सीन नदी
पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल
सन्दर्भ
- प्रदूषण के कारण एक सदी से लगे प्रतिबंध के बाद, पेरिस की सीन नदी में अब निर्दिष्ट क्षेत्रों में तैराकी की अनुमति है।
- इसे 2024 ओलंपिक से जुड़ी 1.4 अरब यूरो (1.5 अरब डॉलर) की सफाई योजना के अंतर्गत फिर से खोला गया है।
नदी के बारे में
- उत्पत्ति: सीन नदी उत्तरपूर्वी फ्रांस के लैंग्रेस पठार से निकलती है।
- लंबाई: लगभग 777 किलोमीटर।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: औबे, मार्ने, योन, ओइस और यूरे नदियाँ।
- आर्थिक भूमिका: प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ टन माल इस नदी से होकर जाता है, जिससे यह फ्रांस की दूसरी सबसे व्यस्त नदी बन जाती है और सड़क यातायात में अनुमानित 8 लाख ट्रकों की आवाजाही कम हो जाती है।
- यूनेस्को का दर्जा: पेरिस में सीन नदी के किनारों को 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था।
Source: TOI
शीश महल (कांच का महल)
पाठ्यक्रम: GS1/इतिहास
समाचार में
- शीश महल का जीर्णोद्धार किया गया और केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इसका आधिकारिक अनावरण किया।
| क्या आप जानते हैं? – शालीमार बाग को मूल रूप से ऐज़ाबाद गार्डन के नाम से जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि इसे शाहजहाँ ने ऐज़्ज़ुन-निशा बेगम की याद में बनवाया था। – शालीमार नाम—जो ‘शाला’ और ‘मारा’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ‘आनंद का निवास’—कथित तौर पर स्वयं सम्राट द्वारा दिया गया था। |
शीश महल
- यह उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित है।
- इसका निर्माण 1653 में सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था।
- यह महल और इसके आसपास के उद्यान अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन संरक्षित स्मारक हैं।
- शीश महल का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यह 1658 में औरंगज़ेब के प्रथम राज्याभिषेक का स्थल था।
Source: IE
कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी)
पाठ्यक्रम: GS2/ अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
सन्दर्भ में
- भारत और म्यांमार के बीच कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना (KMTTP) 2027 तक शुरू हो जाएगी।
कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना (KMTTP) के बारे में
- यह भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक प्रमुख बुनियादी ढाँचा पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वी समुद्र तट और उसके स्थलबद्ध पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समुद्री, नदी और सड़क परिवहन के संयोजन का उपयोग करके संपर्क बढ़ाना है।
- यह परियोजना पूरी तरह से भारत द्वारा अपनी अनुदान सहायता योजना के तहत वित्त पोषित है, जिसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परियोजना विकास सलाहकार के रूप में है।
घटक:
- समुद्री मार्ग: बंगाल की खाड़ी के पार कोलकाता बंदरगाह (भारत) को सित्तवे बंदरगाह (रखाइन राज्य, म्यांमार) से जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 539 किमी है।
- नदी मार्ग: सित्तवे से, माल कलादान नदी के माध्यम से पलेत्वा (158 किमी) तक पहुँचाया जाता है।
महत्व
- यह संकरे और असुरक्षित सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे “चिकन्स नेक” भी कहा जाता है) के लिए एक रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है, जो वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है।
- इससे समुद्री और दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- यह भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को मज़बूत करता है, दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देता है और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता को कम करता है।
- यह सीमा व्यापार को बढ़ाता है और पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के नए बाज़ारों तक पहुँचने के अवसर प्रदान करता है।
Source: TOI
एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक का द्वितीय संस्करण
पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
सन्दर्भ
- नीति आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक रिपोर्ट (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया गया।
परिचय
- यह सूचकांक नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमओडीओएनईआर) द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह सूचकांक, 2021 में जारी प्रथम संस्करण की गति पर आधारित है और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रदर्शन को मापता है।
मुख्य निष्कर्ष
- जिलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- प्राप्तकर्ता: स्कोर 100 के बराबर (पहचाने गए संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया);
- अग्रणी: स्कोर 65 और 99 के बीच (100 को छोड़कर);
- निष्पादक: स्कोर 50 और 65 के बीच (65 को छोड़कर); और
- आकांक्षी: 50 से कम अंक।
- मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने अग्रणी स्थिति प्राप्त कर ली है, और कोई भी जिला आकांक्षी या उपलब्धि प्राप्त करने वाले वर्ग में नहीं आता है।
- पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम का जिला सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला है (हनाहथियाल 81.43 अंक के साथ) और पूरे क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश का जिला सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला है (लोंगडिंग 58.71 अंक के साथ)।
महत्व
