भारत का वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक संरक्षण नीतियों से भिन्न है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून संरक्षित क्षेत्रों में मानव पहुँच को सीमित करते हैं।
