भारत में भोजन के अधिकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की अकुशलता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवश्यक खाद्यान्नों तक न्यायसंगत पहुँच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से मना करने वाले निर्णय की समीक्षा की माँग वाली याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया।
हाल ही में दुबई में भारतीय विदेश सचिव और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक भारत और तालिबान के मध्य वार्ता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है।