- एनईआर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 साक्ष्य-आधारित योजना, संसाधन आवंटन और विकासात्मक प्रयासों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- सूचकांक रिपोर्ट 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए विस्तृत जिला-स्तरीय विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्षेत्र की विकास यात्रा में कोई भी जिला पीछे न छूटे।
| सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) – अंगीकरण: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में अपने 70वें सत्र के दौरान, “हमारे विश्व का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा” नामक दस्तावेज़ को अपनाया। 1. इस दस्तावेज़ में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है। 2. एसडीजी, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। – उद्देश्य: एसडीजी सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक खाका तैयार करते हैं। 1. ये लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति और न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं। – प्रयोज्यता: एसडीजी सार्वभौमिक हैं और सभी देशों – विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों – पर लागू होते हैं। 1. देश मुख्य रूप से 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और अनुवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं। – वैधता: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन गए हैं और देशों में घरेलू व्यय प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं। 1. देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन लक्ष्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी लें और एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करें। |
Source: PIB
कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में शामिल हुए
पाठ्यक्रम : :GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
समाचार में
- कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में शामिल हो गए हैं, जिससे इस बहुपक्षीय ऋणदाता की सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)
- स्थापना: एनडीबी की स्थापना जुलाई 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी और यह जुलाई 2015 में चालू हुआ।
- मुख्यालय: शंघाई, चीन
- अधिकार: बैंक का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है जो सदस्य देशों तथा अन्य देशों में आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं।
- पूंजीकरण: एनडीबी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर है, जिसमें प्रत्येक संस्थापक सदस्य बराबर का योगदान देता है।
- सदस्य: भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया एनडीबी के सदस्य हैं।
- प्रशासन: एनडीबी का संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश को समान मताधिकार प्राप्त है, जो संस्थापक सदस्यों के बीच समानता के सिद्धांत को दर्शाता है।
Source :TH
यूएई की गोल्डन वीज़ा योजना
पाठ्यक्रम: :GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध
समाचार में
- संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत और बांग्लादेश के निवासियों के लिए एक पायलट नामांकन-आधारित गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है।
गोल्डन वीज़ा क्या हैं?
- ये आव्रजन योजनाएँ हैं जो व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश या शैक्षणिक योग्यता जैसी पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना, अचल संपत्ति या सरकारी बॉन्ड जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश करके किसी देश में निवास प्राप्त करने की अनुमति देती हैं।
- कुछ देश गोल्डन पासपोर्ट भी प्रदान करते हैं, जो निवेश के माध्यम से नागरिकता प्रदान करते हैं।
यूएई की गोल्डन वीज़ा योजना
- यूएई का गोल्डन वीज़ा बिना किसी प्रायोजक के दीर्घकालिक निवास (5-10 वर्ष) प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति और उनके परिवार देश में रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं।
- “नई नामांकन-आधारित वीज़ा नीति” के अंतर्गत, भारतीय अब AED 1,00,000 (लगभग INR 23.30 लाख) का शुल्क देकर यूएई में आजीवन निवास का आनंद ले सकते हैं।
- इसका उद्देश्य व्यावसायिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
पात्रता की दो मुख्य श्रेणियाँ हैं:
- निवेशक और उद्यमी: व्यवसाय या रियल एस्टेट में कम से कम AED 2 मिलियन (लगभग ₹4.67 करोड़) का निवेश करना होगा, या
- कम से कम AED 500,000 (लगभग ₹1.17 करोड़) मूल्य की परियोजना शुरू करनी होगी।
- उत्कृष्ट विशेष प्रतिभाएँ: इसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कारक, अधिकारी, एथलीट, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पीएचडी धारक और असाधारण छात्र शामिल हैं।
- इसका प्रबंधन रयाद समूह द्वारा किया जाएगा और इस प्रक्रिया में संस्कृति, वित्त, विज्ञान और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में आवेदक के संभावित योगदान का आकलन करने के लिए पृष्ठभूमि की जाँच (आपराधिक रिकॉर्ड, धन शोधन निरोधक, सोशल मीडिया गतिविधि) शामिल है।
- अंतिम स्वीकृति यूएई सरकार के पास है, और आवेदक दुबई जाए बिना वनवास्को केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ रूप से आवेदन कर सकते हैं।
- एक बार स्वीकृत होने के बाद, वीज़ा प्राप्तकर्ताओं को परिवार के साथ स्थानांतरित होने, कर्मचारियों को नियुक्त करने और यूएई में व्यावसायिक या पेशेवर कार्य करने की अनुमति देता है।
Source :IE
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968
पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
समाचार में
- हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा उनकी अनुमानित 150 अरब रुपये की पैतृक संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की थी।
शत्रु संपत्ति क्या है?
