आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: वैश्वीकरण से भू-आर्थिक विखंडन की ओर बदलाव

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

• हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है: वैश्वीकरण का पिछड़ना और भू-आर्थिक विखंडन का बढ़ना।
  • विगत कुछ दशकों में वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक अंतरनिर्भरता में वृद्धि देखी गई है, अगले युग में व्यापार प्रतिबंध, आर्थिक पुनर्गठन एवं आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव देखने को मिलेगा।

वैश्वीकरण के युग में: 1980-2022

• निम्नलिखित विकास मुख्यतः खुले बाजार, तीव्र तकनीकी प्रगति और सीमा-पार निवेश से प्रेरित थे, जिससे दक्षता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।
  • जनसांख्यिकी और शहरीकरण वृद्धि: विश्व की जनसंख्या 1980 में 4.4 बिलियन से बढ़कर 2022 में 8 बिलियन हो जाएगी, शहरीकरण 39% से बढ़कर 57% हो जाएगा, जिससे वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
  • व्यापार विस्तार: सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वैश्विक व्यापार 1980 में 39% से बढ़कर 2012 में 60% हो गया, जो गहन बाजार एकीकरण को दर्शाता है।
  • FDI में वृद्धि: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 1980 में 54 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
  • समग्र आर्थिक विकास: विश्व अर्थव्यवस्था 1980 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी।

भू-आर्थिक विखंडन का उदय

• भू-आर्थिक विखंडन से तात्पर्य वैश्विक आर्थिक एकीकरण के नीति-संचालित उलटफेर से है, जो रणनीतिक और भू-राजनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित होता है। इस बदलाव की विशेषता यह है:
  • सीमा पार वाणिज्य पर प्रभाव डालने वाले व्यापार प्रतिबंध और शुल्क।
  • पूंजी प्रवाह प्रतिबंध वैश्विक निवेश पैटर्न को बाधित कर रहे हैं।
  • भू-राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन।
  • देशों द्वारा घरेलू आर्थिक लचीलेपन को प्राथमिकता दिए जाने के कारण संरक्षणवाद बढ़ रहा है।

विखंडन को प्रेरित करने वाले कारक

• भू-राजनीतिक तनाव: शीत युद्ध शैली के आर्थिक ब्लॉकों और “मित्र-तटस्थता” का पुनः उदय। उदाहरण के लिए: चीन का विस्तारवाद, यूक्रेन-रूस युद्ध, मध्य पूर्व में व्यवधान।
  • संघर्ष और सुरक्षा चिंताएँ व्यापार संबंधों को नया रूप दे रही हैं।
• व्यापार बाधाओं में वृद्धि: व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाय सामने आए हैं, विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि नए प्रतिबंधों से आच्छादित व्यापार 2023 में 337.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 887.7 बिलियन डॉलर हो गया है।
• तकनीकी वियोजन: राष्ट्र अर्धचालकों, AI और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण लगा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र खंडित हो रहा है।
• पर्यावरणीय और सामाजिक मानक: सभी पर एक समान श्रम और उत्सर्जन मानक लागू करने वाले पश्चिमी देश वैश्विक आर्थिक विभाजन में योगदान दे रहे हैं।

भू-आर्थिक विखंडन का प्रभाव

• व्यापार व्यवधान एवं संरक्षणवाद: वैश्विक व्यापार वृद्धि में काफी कमी आई है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष स्थिरता को दर्शाती है।
  • 2020 और 2024 के बीच, वैश्विक स्तर पर 24,000 से अधिक व्यापार और निवेश प्रतिबंध लगाए गए।
  • IMF ने चेतावनी दी है कि आज का व्यापार विखंडन शीत युद्ध के दौरान की तुलना में कहीं अधिक महंगा है, क्योंकि वस्तु व्यापार-GDP अनुपात 16% से बढ़कर 45% हो गया है।
  • सीमित सीमा-पार आदान-प्रदान के कारण ज्ञान प्रसार में कमी से नवाचार और उत्पादकता में बाधा आती है।
• FDI  स्थानांतरण एवं निवेश पुनर्संरेखण: वैश्विक FDI प्रवाह अब भू-राजनीतिक सहयोगियों के बीच केंद्रित हो गया है।
  • उभरते बाजारों को अधिक असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भर हैं।
  • मित्र राष्ट्रों को निवेश के लिए आकर्षित करना तथा सहयोगी राष्ट्रों को पुनः आकर्षित करना असमान आर्थिक अवसर सृजित करता है।
• चीन का सामरिक आर्थिक प्रभुत्व: चीन ने अपनी विनिर्माण क्षमता और संसाधन नियंत्रण का लाभ उठाते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सामरिक बढ़त प्राप्त कर ली है:
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): जर्मनी और जापान जैसे पारंपरिक खिलाड़ियों को बाधित करना।
  • महत्त्वपूर्ण खनिज: लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट की वैश्विक आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा: बैटरी घटकों का 80%, पवन टर्बाइनों का 60% और सौर PV घटकों का 80% उत्पादन करती है।
  • दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण: विश्व के 70% दुर्लभ मृदा खनिजों का प्रसंस्करण, जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • आउटसोर्सिंग रीसेट: विनिर्माण के लिए चीन पर निर्भरता की विश्व की पूर्व रणनीति पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया: विनियमन मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

• जैसे-जैसे वैश्विक बाजार अधिक प्रतिबंधात्मक होते जा रहे हैं, भारत को अपने अंदर की ओर मुड़ना होगा और घरेलू आर्थिक इंजन को मजबूत करना होगा। व्यवसाय-समर्थक विनियामक वातावरण:
  • व्यवसाय अनुपालन लागत में कमी, जिससे व्यवसाय करने में आसानी होगी।
  • लघु एवं मध्यम उद्यमों को रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना।
  • पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करके भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएँ।
  • आंतरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके बाह्य आघातों के प्रति लचीलापन बढ़ाना।

आगे की राह: विनियमन मुक्ति और आर्थिक सुधार

• विनियमन में तीव्रता लाना: व्यवसायों पर अनावश्यक लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन भार को हटाना।
• राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाएँ: राज्यों को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों से विकास-समर्थक नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• SME सशक्तिकरण: लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में सहायता प्रदान करना।
• व्यापार एवं निवेश नीतियाँ: वैश्विक विखंडन के बावजूद, भारत को निर्यात और विदेशी निवेश में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
• विनियमन और स्वतंत्रता में संतुलन: उद्यमशीलता की क्षमता को उन्मुक्त करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सही संतुलन बनाना।

निष्कर्ष: एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था

• आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है: वैश्वीकरण पीछे हट रहा है, और आर्थिक विखंडन बढ़ रहा है। व्यापार प्रतिबंध, FDI प्रवाह में बदलाव और चीन का रणनीतिक प्रभुत्व एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में, भारत को विनियमन को दोगुना करना होगा, SMEs को सशक्त बनाना होगा, तथा निवेश-अनुकूल वातावरण बनाना होगा ताकि वह स्वयं को एक अग्रणी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके।

Source: PIB