India announced a USD 680 million Special Economic Package for Mauritius during the visit of Mauritius Prime Minister Navinchandra Ramgoolam to Varanasi in 2025, aimed at deepening strategic and development cooperation between the two countries.
Key Points
Under the special economic package, India will assist Mauritius in implementing at least 10 projects, including upgrading key infrastructure such as ports, airports, and roads, as well as establishing new schools and hospitals.
Approximately USD 440 million (grant-cum-Line of Credit) will be used for large infrastructure projects such as completion of a new Air Traffic Control (ATC) tower at SSR International Airport and development of Motorway M4.
The both sides will work towards enabling bilateral trade in local currencies following successful launch of UPI and RuPay cards in Mauritius.
The package reflects strong people-to-people ties, with over 68% of Mauritius’s population being of Indian origin, strengthening bilateral goodwill.
India’s mental health crisis cannot be solved by suicide helplines alone, as they only serve as emergency interventions while neglecting prevention, access, and systemic causes.
2024 में सैन्य व्यय $2.7 ट्रिलियन तक पहुँचने के साथ, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इसका एक छोटा सा भाग अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त कर सकता है, तथा विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन को वित्तपोषित कर सकता है। यह अत्यधिक सैन्यीकरण की अवसर लागत को उजागर करता है।
वैश्विक सैन्यीकरण की प्रवृत्ति
शक्ति का केंद्रीकरण: शीर्ष पाँच व्यय करने वाले देश (अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जर्मनी) कुल वैश्विक सैन्य व्यय का लगभग 60% हिस्सा रखते हैं, जो एक अत्यधिक असमान वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है।
परमाणु हथियार संपन्न देश: 2025 के जनवरी तक 9 परमाणु संपन्न देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इज़राइल) के पास लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा एवं रणनीतिक आवश्यकताओं का उदाहरण देते हुए परमाणु, महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट दे दी है।
परिचय
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 के अंतर्गत पहले से ही उन परियोजनाओं को छूट देने का प्रावधान है जो राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा या अन्य रणनीतिक मामलों से संबंधित हैं।
इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए सरकार ने उन खनन प्रस्तावों के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है जो खनिजों से संबंधित हैं और जिन्हें खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था।
भारत में 2010 से 2019 के बीच गैर-संचारी रोगों (NCDs) से मृत्यु जोखिम में वृद्धि देखी गई।
मुख्य निष्कर्ष
भारत में 2010 से 2019 के बीच कुल NCD मृत्यु दर में महिलाओं के लिए 2.1% और पुरुषों के लिए 0.1% की वृद्धि हुई, जो 2000–2010 की तुलना में अधिक है।
जन्म के समय यह संभावना कि कोई व्यक्ति 80 वर्ष की आयु से पहले किसी पुरानी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त करेगा, महिलाओं में 2001 में 46.7%, 2010 में 46.6% और 2019 में 48.7% थी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ने अपने लॉन्च के पांच वर्षों में मत्स्य क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से सतत, आर्थिक रूप से लाभकारी और सामाजिक रूप से समावेशी बनाकर उल्लेखनीय प्रगति की है।
पृष्ठभूमि
नीली क्रांति, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना और मत्स्य मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना था।
हालाँकि इसने उत्पादकता और बुनियादी ढांचे में सुधार किया, लेकिन मछली पकड़ने के बाद की प्रक्रिया, ट्रेसबिलिटी, मछुआरों की कल्याण योजनाएं एवं बाज़ार तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में कुछ कमियाँ बनी रहीं।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संसद में विश्वास मत के बाद फ्रांसुआ बेयरू को पद से हटाए जाने के एक दिन बाद अपने करीबी सहयोगी सेबास्टियन लेकोर्नू को नया फ्रांसीसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
पृष्ठभूमि
फ्रांसीसी संविधान (1958): फ्रांस 1958 में तैयार किए गए पाँचवें गणराज्य के संविधान के अंतर्गत कार्य करता है। यह एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली स्थापित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुने गए राष्ट्रपति एवं नियुक्त प्रधानमंत्री के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है।
फ्रांसीसी संसद: फ्रांस में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें शामिल हैं:राष्ट्रीय सभा (Assemblée Nationale): सीधे चुनी गई निम्न सदन, जिसके सदस्य (डिप्टी) दो चरणों की चुनाव प्रणाली के माध्यम से पाँच वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यह मुख्य कानून निर्माण की शक्ति रखती है और अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से सरकार को गिरा सकती है।
भारत ने 2025 में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की वाराणसी यात्रा के दौरान मॉरीशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और विकास सहयोग को सुदृढ़ करना है।
मुख्य विशेषताएँ
इस विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत भारत मॉरीशस में कम से कम 10 परियोजनाओं को लागू करने में सहायता करेगा, जिनमें बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे का उन्नयन, साथ ही नए स्कूलों एवं अस्पतालों की स्थापना शामिल है।
लगभग 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अनुदान-सह-ऋण रेखा) का उपयोग बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जैसे SSR अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर का निर्माण और मोटरवे M4 का विकास।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट को केवल सुसाइड हेल्पलाइन के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल आपातकालीन हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं और रोकथाम, पहुँच एवं प्रणालीगत कारणों की उपेक्षा करती हैं।
