भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग

पाठ्यक्रम: GS1/जनसंख्या; GS2/सामाजिक मुद्दे; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत के युवाओं को प्रायः राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है, लेकिन यह तथाकथित ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ यदि आवश्यक कौशल के बिना रह गया तो यह एक भार बन सकता है और यदि प्रणालीगत समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो यह संकट में परिवर्तित हो सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश 

• यह वह तीव्र आर्थिक विकास है जो किसी देश की प्रजनन दर में तेज गिरावट और जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है। 
• यह तब होता है जब किसी देश की कार्यशील आयु की जनसंख्या (15–64 वर्ष) आश्रित जनसंख्या (बच्चे और बुजुर्ग) की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे उत्पादकता, बचत और आर्थिक विकास में संभावित वृद्धि होती है।
  • भारत ने यह चरण लगभग 2005 में प्रवेश किया था और यह 2055 तक जारी रहने की संभावना है। 
• चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपने जनसांख्यिकीय अवसरों का लाभ उठाकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किया। 
• वर्तमान में भारत में 835 मिलियन से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।

महत्त्व 

• भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण परिवर्तन के बिंदु पर है, जहाँ 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम है और औसत आयु 28 वर्ष है।
  • यह अनुकूल आयु संरचना आर्थिक विकास, उत्पादकता और भारत को वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। 
• भारत की कार्यशील जनसंख्या 2055 तक बढ़ती रहेगी, जिससे रणनीतिक विकास के लिए एक लंबी खिड़की उपलब्ध होगी। 
• भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अपनापन, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, और आईटी, फार्मास्युटिकल्स व इंजीनियरिंग में क्षमता इसकी वैश्विक अपील को बढ़ाते हैं।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के प्रमुख प्रेरक तत्व 

• भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ती कार्यशील जनसंख्या (2047 तक 1 बिलियन तक पहुँचने की संभावना), तीव्र शहरीकरण, गिग और रिमोट वर्क प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डिजिटल रोजगार, और बढ़ता उद्यमिता द्वारा संचालित है। 
• प्रमुख सहायक तत्व: स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से शहरी विकास।
  • बेंगलुरु और पुणे जैसे आईटी हब वैश्विक निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। 
  • नीतिगत सुधारों और सहायता योजनाओं के माध्यम से महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार हो रहा है। 
  • स्किल इंडिया जैसे शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार एवं भविष्य के लिए सुरक्षित कौशल प्रदान कर रहे हैं।

