पराली जलाने का मुद्दा

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण और क्षरण

समाचार में 

• उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए हरियाणा और पंजाब की आलोचना की, जिससे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बिगड़ता है।

पराली जलाना क्या है?

• पराली जलाना एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसान गेहूं की बुवाई के लिए भूमि तैयार करने के लिए काटे गए धान के खेतों से बचे हुए पुआल को जलाते हैं।
•  धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच सीमित समय के कारण यह सामान्य बात है।

किसानों ने पराली जलाने का विकल्प क्यों चुना?

• त्वरित और लागत-कुशल: यह खेत को तेजी से साफ करता है और किसानों के लिए सबसे कम खर्चीला विकल्प है।
• खरपतवार और कीट नियंत्रण: जलाने से खरपतवार, स्लग और कीटों को खत्म करने में सहायता मिलती है जो अगली फसल को हानि पहुंचा सकते हैं।
• नाइट्रोजन के जमाव को कम करता है: जलाने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता में सुधार होता है।

पराली जलाने के नकारात्मक प्रभाव

• वायु प्रदूषण: पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो खराब वायु गुणवत्ता और धुंध के निर्माण में योगदान देती हैं, विशेषकर उत्तरी भारत में।
•  मिट्टी का क्षरण: पराली जलाने से उत्पन्न तीव्र गर्मी मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, मिट्टी की उर्वरता को कम करती है और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को मार देती है, जिससे मिट्टी का दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 
• जलवायु परिवर्तन: बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों के निकलने से वायु की गुणवत्ता खराब होती है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है।

अन्य विकल्प

• धान की पराली पर आधारित बिजली संयंत्र: फसल के अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं और रोजगार सृजित करते हैं।
• फसल अवशेषों को शामिल करना: उन्हें मिट्टी में शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है और आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है।
• खाद बनाना: अवशेषों को जैविक खाद में परिवर्तित कर देता है।

पराली जलाने से रोकने के लिए पहल

• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP): GRAP एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है जिसे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। 
• वित्तीय प्रोत्साहन और दंड: उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने से बचाव करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने और इस प्रथा को जारी रखने वालों पर जुर्माना लगाने या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लाभ कम करने का सुझाव दिया है।
•  छत्तीसगढ़ का गौठान मॉडल: छत्तीसगढ़ में, अप्रयुक्त पराली को एकत्र किया जाता है और सामुदायिक भूखंडों में जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें गौठान कहा जाता है। यह विधि न केवल प्रदूषण को कम करती है बल्कि रोजगार भी सृजित करती है।

Source: TH