The Reserve Bank of India (RBI) rolled out a set of liquidity measures designed to make capital more accessible for investors and companies.
Key Measures by RBI
Acquisition financing: For the first time, banks can now give loans to companies for buying other companies. This allows them to fund mergers, buyouts, and consolidation deals—something banks had been requesting for years.
Enhanced Lending Limits: The RBI has dramatically increased individual loan limits against shares from ₹20 lakh to ₹1 crore, representing a fivefold increase.
This substantial raise in the ceiling had not been revised since 1998 and reflects inflation-adjusted realities.
IPO Financing Boost: The central bank raised IPO financing limits for retail investors from ₹10 lakh to ₹25 lakh per person, more than doubling the previous limit.
NITI Aayog released the first working paper under the NITI Tax Policy Working Paper Series–I, titled Enhancing Tax Certainty in Permanent Establishment and Profit Attribution for Foreign Investors in India, focusing on improving tax certainty and attracting more foreign investment.
Importance of Tax Certainty
Foreign investment is important: India has received rising FDI inflows, from about USD 6 billion in 2005–06 to USD 50 billion in 2024–25.
Unclear rules create problems: Foreign companies often do not know if they will be taxed in India or not, because of unclear definitions of Permanent Establishment (PE) and profit attribution.
Litigation takes years: Tax disputes in India often last 10–12 years, which is costly and discourages investors.
The government plans to open up conservation of protected monuments — so far the mandate of only the Archaeological Survey of India (ASI) — to private entities, marking the beginning of a public-private partnership model in heritage management.
Background: ASI’s Exclusive Mandate
The Archaeological Survey of India (ASI) was established in 1861 under the Ministry of Culture, responsible for archaeological research and the protection of India’s cultural heritage.
It plays a central role in the maintenance, conservation, and preservation of ancient monuments, archaeological sites, and remains of national importance.
It enforces the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the Antiquities and Art Treasures Act, 1972.
India is positioning itself as a global leader in climate action with ambitious targets for renewable energy, green hydrogen, and decentralized power systems.
रूस और भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच अपनी 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है।
पृष्ठभूमि
वर्ष 2000 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
दिसंबर 2010 में, इस साझेदारी को “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” में उन्नत किया गया।
भारत के डेयरी क्षेत्र में विगत 11 वर्षों में 70% की वृद्धि हुई है, जिसमें दुग्ध उत्पादन 2014-15 में 146 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239 मिलियन टन हो गया है।
भारत का डेयरी क्षेत्र
वैश्विक नेतृत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है।
आर्थिक योगदान: डेयरी भारत की सबसे बड़ी एकल कृषि वस्तु है, जो GDP में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार प्रदान करती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निवेशकों और कंपनियों के लिए पूंजी को अधिक सुलभ बनाने हेतु एक श्रृंखला में तरलता उपायों की घोषणा की है।
RBI द्वारा प्रमुख उपाय
अधिग्रहण वित्तपोषण: प्रथम बार, बैंक अब कंपनियों को अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए ऋण दे सकते हैं। इससे वे विलय, अधिग्रहण और समेकन सौदों को वित्तपोषित कर सकते हैं — जो वर्षों से बैंकों की मांग रही थी।
ऋण सीमा में वृद्धि: RBI ने शेयरों के विरुद्ध व्यक्तिगत ऋण सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है, जो पांच गुना वृद्धि है।
नीति आयोग ने कर नीति कार्य पत्र श्रृंखला-–I के अंतर्गत प्रथम कार्यपत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है: “भारत में विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आवंटन में कर सुनिश्चितता को बढ़ाना”। यह कर सुनिश्चितता में सुधार और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है।
कर सुनिश्चितता का महत्व
विदेशी निवेश महत्वपूर्ण है: भारत को 2005–06 में लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024–25 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है।
अस्पष्ट नियम समस्याएं उत्पन्न करते हैं: विदेशी कंपनियों को प्रायः यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें भारत में कर देना होगा या नहीं, क्योंकि स्थायी प्रतिष्ठान (PE) और लाभ आवंटन की परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं।
