पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन
संदर्भ
- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि केरल के पून्थुरा में तैनात जियोट्यूबिंग तकनीक तटीय अपरदन को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी रही है।
तटीय अपरदन के लिए जियो-ट्यूबिंग तकनीक
- जियोट्यूब रेत या घोल से भरे बड़े कपड़े के कंटेनर होते हैं, जिन्हें रणनीतिक रूप से तट के किनारे रखा जाता है।
- वे तरंग अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, आने वाली लहरों के बल को कम करते हैं और तटरेखा के अपरदन को रोकते हैं।
- बहु-स्तरित जियोट्यूब प्रणाली तीव्र समुद्री गति के तहत भी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
भारत में तटीय अपरदन
- भारत की तटरेखा गंभीर अपरदन का सामना कर रही है, इसकी 33.6% तटरेखा को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
| क्या आप जानते हैं? – माप की नई पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर 11,098.81 किलोमीटर कर दी गई है। – इससे पहले, आधिकारिक तटरेखा की लंबाई 7,516.60 किलोमीटर थी। |
- भारतीय मुख्य भूमि के तट में 9 तटीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनमें 66 तटीय जिले हैं।
- तटरेखा की संरचना: यह 43% रेतीले समुद्र तट, 11% चट्टानी तट, 36% कीचड़युक्त समतल भूमि, 10% दलदली तट, 97 प्रमुख मुहाने और 34 लैगून से मिलकर बनी है।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय) 1990 से तटरेखा परिवर्तनों की निगरानी कर रहा है, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जी.आई.एस. मैपिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। NCCR के अनुसार:
- भारत की 33.6% तटरेखा अपरदन की चपेट में है, जिससे तटीय समुदायों और बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव पड़ रहा है।
- 26.9% तटरेखा में संचय (अवरोध) हो रहा है, अर्थात् अवसाद जमाव के कारण भूमि का विस्तार हो रहा है।
- 39.6% तटरेखा स्थिर बनी हुई है, जिससे तटरेखा की स्थिति में न्यूनतम परिवर्तन हो रहा है।
- पश्चिम बंगाल (60.5%), केरल (46.4%), और तमिलनाडु (42.7%) भारत के सबसे प्रभावित राज्यों में शामिल हैं।
तटीय अपरदन के कारण
- जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर वृद्धि: हिमनदों के पिघलने और ऊष्मीय विस्तार से समुद्र स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय अपरदन तेज़ होता है।
- चरम मौसम घटनाएँ: चक्रवात, तूफानी लहरें, और मानसूनी परिवर्तन तटरेखा के पीछे हटने को तेज़ करते हैं।
- मानवीय गतिविधियाँ: अनियंत्रित तटीय विकास, बालू खनन, और बंदरगाह निर्माण प्राकृतिक अवसाद प्रवाह को बाधित करते हैं।
- प्राकृतिक अवरोधों की हानि: मैन्ग्रोव वनों की कटाई और प्रवाल भित्ति का क्षरण तटीय अपरदन के विरुद्ध सुरक्षा को कम करता है।
सरकारी पहल और न्यूनीकरण उपाय
- समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP): यह एक विश्व बैंक-सहायता प्राप्त परियोजना है जो गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सतत् प्रथाओं के माध्यम से तटीय और समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण का लक्ष्य रखती है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (2019): यह तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने, मछुआरों और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपरदन नियंत्रण उपायों की अनुमति देने के लिए बनाई गई है।
- विभिन्न तटीय श्रेणियों के साथ नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) का प्रावधान करती है ताकि भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और अपरदन से बचाया जा सके।
- शोरलाइन प्रबंधन योजना और तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को सम्मिलित करती है।
- तटीय भेद्यता सूचकांक (CVI): भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन और मानचित्रण करने के लिए CVI विकसित किया है।
- तटरेखा संरक्षण उपाय: राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन मूल्यांकन अपरदन नियंत्रण दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- 15वीं वित्त आयोग का आवंटन: विस्थापित समुदायों के पुनर्वास और अपरदन न्यूनीकरण उपायों के लिए ₹2,500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
नवाचारपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान
- जियो-ट्यूब स्थापना: ओडिशा के पेंथा गाँव और हाल ही में केरल के पूंथुरा में जियो-ट्यूब स्थापित किए गए हैं ताकि कृत्रिम अवरोध बनाकर तटीय अपरदन से सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- कृत्रिम प्रवाल भित्तियाँ: कृत्रिम प्रवाल भित्तियों के निर्माण से तरंग ऊर्जा को फैलाया जा सकता है और तटरेखा सुरक्षित रह सकती है।
- पर्यावरण-अनुकूल ब्रेकवॉटर: ऐसे पदार्थों का उपयोग जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सम्मिलित हो सकते हैं, प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं बिना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए।
- मैन्ग्रोव और शेल्टरबेल्ट रोपण: तटरेखा को स्थिर करने और लहरों व तूफानी लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए तट के किनारे मैन्ग्रोव और अन्य वनस्पतियों का रोपण किया जाता है।
