भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वयम की प्रथम ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

• केंद्र सरकार ने PM ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ₹500 करोड़ की राशि 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए निर्धारित की गई है।
  • इस राशि का पाँचवां हिस्सा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के लिए समर्पित है।

परिचय

•  यह भारत की प्रथम समर्पित योजना है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बनाई गई है; इससे पहले FAME (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण) योजना में इन ट्रकों को शामिल नहीं किया गया था।

पात्रता शर्तें

• निर्माता को 5 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की बैटरी वारंटी देनी होगी।
• वाहन और मोटर पर 5 वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी अनिवार्य है।
• प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पुराने, प्रदूषणकारी डीज़ल ट्रकों को स्क्रैप करना आवश्यक होगा।

PM ई-ड्राइव योजना के बारे में

• यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी।
• EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना) को इस योजना के अंतर्गत समाहित किया जाएगा।
• सब्सिडी विवरण
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी क्षमता के आधार पर ₹5,000 प्रति किलोवाट घंटे तय की गई है, लेकिन कुल प्रोत्साहन पहले वर्ष में ₹10,000 से अधिक नहीं होगा।
  • दूसरे वर्ष में यह ₹2,500 प्रति किलोवाट घंटे कर दी जाएगी, और कुल लाभ ₹5,000 से अधिक नहीं होगा।
  • तीन पहिए वाले वाहन, जैसे ई-रिक्शा को पहले वर्ष में ₹25,000 की मांग प्रोत्साहन मिलेगी, जो दूसरे वर्ष में ₹12,500 हो जाएगी।
  • L5 श्रेणी (कार्गो तीन पहिए वाले): पहले वर्ष में ₹50,000 का लाभ मिलेगा, दूसरे वर्ष में यह ₹25,000 होगा।
• ई-वाउचर प्रणाली
  • भारी उद्योग मंत्रालय EV खरीदारों के लिए ई-वाउचर  जारी करेगा, जिससे योजना के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सके।
  • एक आधार पर एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बेचा जाएगा, ई-वाउचर जनरेट होगा।
  • OEM (मूल उपकरण निर्माता) को योजना के मूल उपकरण निर्मातापुनर्भुगतान का दावा करने के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर अनिवार्य होगा।
• चार्जिंग स्टेशन
  • योजना EV खरीदारों की रेंज एंग्जायटी को दूर करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देती है।
  • ये EVPCS उन चुनिंदा शहरों में लगाए जाएंगे जहाँ EV की पैठ अधिक है, साथ ही कुछ प्रमुख राजमार्गों पर भी।

Source: TH