भारत की जनसांख्यिकी से जुड़ी चिंताएँ और समस्याएँ

• शैक्षणिक प्रशिक्षण और बाज़ार की आवश्यकताओं के बीच अंतर: प्रत्येक वर्ष लाखों स्नातक कार्यबल में प्रवेश करते हैं, लेकिन 40-50% इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार रहते हैं।
  • चौंकाने वाली बात यह है कि 61% उच्च शिक्षा के नेता स्वीकार करते हैं कि पाठ्यक्रम उद्योग की मांगों से मेल नहीं खाते।
• परिवर्तित विश्व में प्राचीन प्रणाली: भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर आधारित है और पुराने पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है, जबकि कार्य का भविष्य एआई द्वारा पुनर्परिभाषित किया जा रहा है।
  • अनुसंधान बताता है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान रोजगारों में से 70% तक एआई से प्रभावित होंगी, और कई व्यवसायों में 30% कार्य स्वचालित हो जाएंगे।
• कौशल असंगति की शुरुआत हाई स्कूल से होती है: अधिकांश छात्र उभरते करियर विकल्पों से अनजान रहते हैं।
  • परिणामस्वरूप, 65% स्नातक ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं जो उनकी रुचियों या क्षमताओं से सामंजस्यशील नहीं होते, जिससे रोजगार की समस्याएँ बढ़ती हैं। 
  • इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 65% से अधिक छात्र ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं जो बाज़ार की मांग या उनकी रुचियों से सामंजस्यशील नहीं होते। 
  • माइंडलर करियर अवेयरनेस सर्वे (2022) में पाया गया कि 93% छात्र केवल सात पारंपरिक करियर विकल्पों (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील) के बारे में जानते हैं।
    • वास्तव में, आज की अर्थव्यवस्था में 20,000 से अधिक करियर विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन केवल 7% छात्रों को औपचारिक करियर मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
• डिजिटल उपकरण, पारंपरिक मानसिकता: स्मार्टफोन और डिजिटल पहुँच व्यापक है, लेकिन शिक्षण विधियाँ अभी भी परीक्षा-केंद्रित हैं।
  • ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 (Mercer-Mettl) के अनुसार, केवल 43% भारतीय स्नातक रोजगार के लिए तैयार हैं। 
  • EdTech प्लेटफॉर्म्स ने मुख्य रूप से टेस्ट प्रेप पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि उद्योग-उपयुक्त शिक्षा अभी भी हाशिए पर है।
• औद्योगीकरण से चूक: चीन और वियतनाम के विपरीत, भारत औद्योगीकरण की लहर से चूक गया।
  • आईटी और सेवा क्षेत्रों ने श्रम शक्ति के केवल एक अंश को ही अवशोषित किया, और लाखों लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अल्प-रोज़गार बने हुए हैं।
• नीतिगत कमियां: सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं — स्किल इंडिया मिशन, पीएमकेवीवाई, पीएमकेके, जेएसएस, पीएमवाईवाई, संकल्प आदि।
  • हालाँकि अरबों रुपये निवेश किए गए हैं, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है क्योंकि दृष्टिकोण बिखरे हुए हैं और वास्तविक विश्व की मांगों से सामंजस्यशील नहीं होते।
• क्या किया जाना चाहिए?अपस्किलिंग, क्रॉस-स्किलिंग और रिस्किलिंग: McKinsey के अनुसार, 2030 तक भारत में 70% रोजगारो ऑटोमेशन के खतरे में होंगी, जबकि WEF का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 170 मिलियन नई रोजगार सृजन होंगे— लेकिन इनमें से 92 मिलियन एक साथ समाप्त भी हो जाएँगी।
  • यह बड़े पैमाने पर अपस्किलिंग, क्रॉस-स्किलिंग और रिस्किलिंग की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। 
  • स्किल इंडिया मिशन युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।
• शिक्षा सुधार: नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच और प्रारंभिक चरणों से व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने का लक्ष्य रखती है। 
• करियर जागरूकता में सुधार की आवश्यकता है — 93% छात्र केवल 7 करियर विकल्पों से परिचित हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में 20,000 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं।
• लैंगिक समावेशी विकास: STEP और राष्ट्रीय क्रेच योजना जैसे कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं को समर्थन देते हैं और कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
•  महिलाएँ STEM स्नातकों में 42.6% हिस्सा रखती हैं, लेकिन कई प्रारंभिक चरण में ही कार्यबल से बाहर हो जाती हैं — यह समावेशी विकास के लिए एक खोया हुआ अवसर है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार: डिजिटल इंडिया और UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लेन-देन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है और नए रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक $350 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है, जिससे विशाल रोजगार की संभावनाएँ उत्पन्न होंगी।
• औद्योगिक रणनीति और रोजगार सृजन: भारत को 2030 तक प्रत्येक वर्ष 8.5 से 9 मिलियन रोजगार सृजित करने होंगे ताकि बढ़ती कार्यबल को समाहित किया जा सके।
  • उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना विनिर्माण को बढ़ावा देने और सेवाओं पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखती है। 
  • दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर बदलाव आवश्यक है।
• वैश्विक एकीकरण और निवेश: भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन-प्लस-वन गंतव्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है।
  • 2030 तक 1.04 बिलियन कार्यशील आयु की जनसंख्या के साथ, भारत वैश्विक निवेशकों के लिए अद्वितीय मानव संसाधन प्रदान करता है।

निष्कर्ष 

• भारत का भविष्य एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में इस कौशल संकट को कैसे संबोधित करता है, इस पर निर्भर करता है।
• भारत शिक्षा को उद्योग के साथ जोड़कर, करियर जागरूकता का विस्तार करके और सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल विकास को शामिल करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को वास्तविक लाभ में बदल सकता है।
• इस लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए, भारत को रोज़गार सृजन, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और निरंतर कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

Source: TH