भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट ने 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक आंका है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% से अधिक है।
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें डीपफेक तकनीक से जुड़ी बढ़ती चिंताओं पर चर्चा की गई।
लोक लेखा समिति (PAC) ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में एक सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था की सिफारिश की है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र (WMCC) के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ सीमा पार सहयोग पर चर्चा की।
भारत ने संघर्ष की स्थितियों में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद ने न्यायिक जवाबदेही, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में विमर्श को फिर से उत्पन्न कर दिया है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
दुष्कर्म पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणियां अमानवीय और असंवेदनशील : सुप्रीम कोर्ट
SC stays HC’s ‘inhuman’ remarks on rape bid
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis defended the Marathas’ bravery in the Third Battle of Panipat (1761), calling it a testament to their courage rather than a reminder of defeat.
Parliament has passed the Disaster Management (Amendment) Bill 2024.
Editorial Analysis in Hindi