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Monthly Archives: August 2025

30% of MPs and MLAs Face Serious Criminal Cases

Context

  • An analysis of MPs and MLAs across India shows that 31% of Members of Parliament (MPs) and 29% of Members of Legislative Assemblies (MLAs) have declared serious criminal charges against them.

    • Criminalisation of politics

  • Criminalisation of politics refers to the growing participation of individuals with criminal backgrounds in electoral politics.
  • A serious criminal charge includes offences where the maximum punishment is five years or more, or those that are non-bailable.
  • In the Lok Sabha, the share of MPs facing serious criminal cases has more than doubled, from 14% in 2009 to 31% in 2024.
  • In the Assemblies, the share was 29% in 2024, which accounts for more than 1,200 MLAs.

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    Women Leading India’s Economic Transformation Story

    In News

  • The Ministry of Labour and Employment has emphasized that Women’s employment rate in India has nearly doubled between 2017-18  to 2023-24.

    • Recent Trend in Women’s Labour Participation

  • As per the Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023-24 the women’s employment rate (WPR) has increased from 22% in 2017-18 to 40.3% in 2023-24, and unemployment dropping from 5.6% to 3.2%.
  • Rural female employment surged by 96%, and urban by 43%.
  • Employment in the formal Sector: As per EPFO, over 1.56 crore women joined the formal sector via EPFO in 7 years, and 16.69 crore women are registered on e-Shram for access to welfare schemes.
  • Rise in Entrepreneurship: The share of women-owned establishments rose from 17.4% in 2010–11 to 26.2% in 2023–24, while the number of women-led MSMEs nearly doubled from 1 crore to 1.92 crore in the same period.

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    India- Fiji Islands Relation

    Context

  • India and Fiji unveiled initiatives to bolster defence and maritime security cooperation, including the creation of a Defence Attache post at the High Commission of India in Suva, which will also cover the Pacific Islands.

    • India-Fiji Ties

  • Historical Relations: The India-Fiji relations began in 1879. Over the next four decades, approximately 60,553 Indians were brought to work on sugarcane plantations, laying the foundation for a vibrant Indian diaspora known as Girmitiyas.
  • FIPIC: In 2014, the Indian Prime Minister visited Fiji; this visit, coinciding with the inaugural Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) Summit, cemented India’s commitment to the Pacific region.
  • The Forum saw participation of 14 Pacific Island Countries.
  • Trade Relations: The bilateral trade stood at approximately US$68 million in 2024-2025, which includes US$65.05 million in exports to Fiji from India.

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    Commercial & Prohibited Speeches Not Part of Fundamental Rights: SC

    In News

  • The Supreme Court of India recently clarified that commercial and prohibited speeches do not enjoy protection under the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression (Article 19(1)(a)).

    • Supreme Court’s Key Observations

  • Commercial speech: E.g., advertisements, profit-driven promotions do not automatically get the same fundamental protection as political or social speech.
  • Prohibited/Hate Speech: Expressions promoting enmity, hatred, or violence against any group based on inherent characteristics are not constitutionally protected.
  • Accountability of Influencers: Influencers with large audiences must exercise responsibility and caution, as irresponsible speech causes harm or ridicule to specific communities—especially vulnerable ones like the disabled.
  • Social Media Guidelines: The Supreme Court directed the government to frame comprehensive guidelines for regulating online content to curb harm and ensure accountability.

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    संक्षिप्त समाचार 26-08-2025

    संदर्भ 

  • भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ की चेतावनी दी, जिसे एक मानवीय पहल के रूप में देखा गया।

    • तवी नदी के बारे में

  • उद्गम: कैलाश कुंड ग्लेशियर (काली कुंड), भद्रवाह के पास, डोडा ज़िला, जम्मू-कश्मीर।
  • सहायक नदी: चिनाब नदी की बाएँ किनारे की सहायक नदी।

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    युवा वनों की ओर वैश्विक परिवर्तन

    संदर्भ 

  • एक हालिया अध्ययन वैश्विक स्तर पर युवा वनों की ओर हो रहे परिवर्तन को प्रकट करता है, जिससे पुराने, कार्बन-समृद्ध वनों के घटने के कारण कार्बन संतुलन बाधित हो रहा है।

    • वन की आयु का महत्व

  • युवा वन तीव्रता में तीव्रता से वृद्धि हो रही है और 20 वर्ष से कम आयु वाले वन पुराने वनों की तुलना में 20 गुना अधिक CO₂ अवशोषित कर सकते हैं। 
  •  हालांकि, वे पुराने वनों की तुलना में बहुत कम कार्बन संग्रहित करते हैं।

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    भारत को ‘उत्पाद राष्ट्र’ में परिवर्तन का आह्वान

    संदर्भ 

  • यह धारणा तीव्रता से सुदृढ़ हो रही है कि भारत को सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक “उत्पाद राष्ट्र” बनना चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के मद्देनज़र।

    • उत्पाद राष्ट्र क्या है? 

  • “उत्पाद राष्ट्र” एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उस देश के लिए किया जाता है जो केवल सेवा प्रदाता या आउटसोर्सिंग केंद्र नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माता बनता है। 
  • उत्पाद राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएँ: नवाचार पर ध्यान: श्रम या सेवाएं प्रदान करने के बजाय अनुसंधान, विकास और बौद्धिक संपदा निर्माण पर बल।

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    भारत के आंतरिक प्रवासियों को समझना

    संदर्भ 

  • ‘विदेशी’ या ‘विदेशी प्रवासी’ होने की अवधारणा, जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए आरक्षित होती है, अब भारत में आंतरिक प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक विस्थापन के अनुभव को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग की जा रही है।

    • प्रवासी की परिभाषा 

  • ‘प्रवासी’ शब्द नीति और अकादमिक चर्चाओं में तब प्रमुखता से आया जब भारतीय प्रवासी पर उच्च स्तरीय समिति ने 2001–02 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 
  • यह शब्द राष्ट्रीय सीमाओं के आधार पर परिभाषित किया गया है और विदेशों में बसे समुदायों की छवि प्रस्तुत करता है — जैसे कनाडा में पंजाबी, मलेशिया में तमिल, पूर्वी अफ्रीका में गुजराती।

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    30% सांसद और विधायक गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित

    संदर्भ 

  • भारत भर के सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के विश्लेषण से पता चलता है कि 31% सांसदों और 29% विधायकों ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक आरोप घोषित किए हैं।

    • राजनीति का अपराधीकरण   

  • राजनीति का अपराधीकरण उन व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है और जो चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं।
  • गंभीर आपराधिक आरोपों में वे अपराध शामिल हैं जिनकी अधिकतम सजा पाँच वर्ष या उससे अधिक है, या जो गैर-जमानती हैं। 

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