पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण
समाचार में
भारत ने बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के CoP29 के पूर्ण अधिवेशन में जलवायु वित्त को सक्षम बनाने से हटकर शमन पर बल दिए जाने पर निराशा व्यक्त की।
UNFCCC-CoP29 के पूर्ण सत्र में भारत के हस्तक्षेप के बारे में
- दृष्टिकोण: भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs) की ओर से बोलीविया द्वारा दिए गए बयान के साथ अपना दृष्टिकोण संरेखित किया और दोहराया कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई की प्रक्रिया को UNFCCC और उसके पेरिस समझौते द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक दक्षिण जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों का सामना करना जारी रखता है।
- शमन फोकस के बारे में चिंताएँ: भारत ने शमन के संबंध में कैसे एवं क्या दोनों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया, और आग्रह किया कि शमन महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त वित्त तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- जलवायु वित्त पर चर्चा से हटकर शमन पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करने की ओर बदलाव को भारत ने अस्वीकार कर दिया।
- जलवायु वित्त (नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG)): भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तैयार करने और लागू करने के लिए अनुदान-आधारित रियायती जलवायु वित्त के महत्व पर प्रकाश डाला।
- विकासशील देशों में जलवायु क्रियाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के साथ 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लक्ष्य के प्रस्ताव पर बल दिया गया।
- भारत ने दोहराया कि जलवायु संबंधी कार्यवाहियाँ राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप देश-संचालित होनी चाहिए।
- शमन कार्य कार्यक्रम (MWP): भारत ने मसौदा पाठ में शमन कार्य कार्यक्रम (MWP) के दायरे में परिवर्तनों का विरोध किया।
- भारत ने प्रस्तावना में 2030, 2035 और 2050 के लक्ष्यों को शामिल करने को अस्वीकार कर दिया, उन्हें निर्देशात्मक और पेरिस समझौते के ढांचे से बाहर बताया।
- भारत ने अनुलग्नक-I पक्षों द्वारा उत्सर्जन में वृद्धि और जलवायु कार्रवाई पर एकतरफा उपायों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं को शामिल करने का आग्रह किया।
- न्यायसंगत परिवर्तन: भारत ने CoP28 में स्थापित न्यायसंगत परिवर्तन पर साझा समझ पर किसी भी तरह की पुनः वार्तालाप को अस्वीकार कर दिया।
- भारत ने इस बात पर बल दिया कि न्यायसंगत परिवर्तन वैश्विक स्तर पर शुरू होने चाहिए, जिसमें विकसित देश शमन में अग्रणी भूमिका निभाएँ और विकासशील देशों को कार्यान्वयन के साधन प्रदान करें।
- वैश्विक समीक्षा (GST): भारत ने GST परिणामों की अनुवर्ती प्रक्रिया और UAE वार्ता पर नए मसौदा पाठ से असहमति व्यक्त की।
- भारत ने वित्त पर बातचीत के तहत पाठ के साथ एकीकरण की कमी की ओर संकेत किया और इस बात पर बल दिया कि नया चैप्यू पाठ शमन-केंद्रित और असंतुलित था।
- अनुकूलन: भारत ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के बारे में पाँच मुख्य बिंदु सामने रखे:
- अनुकूलन कार्य को सार्थक बनाने के लिए कार्यान्वयन के साधनों पर संकेतक शामिल किए जाने चाहिए।
- राष्ट्रीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धिशील अनुकूलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- डेटा पार्टी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से आना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष के डेटाबेस से।
- बाकू रोड मैप को वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पर कार्य जारी रखना चाहिए।
- अनुकूलन प्रगति संकेतकों के आगे अलगाव की आवश्यकता नहीं है।
- अंतिम वक्तव्य: भारत ने दोहराया कि इस CoP को वित्त, सक्षमता और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्त प्रदान करने में विफलता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करेगी।:
Source: PIB
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