भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता

पाठ्यक्रम : GS 3/अन्तरिक्ष 

समाचार में 

• हाल ही में, विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में अन्वेषण, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुदृढ़ राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

परिचय  

• 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय दावों पर प्रतिबंध लगाती है और निजी संस्थाओं सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाती है।
• यह संधि और इसके सहयोगी प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, लेकिन ये स्वयं-प्रवर्तनीय नहीं हैं।
• संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय (UNOOSA) के अधिकारियों के अनुसार, इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून आवश्यक है, जो कानूनी स्पष्टता, पूर्वानुमेयता और अंतरिक्ष क्षेत्रों के उत्तरदायी विकास की प्रस्तुतकर्ता करता है।
  • कई देशों में अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून हैं। जापान, लक्ज़मबर्ग और अमेरिका ने अंतरिक्ष गतिविधियों पर लाइसेंसिंग, देयता कवरेज एवं वाणिज्यिक अधिकारों को सुगम बनाने के लिए रूपरेखाएँ बनाई हैं।

अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत का दृष्टिकोण

• भारत का अंतरिक्ष कानून एक सुविचारित, चरणबद्ध दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो पहले बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद VI के अनुपालन में वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन को सक्षम करने के लिए तकनीकी नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष उद्योग के लिए भारतीय मानकों की सूची, भारतीय अंतरिक्ष नीति (2023), और IN-SPACe मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएँ जैसे प्रमुख नियामक उपकरण सामने आए हैं, जो सामूहिक रूप से गैर-सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण को सुगम बनाते हैं।
• भारत ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों का अनुसमर्थन किया है, लेकिन यह अभी भी व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने की प्रक्रिया में है।

भारत के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का महत्व

• निजी क्षेत्र का विनियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा – भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष उद्योग में लाइसेंसिंग, दायित्व एवं विवाद समाधान पर स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों का अभाव है।
  • संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा, जासूसी को रोकने और अंतरिक्ष सैन्यीकरण से निपटने के लिए कानूनी निगरानी आवश्यक है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करें – एक घरेलू कानून बाह्य अंतरिक्ष संधि और दायित्व सम्मेलन जैसी वैश्विक संधियों के अनुपालन को लागू करेगा।
• वाणिज्यिक विकास को सक्षम करें – एक स्पष्ट कानूनी ढांचा निवेशकों के विश्वास, बीमा बाजारों और अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देगा।
• स्थिरता और नैतिकता सुनिश्चित करें – अंतरिक्ष मलबे, कक्षीय भीड़भाड़ के प्रबंधन और जिम्मेदार अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कानून आवश्यक हैं।

उद्योग जगत के दृष्टिकोण क्या हैं?

• उद्योग जगत के नेता परिचालन चुनौतियों और नियामक कमियों को दूर करने के लिए एक मज़बूत राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं।
• नेताओं ने IN-SPACe को वैधानिक अधिकार प्रदान करने, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों को आसान बनाने और देयता एवं बीमा ढाँचे स्थापित करने के महत्व पर बल दिया।
• बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय, अंतरिक्ष मलबे एवं दुर्घटनाओं पर लागू करने योग्य नियम और एक स्वतंत्र अपीलीय निकाय होना चाहिए।

आगे की राह

• भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं—मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्र मिशन और एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन—के लिए एक मज़बूत कानूनी ढाँचे की आवश्यकता है।
• इसके बिना, देश के रणनीतिक और वाणिज्यिक लक्ष्यों के साथ समझौता होने का खतरा है।
  • अंतरिक्ष में भारत की संप्रभुता और भविष्य की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून आवश्यक है।

Source :TH