GST सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण: CJI

पाठ्यक्रम :GS 2/शासन/GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को “सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण” बताते हुए इस बात पर बल दिया।

भारत में संघवाद

• भारत के संस्थापकों ने एक “संघीय संविधान” की स्थापना की जो एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ संघीय ढांचे को दर्शाता है। 
• भारत में संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा शामिल है, जहाँ दोनों स्तर सशक्त और समान हैं। 
• डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि भारत का संविधान इसे राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, न कि स्वतंत्र संस्थाओं के अव्यवस्थित संग्रह के रूप में।

सहकारी संघवाद और GST

• सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य सरकार के दो स्तरों के बीच सहयोगात्मक चर्चाओं तथा “अंतरालीय प्रतिद्वंद्विता” दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए विकास की दिशा में मिलकर कार्य करते हैं। 
• नीति आयोग, वित्त आयोग और GST-परिषद जैसी प्रमुख संस्थाएँ भारत में नीति निर्माण और आधुनिक संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो समानता, क्षमता, स्थिरता तथा विकास के सिद्धांतों पर आधारित है।
• 101वें संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को शामिल किया गया, जिसने केंद्र और राज्यों दोनों को वस्तुओं और सेवाओं पर एक साथ कर लगाने में सक्षम बनाकर सहकारी संघवाद में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया, जिससे संघीय ढांचे को बनाए रखा जा सका।
  • इस सहकारी दृष्टिकोण में केंद्र ने विनिर्माण पर विशेष कर शक्तियों को त्याग दिया, जबकि राज्यों ने अप्रत्यक्ष कराधान में एकरूपता की सुविधा देते हुए विशेष बिक्री कर शक्तियों को छोड़ दिया।

महत्त्व

• सहयोगात्मक प्रयास से देश भर में GST कानून, समान परिभाषाएँ, प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र में सामंजस्य स्थापित हुआ, जिससे कराधान में विभाजन को प्रभावी रूप से कम किया जा सका। 
• GST का सहकारी संघवाद पहलू निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जिसमें GST परिषद के अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
•  GST राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें राज्यों को एकत्रित राज्य GST (SGST) का 100% और एकीकृत GST (IGST) का लगभग 50% प्राप्त होता है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

• समय के साथ, तनाव उभर कर सामने आया है, विशेष तौर पर GST मुआवज़ा और परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में।
•  राज्यों ने देरी से मुआवज़े के बारे में चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया, विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दौरान, जिसके कारण केंद्र पर अपर्याप्त समर्थन के आरोप लगे।
•  विपक्ष शासित राज्य GST परिषद पर केंद्र के प्रभुत्व को देखते हैं, जिसके पास एक तिहाई वोटिंग शक्ति है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• स्वस्थ संघवाद के लिए बातचीत और सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है, विशेषकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में। 
• GST का उद्देश्य भारत को एक वास्तविक आर्थिक संघ में बदलना है, जिसका उद्देश्य ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’ है। 
• GST सुधार की सफलता खुली बातचीत और सहयोगात्मक निर्णय लेने पर निर्भर करती है। केंद्र को राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने और उभरते संघर्षों को दूर करने के लिए परामर्शात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। 
• संघवाद का मूल्यांकन न केवल विधायी शक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्व के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने की इसकी क्षमता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

Source :ET