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Yearly Archives: 2025

Parliament Passes Five Key Maritime Bills to Boost Blue Economy

Context

  • The Parliament has passed five key bills in the just-concluded Monsoon Session, which overhauled colonial-era maritime laws and will boost the Blue Economy.

    • India’s Maritime Sector

  • Strategic Position: Located along the world’s busiest shipping routes, India is a key trading hub and a rising global power.
  • India’s Maritime Sector Overview: Handles 95% of India’s trade by volume and 70% by value, with port infrastructure critical to the economy.
  • Cargo Traffic Growth: Coastal cargo traffic surged by 119% from 2014-2024, with a target of 230 million tonnes by 2030.
  • Surge in Merchandise Exports: India’s merchandise exports rose to USD 451 billion in FY23, up from USD 417 billion in FY22.

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    Strengthening Justice Delivery Through Safe AI Adoption

    Context

  • The Kerala High Court became the first in India to publish a set of guidelines on the use of Artificial Intelligence in the district judiciary.

    • Global Best Practices

  • European Union: The EU AI Act (2024) classifies judicial AI as “high-risk”, requiring rigorous oversight, human accountability, and safeguards against bias. This reflects the EU’s broader approach of prioritising rights and ethics over speed of adoption.
  • Singapore: Its judiciary follows a strict human-in-the-loop model where AI assists in tasks like research and document review but never replaces judicial reasoning. Singapore also runs judicial innovation labs to test AI tools before adoption.
  • China: It has established “smart courts”, where AI assists in case filing, judgment recommendations, and even drafting opinions. 

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    India’s Deep-Tech Push & Bureaucratic Hurdles

    Recently, during India’s Independence Day address, the Prime Minister urged the nation to shed its dependency and embrace technological sovereignty to lead in deep-tech innovation — spanning artificial intelligence, quantum computing, semiconductors, and space technology.

    संक्षिप्त समाचार 23-08-2025

    संदर्भ 

  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।

    • परिचय 

  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु के ‘रजिस्ट्रार’ घोषित किया गया है।
  • यदि घटना अस्पताल में हुई है, तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (B) के अंतर्गत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। 

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    राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025

    संदर्भ 

  • भारत 23 अगस्त 2025 को अपना द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है: “आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं”।

    • भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 

  • भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दशकों की निरंतर निवेश नीति से लाभ मिला है, विगत दशक में $13 बिलियन का निवेश हुआ, जिससे लगभग $60 बिलियन का GDP योगदान प्राप्त हुआ।
  • अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाएं
    निर्यात क्षमता और निवेश: वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष सेवाओं में निर्यात बाजार हिस्सेदारी ₹2,400 करोड़ ($0.3 बिलियन) है। इसमें ₹88,000 करोड़ ($11 बिलियन) तक वृद्धि करने का लक्ष्य है।

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    ओणम से पूर्व चेंदमंगलम का प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग संकट में

    संदर्भ 

  • ओणम के पास आने के साथ ही ग्राहक प्रामाणिक पारंपरिक परिधान की मांग कर रहे हैं, जिसे चेंदमंगलम हैंडलूम कहा जाता है।

    • चेंदमंगलम हैंडलूम उद्योग 

  • सांस्कृतिक महत्व: चेंदमंगलम (एर्नाकुलम, केरल) अपने पारंपरिक हैंडलूम उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी ओणम के दौरान विशेष रूप से मांग होती है।
  • बुनाई क्षेत्र में संकट: 1980 के दशक में ~5,000 बुनकरों की संख्या घटकर अब ~500 रह गई है (जो 5 सहकारी समितियों में फैले हुए हैं)। 

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    वैश्वीकरण के लिए प्रवासन आवश्यक है: अमर्त्य सेन

    संदर्भ 

  • नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में इस बात पर बल दिया कि प्रवासन वैश्विक प्रगति का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जिसने ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों के आदान-प्रदान को संभव बनाया है।

    • प्रवासन के बारे में 

  • प्रवासन का अर्थ है लोगों का सीमाओं के पार या देशों के अंदर स्थानांतरण — यह आपस में जुड़े विश्व की एक प्रमुख विशेषता है। 
  • यह अवसर, आवश्यकता या आकांक्षा से प्रेरित होता है और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और शासन को प्रभावित करता है।

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    संसद द्वारा ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए पाँच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित

    संदर्भ 

  • संसद ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में पाँच प्रमुख विधेयकों को पारित किया, जिससे औपनिवेशिक युग के समुद्री कानूनों में व्यापक परिवर्तन हुआ और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

    • परिचय

  • नए विधेयक: बिल्स ऑफ लैडिंग 2025, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, कोस्टल शिपिंग बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, और इंडियन पोर्ट्स बिल 2025।
  • बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025 का उद्देश्य कानूनी दस्तावेजों को सरल बनाना है ताकि विवाद कम हों और व्यापार करने में आसानी हो। 

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    सुरक्षित एआई अपनाने के माध्यम से न्याय वितरण को सुदृढ़ करना

    संदर्भ 

  • केरल उच्च न्यायालय भारत में प्रथम न्यायालय बना जिसने जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए।

    • न्यायिक प्रक्रियाओं में AI के अवसर  

  • मामला प्रबंधन और दक्षता: AI मामलों को अलग करना, टैग करने और प्राथमिकता देने में सहायता कर सकता है, जिससे न्यायालय के कर्मचारियों पर प्रशासनिक भार कम होता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय का AI उपकरण SUPACE (सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, 2021) न्यायाधीशों को प्रासंगिक उदाहरण जल्दी पहचानने में सहायता करता है। 

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    भारत का डीप-टेक अभियान और नौकरशाही बाधाएँ

    हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने देश से अपनी निर्भरता छोड़ने और तकनीकी संप्रभुता को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे डीप-टेक नवाचारों में नेतृत्व किया जा सके।

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