As the world leans heavily into data-driven economies, India needs to safeguard its digital infrastructure and maritime interests as both a sovereign imperative and a technical necessity.
जैसे-जैसे दुनिया डेटा-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रही है, भारत को अपनी डिजिटल अवसंरचना और समुद्री हितों की रक्षा करना आवश्यक है — यह एक संप्रभु आवश्यकता और तकनीकी अनिवार्यता दोनों है।