परमाणु और महत्वपूर्ण खनिज खनन को सार्वजनिक परामर्श से छूट

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा एवं रणनीतिक आवश्यकताओं का उदाहरण देते हुए परमाणु, महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट दे दी है।

परिचय

• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 के अंतर्गत पहले से ही उन परियोजनाओं को छूट देने का प्रावधान है जो राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा या अन्य रणनीतिक मामलों से संबंधित हैं।
  • इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए सरकार ने उन खनन प्रस्तावों के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है जो खनिजों से संबंधित हैं और जिन्हें खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था। 
  • यह अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग B में अधिसूचित परमाणु खनिजों और भाग D में सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों को शामिल करता है। 
• यह निर्णय रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अनुरोध के बाद लिया गया है। 
• अब ऐसी सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों द्वारा किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की खनन को छूट क्यों दी गई है?

• दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग रडार, सोनार सिस्टम, संचार और डिस्प्ले उपकरण, वाहन माउंटिंग सिस्टम एवं सटीक निर्देशित हथियारों सहित कई उपकरणों में होता है।
  • भारत को उच्च आपूर्ति जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के संसाधन घरेलू रूप से सीमित हैं और वैश्विक स्तर पर कुछ क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
  • रक्षा तैयारी के लिए घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था।
• थोरियम और यूरेनियम की रणनीतिक भूमिका: समुद्र तटीय रेत खनिजों जैसे मोनाज़ाइट से निकाला गया थोरियम देश के तीसरे चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख ईंधन है।
  • इन खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए भंडारों के विकास की आवश्यकता थी।
• यह छूट उन व्यापक उपायों का हिस्सा है जो महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनन परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुमोदन को तीव्र करने के लिए शुरू किए गए हैं।
  • पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही मंत्रालय की ऑनलाइन मंज़ूरी प्रणाली ‘परिवेश’ पर इन परियोजनाओं के लिए एक अलग श्रेणी बना दी है, जो खान मंत्रालय के अनुरोध पर की गई है।

सरकार की हालिया पहलें

• हाल ही में सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में संशोधन करते हुए इन खनिजों से संबंधित वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया के लिए एक प्रावधान जोड़ा है।
• खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 में परमाणु, महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों को अनुसूचियों में शामिल किया गया है ताकि अन्वेषण और खनन को बढ़ावा दिया जा सके।
• राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM): NCMM का कानूनी और नीतिगत ढांचा खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR अधिनियम) के संशोधन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को 30 में से 24 महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का विशेष अधिकार प्राप्त है।
  • NCMM को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति स्रोतों को सुरक्षित करने तथा खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ डिज़ाइन किया गया है।

Source: BS