिससे बेहतर राष्ट्रीय योजना के लिए एक मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई, राज्य समुद्री बोर्डों को छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार दिए गए, और राज्य स्तर पर विवाद समाधान की व्यवस्था की गई।

Source: TH