छात्रों में आत्महत्या के मामले

पाठ्यक्रम: GS1/समाज; GS2/शासन

संदर्भ

• हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत में छात्रों की आत्महत्याओं को उजागर किया।

भारत में छात्रों की आत्महत्या 

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट (ADSI) के अनुसार, 2022 में कुल आत्महत्याओं में से 7.6% छात्र थे, जिनमें से 2,248 आत्महत्याएं प्रत्यक्षतः परीक्षा में असफलता से जुड़ी थीं। 
• यह 2021 में 8.0% और 2020 में 8.2% से मामूली गिरावट को दर्शाता है।

छात्र आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक

• व्यक्तिगत कमजोरियाँ: आत्म-सम्मान की कमी, आवेगशीलता, आघात का इतिहास, शारीरिक या यौन शोषण का इतिहास, और सीखने व बौद्धिक अक्षमता।
• पारिवारिक दबाव: अत्यधिक चिंतित एवं महत्वाकांक्षी माता-पिता, असामान्य पारिवारिक वातावरण, आलोचना, साथियों से तुलना और परिवार में समर्थन की कमी, शराब की लत, हिंसा, मानसिक और आर्थिक समस्याएं आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाती हैं।
• प्रणालीगत खामियाँ: एक बिंदु मूल्यांकन प्रणाली, परिणामों को लेकर मीडिया का प्रचार, और करियर मार्गदर्शन की कमी।
• संस्थानिक तनाव: शिक्षकों और छात्रों पर 100% पास दर प्राप्त करने का दबाव।

केस स्टडी: कोटा 

• भारत की प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं के प्रति जुनून ने राजस्थान के कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों को जन्म दिया है, जहां प्रत्येक वर्ष 2 लाख से अधिक छात्र नामांकन करते हैं। 
• गहन अध्ययन कार्यक्रम, अलगाव, और मनोरंजन के साधनों की कमी ने 2023 में कोटा में अकेले 29 आत्महत्याओं में योगदान दिया।

नीतिगत पहल और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप

• टेली-मनोस कार्यक्रम: एक राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (14416), जिसने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 केंद्रों के माध्यम से 13.6 लाख से अधिक कॉल्स को संभाला है।
• जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP): स्कूलों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS): मीडिया संवेदनशीलता, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, और घातक साधनों तक पहुंच को सीमित करके 2030 तक आत्महत्या दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य।
• मनोदर्पण कार्यक्रम: शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल, जो हेल्पलाइन और लाइव सत्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।
  • यह देश भर में लाखों छात्रों तक पहुंच चुका है।
• नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान: युवाओं में बढ़ती लत को पहचानते हुए, केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के साथ-साथ जागरूकता प्रयासों को तेज किया है।
• यूजीसी परामर्श: उच्च शिक्षा संस्थानों को शारीरिक फिटनेस, भावनात्मक कल्याण और छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह।
• तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं: IIT-मद्रास, IIT-दिल्ली और IIT-गुवाहाटी जैसे संस्थानों ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लचीलापन निर्माण सत्र शुरू किए हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (2025): छात्रों के बीच ‘आत्महत्या महामारी’ घोषित की और लचीले पाठ्यक्रम, सतत मूल्यांकन, एवं परिसर मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की सिफारिश की।

आगे की राह 

• शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है — एक एकीकृत नियामक निकाय जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शासन और पारदर्शिता में सुधार करना है।
  • यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो ‘हल्का लेकिन सख्त’ नियामक ढांचे की वकालत करता है। वर्तमान में, उच्च शिक्षा की निगरानी खंडित है:
    • UGC: गैर-तकनीकी शिक्षा
    • AICTE: तकनीकी संस्थान
    • NCTE: शिक्षक शिक्षा
•  HECI का उद्देश्य इन कार्यों को एकल नियामक के अंतर्गत एकीकृत करना है, जो 2018 के मसौदा विधेयक पर आधारित है जिसमें UGC अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव था।

Source: IE