भारतीय रिज़र्व बैंक का संशोधित आर्थिक पूँजी ढाँचा

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड सरप्लस राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।

परिचय

• सरप्लस की गणना संशोधित आर्थिक पूँजी ढाँचे के अंतर्गत की गई, जो अब आरक्षित जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer – CRB) को केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के 5.50% से 7.50% के बीच बनाए रखने का अनिवार्य प्रावधान करता है।
  • 2024-25 के लिए CRB को 7.50% तक बढ़ा दिया गया है। 
  • उच्च जोखिम बफर का अर्थ है हस्तांतरणीय सरप्लस की कम राशि और इसके विपरीत। 
• यह RBI द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड हस्तांतरण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारी वित्त को मजबूत करना है।

आर्थिक पूँजी ढाँचा (Economic Capital Framework – ECF) 

• ECF भारतीय रिजर्व बैंक की पूँजी आरक्षित प्रबंधन प्रक्रिया को निर्देशित करता है और यह निर्धारित करता है कि वह कितनी सरप्लस राशि सरकार को हस्तांतरित कर सकता है। 
• यह मूल रूप से बिमल जालान समिति (2019) की सिफारिशों पर आधारित था और 2019 में RBI की 578वीं बैठक में अपनाया गया था। 
• बिमल जालान समिति ने ECF की पाँच वर्षीय आवधिक समीक्षा की सिफारिश की थी। 
• 2025 की समीक्षा इस ढाँचे के अपनाए जाने के बाद प्रथम ऐसी प्रक्रिया होगी।

संशोधित ECF की प्रमुख विशेषताएँ

• मूल सिद्धांतों की निरंतरता: वर्तमान ECF के व्यापक सिद्धांतों और जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों को बरकरार रखा गया।
• जोखिम बफर रखरखाव में लचीलापन: संशोधित ढाँचा RBI के केंद्रीय बोर्ड को वर्षवार जोखिम बफर को समायोजित करने की अधिक स्वतंत्रता देता है।
  • यह मुद्रास्फीति, वैश्विक अस्थिरता, या विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे व्यापक आर्थिक जोखिमों के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देता है।
• सरप्लस हस्तांतरण की सहजता: यह ढाँचा सरकार को एक समान और पूर्वानुमेय सरप्लस हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
  • इससे अचानक बढ़ोतरी या कटौती से बचा जा सकता है, जिससे सरकार को बेहतर वित्तीय योजना बनाने में सहायता मिलती है।

ECF का महत्त्व

• यह सुनिश्चित करता है कि RBI अपनी मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूँजी आरक्षित रखे।
• यह सरकार को सरप्लस की पूर्वानुमेय प्रवाह सुनिश्चित करके उसकी वित्तीय योजना को समर्थन प्रदान करता है।
• यह RBI को संभावित बाह्य आघातों या परिसंपत्ति जोखिम में बदलाव से बचाने के साथ-साथ सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्य में योगदान करने में मदद करता है।

Source: AIR