- “शत्रु संपत्ति” की अवधारणा भारत रक्षा नियम, 1962 से उत्पन्न हुई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार को युद्ध के दौरान शत्रु देशों में प्रवास करने वाले लोगों की संपत्ति अपने कब्जे में लेने की अनुमति थी।
- 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, पाकिस्तान या चीन के नागरिक बनने वालों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियाँ गृह मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक को सौंप दी गईं।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 के ताशकंद घोषणापत्र में ऐसी संपत्तियों को वापस करने पर चर्चा शामिल थी, लेकिन जहाँ पाकिस्तान ने भारतीय संपत्तियों को बेच दिया, वहीं भारत ने 1968 के अधिनियम के अंतर्गत इन संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा।
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968
- यह अधिनियम सरकार को भारत में उन संपत्तियों को हथियाने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है जो युद्धों के बाद पाकिस्तानी या चीनी नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की थीं।
- शत्रु संपत्ति पर सभी अधिकार, स्वामित्व और हित संरक्षक के पास निहित होते हैं, तथा मूल स्वामियों द्वारा किए गए हस्तांतरण, यहाँ तक कि पूर्वव्यापी प्रभाव से भी, शून्य घोषित कर दिए जाते हैं।
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए, विशेष रूप से शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा, ताकि सरकारी नियंत्रण को और मज़बूत किया जा सके और शत्रु देशों में प्रवास करने वालों के उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार के दावों या कानूनी चुनौतियों को रोका जा सके।
वर्तमान स्थिति
- वर्तमान में, भारत में लगभग 2,000 शत्रु संपत्तियाँ हैं, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में फैली हुई हैं।
Source: TOI
भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025
पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि
समाचार में
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया।
- मक्का और इसके उत्पादन के बारे में
- मक्का, जिसे प्रायः भारतीय मक्का के रूप में जाना जाता है, अपनी उच्चतम आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण विश्व स्तर पर अनाजों की रानी कहा जाता है।
- भारत में, यह चावल और गेहूँ के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।
- मक्का एक वर्षा आधारित खरीफ फसल है जो मुख्य रूप से अर्ध-शुष्क परिस्थितियों (25-75 सेमी वर्षा) वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहाँ चावल और गेहूँ का उत्पादन संभव नहीं है।
- तमिलनाडु में, मक्का एक रबी फसल है जिसे सितंबर और अक्टूबर में सर्दियों के बरसात के मौसम की शुरुआत से पहले बोया जाता है, क्योंकि पूर्वी तमिलनाडु में बारिश अधिकतर नवंबर और दिसंबर में होती है।
- मक्का विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, दोमट रेतीली से लेकर चिकनी दोमट तक।
- भारत का मक्का उत्पादन 1990 के दशक में 10 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर हाल के वर्षों में 42.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, और 2047 तक 86 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमानित लक्ष्य है।
- मक्का की खेती लगभग सभी भारतीय राज्यों में की जाती है, जिनमें प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं।
Source: AIR
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- दिल्ली की एक विशेष न्यायालय ने ब्रिटेन स्थित एक हथियार विक्रेता को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) अधिनियम के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) वह व्यक्ति होता है:
- जिसके विरुद्ध ₹100 करोड़ या उससे अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराध करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, और
- जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ गया हो या कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस लौटने से मना करता हो।
- इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- एक निदेशक या उप निदेशक (धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत नियुक्त) किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एक विशेष न्यायालय (2002 अधिनियम के तहत नामित) के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।
- निदेशक या उप निदेशक विशेष न्यायालय की अनुमति से आवेदन में उल्लिखित किसी भी संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं।
- विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी।
Source: IE
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भारत और ब्राज़ील के मध्य द्विपक्षीय वार्ता
