पाठ्यक्रम: GS1/ समाज, GS1/ मानव भूगोल
संदर्भ
- विश्व जनसंख्या दिवस 2025 (11 जुलाई) पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यह रेखांकित किया कि भारत की वास्तविक चुनौती जनसंख्या के आकार में नहीं, बल्कि न्याय, लैंगिक समानता और मानव क्षमता में निवेश करने में है।
मुख्य विशेषताएँ
- ध्यान को प्रजनन अधिकारों, लैंगिक समानता और समावेशी विकास की ओर स्थानांतरित किया जाए।
- युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को अपने जीवन और परिवारों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाए।
- जनसांख्यिकीय यात्रा को एक अवसर के रूप में देखा जाए, न कि खतरे के रूप में — शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश किया जाए।
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश
- जनसांख्यिकीय लाभांश: यह उस आर्थिक वृद्धि की संभावना को दर्शाता है जो जनसंख्या संरचना में बदलाव से उत्पन्न होती है — विशेषकर जब कार्यशील आयु वर्ग (15–64 वर्ष) की हिस्सेदारी गैर-कार्यशील आयु वर्ग (14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक) से अधिक होती है।
- यह आयु संरचना में परिवर्तन आमतौर पर प्रजनन दर और मृत्यु दर में गिरावट के कारण आता है।
- भारत का लाभांश: भारत अपनी बड़ी और युवा जनसंख्या के कारण वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव कर रहा है।
- 2020 से 2050 के बीच भारत में कार्यशील आयु वर्ग में 18.3 करोड़ और लोग शामिल होंगे।
- यह लाभांश लगभग 2041 में चरम पर होगा (जब कार्यशील जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 59% होगी) और इसके 2055 तक बने रहने की संभावना है।
भारत की वृद्ध होती जनसंख्या के आंकड़े
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों की जनसंख्या 10.5% थी, जो 2050 तक बढ़कर 20.8% हो जाएगी।
- सदी के अंत तक वृद्ध जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 36% से अधिक हिस्सा होगी।
- 80+ वर्ष आयु वर्ग: 2022 से 2050 के बीच इस वर्ग की जनसंख्या में लगभग 279% वृद्धि होगी, जिसमें विधवा और अत्यधिक आश्रित वृद्ध महिलाओं की प्रधानता होगी।
भारत के समक्ष चुनौतियाँ
- बेरोज़गारी: जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग तभी संभव है जब प्रत्येक वर्ष श्रम शक्ति में शामिल हो रहे 70–80 लाख युवाओं को उत्पादक रोजगार मिले।
- 2022 में स्नातकों में बेरोज़गारी दर लगभग 29% थी, जबकि निरक्षरों में यह मात्र 3.4% थी।
- शिक्षा और कौशल की कमी: देश के दो-पाँचवाँ युवा माध्यमिक स्तर से नीचे शिक्षित हैं, और मात्र 4% को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
- लैंगिक असमानता: महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी काफी कम है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।
- रोज़गारविहीन वृद्धि: आर्थिक वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं।
- भारत की 80% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसमें सुरक्षा और लाभों की कमी है।
- नई तकनीकों से कम-कुशल श्रम की मांग घट रही है।
- मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: युवाओं में अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, लेकिन सहयोग तंत्र अपर्याप्त हैं।
- क्षेत्रीय असंतुलन: दक्षिणी राज्य तीव्रता से वृद्ध हो रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या युवा है लेकिन उनका ढाँचा कमज़ोर है।
- पिछड़े क्षेत्रों के युवा शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों पर दबाव और अप्रतिपूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है।
उपाय
- कौशल विकास: स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र देकर उनकी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारयोग्यता बढ़ाते हैं।
- शिक्षा सुधार: नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत: ये पहलें घरेलू निर्माण को बढ़ावा देती हैं, रोजगार सृजित करती हैं और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाती हैं।
- स्टार्टअप ईकोसिस्टम: स्टार्टअप इंडिया अभियान नवाचार को प्रोत्साहित करता है, युवाओं को समर्थन देता है और नए रोजगार अवसर बनाता है।
- डिजिटल अवसंरचना: डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल साक्षरता का विस्तार हो रहा है, जिससे युवाओं को टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में अवसर मिल रहे हैं।
- स्वास्थ्य सुधार: आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और परिणामों को बेहतर बना रहे हैं।
Source: TH
